Manipur Insurgency: Army Prepares Final Assault, Targets 2029

मणिपूरमध्ये मैतेई-कुकी समुदायांमध्ये वांशिक हिंसाचार भडकून तीन वर्षे झाली आहेत, परंतु 37 लाख लोकसंख्या असलेल्या या छोट्या राज्यात आजही दोन्ही समुदायांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे. भीती यासाठी, कारण दोन्ही समुदायांचे सशस्त्र ‘स्वयंसेवक’ कधीही गोळीबार सुरू करतात.

राज्यात सध्या 50 हून अधिक अतिरेकी गट सक्रिय आहेत. यापैकी अर्धे सरकारसोबत चर्चेत सहभागी आहेत, तरीही हिंसाचाराच्या ताज्या घटनांमध्ये त्यांचीच संलिप्तता समोर आली आहे. राज्यात तैनात एका वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्याने भास्करला सांगितले की, देशातून नक्षलवाद संपवल्यानंतर केंद्र सरकारचे संपूर्ण लक्ष आता ईशान्येकडील अतिरेकी कारवायांवर आहे. यातही मणिपूर सर्वात वर आहे.

अतिरेकी कारवाया संपवण्याचे लक्ष्य 2029 निश्चित करण्यात आले आहे. याची सुरुवात अमरनाथ यात्रेनंतर होऊ शकते.

मृत्यू: अखेर 25 दिवसांनंतर कुटुंबाने दोन्ही मुलांवर अंत्यसंस्कार केले

7 एप्रिल रोजी ट्रोंगलाओबी येथे संशयित दहशतवाद्यांच्या बॉम्बस्फोटात ज्या 2 निष्पाप मुलांचा मृत्यू झाला होता, त्यांच्यावर शनिवारी लामथाबुंग मैदानावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. मुलांचे मृतदेह तेव्हापासून शवागारात ठेवले होते. कुटुंबाचे म्हणणे होते की, जोपर्यंत मुलांना न्याय मिळत नाही, तोपर्यंत अंत्यसंस्कार करणार नाही.

भास्करने दोन दिवसांपूर्वी हा मुद्दा प्रमुखतेने प्रकाशित केला होता.

मुलांच्या आजीने सांगितले की, सरकारने आम्हाला पैसे, नोकरी देण्याबद्दल सांगितले, पण आम्ही नकार दिला. आम्हाला मुलांसाठी न्याय हवा आहे.

अ‍ॅक्शन प्लॅनचे 3 टप्पे…

• राज्य सरकारच्या सूत्रांनुसार, नक्षलवादात सुरक्षा दलांचे जे सैन्यदल तैनात होते, त्याला मणिपूरमध्ये हलवण्याची तयारी आहे. सैन्य अधिकाऱ्याने हे देखील सांगितले की, ‘सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन’ करार झाल्यानंतरही मणिपूरमधील अनेक बंडखोर गटांच्या कार्यकर्त्यांकडे शस्त्रे आहेत.
• आधी सर्व गटांशी राजकीय चर्चा होईल, जिथे आवश्यक असेल तिथे आक्रमक कारवाई केली जाईल. म्हणजेच, या मोहिमेत चर्चा आणि कारवाई दोन्ही असतील. सध्या सैन्य, केंद्रीय दल आणि राज्य पोलिसांची अनेक युनिट्स कारवाईच्या नावाखाली फक्त त्यांचे बंकर नष्ट करत आहेत, शस्त्रे जप्त करत आहेत आणि बंडखोरांना मागे ढकलत आहेत, परंतु यामुळे बंडखोरी संपणे कठीण आहे. म्हणूनच केंद्र सरकार एका नवीन मोठ्या मोहिमेची तयारी करत आहे.
• इतके सैन्य दल मणिपूर, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँडमधील बंडखोरीग्रस्त भागात तैनात करण्याची योजना आहे. पुढील लोकसभा निवडणुकीपूर्वी हे लक्ष्य गाठायचे आहे. मणिपूरच्या अधिकाऱ्यांनी नवीन माइन प्रोटेक्टर वाहनांची पहिली खेप मिळाल्याची पुष्टी केली आहे, ज्यांचा वापर संवेदनशील भागात केला जातो.
• मणिपूर सरकारमधील एका आमदाराने सांगितले की राज्यात 34 जमाती आहेत. त्यांच्यात आपापसात खूप मतभेद आहेत. म्हणूनच बंडखोरांची संख्या जास्त आहे. बहुतेक कॅडर बाहेर फिरत आहेत आणि त्यांना लोकांकडून शस्त्रे मिळतात.

तीन वर्षांत काय बदलले: 60 हजार लोकांची परिस्थिती तशीच, फक्त मुख्यमंत्री नवीन

• 3 मे 2023 पासूनच राज्य दोन भागांमध्ये विभागले गेले आहे: मैतेई लोक इंफाळ खोऱ्यातून वर कुकीबहुल डोंगराळ प्रदेशात जाऊ शकत नाहीत आणि कुकी लोक इंफाळ खोऱ्यात येत नाहीत. एन. बिरेन सिंह यांच्या जागी युमनम खेमचंद सिंह नवीन मुख्यमंत्री बनले आहेत, परंतु आजही दोन्ही समुदायांचे सुमारे 60 हजार विस्थापित लोक आपल्या घरी परत येऊ शकलेले नाहीत. यापैकी बहुतेक 174 मदत शिबिरांमध्ये राहतात, तर काही भाड्याच्या घरांमध्ये स्थलांतरित झाले आहेत. याच शिबिरांमध्ये 30 जणांचा मृत्यू झाला आहे. राज्य सरकार त्यांना रोज 100 रुपये निर्वाह भत्ता देत आहे. यादरम्यान तांगखुल नागाबहुल प्रदेशात गेल्या फेब्रुवारी महिन्यापासून नागा आणि कुकी यांच्यात सुरू झालेल्या नवीन हिंसाचारामुळे राज्याला एका प्रकारे ठप्प केले आहे.
• तीन वेगवेगळ्या प्रकारे तपास सुरू आहेत: मणिपूर हिंसाचारात आतापर्यंत २५० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. याशी संबंधित ११ प्रकरणांचा तपास सर्वोच्च न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सीबीआय करत आहे. यात लैंगिक शोषणाचे एक गंभीर प्रकरण देखील आहे. याव्यतिरिक्त, सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती बलवीर सिंह चौहान यांचे पॅनेल जातीय हिंसाचाराच्या कारणांची चौकशी करत आहे, ज्याचा अहवाल २० मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला जाणार आहे. तर, एनआयए २०२३ मध्ये मोरेह येथे एका पोलीस अधिकाऱ्याच्या हत्येसह ट्रोंगलाओबी गावात झालेल्या दोन मुलांच्या मृत्यूची स्वतंत्र चौकशी करत आहे. ३ मे २०२३ नंतर हिंसाचाराची १४ हजारांहून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत. यात १५१ हत्या, २७ बलात्कार, ३३० लूट आणि १२१३ दरोड्यांची प्रकरणे आहेत.