“राज्यातील 358 पैकी तब्बल 265 तालुक्यांमध्ये दुष्काळाची भीषण परिस्थिती ओढवली असून, सोयाबीन, कापूस, मका यांसारखी पिके करपून शेतकरी पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाला आहे. अशा संकटात शेजारील कर्नाटक सरकारने 240 पैकी 217 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर करत डीबीटीद्वारे
.
12 ऑक्टोबर 2026 रोजी पाठवलेल्या या पत्रात अनिल देशमुख यांनी प्रशासनातील वेळकाढूपणा, कागदी पंचनाम्यांमुळे शेतकऱ्यांची होणारी अडचण आणि निधीच्या अवाजवी प्राधान्यक्रमावर थेट बोट ठेवत राज्य सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आहे.
कर्नाटकने 1250 कोटी थेट खात्यात टाकले; संपन्न महाराष्ट्रात मात्र शेतकरी वंचित!
कर्नाटक सरकारच्या तत्परतेचा दाखला देत अनिल देशमुख यांनी महाराष्ट्रातील प्रशासकीय दिरंगाईवर ताशेरे ओढले. “शेजारील कर्नाटक राज्यात दुष्काळ जाहीर होताच कोणत्याही किचकट प्रक्रियेत न अडकता 240 पैकी 217 तालुक्यांतील बाधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट 1250 कोटी रुपये डीबीटीद्वारे (DBT) तत्काळ जमा करण्यात आले. कर्नाटक सरकारने केंद्राकडेही 46,324 कोटी रुपयांच्या दुष्काळी निधीची ठाम मागणी लावून धरली आहे.”
महाराष्ट्रात केवळ आश्वासने
“देशात सर्वाधिक महसूल आणि विपुल संसाधने असलेल्या महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांना ‘सरसकट मदत’ देण्याचे केवळ तोंडी आश्वासन दिले; प्रत्यक्षात मात्र एकाही बाधित शेतकऱ्याच्या बँक खात्यात अद्याप एक रुपयाही जमा झालेला नाही. किचकट पंचनामे, अटी-शर्ती आणि लालफितशाहीमुळे मदत मिळण्यास प्रचंड विलंब होत असून, हजारो शेतकरी मदतीपासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे.”
शक्तिपीठ महामार्ग रद्द करा, कुंभमेळ्यात काटकसर करून बळीराजाला वाचवा!
शासनाच्या अवाजवी खर्चांवर बोट ठेवत देशमुख यांनी शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी ठोस आर्थिक पर्याय सुचवले. “स्थानिक शेतकरी आणि जनतेचा 1 लाख 1 हजार कोटींच्या प्रस्तावित ‘शक्तीपीठ महामार्गाला’ प्रचंड विरोध आहे. असे असताना राज्य मंत्रिमंडळाने भूसंपादन व प्राथमिक कामांसाठी तब्बल 20,787 कोटींचा निधी मंजूर केला आहे. जनतेचा विरोध असलेला हा प्रकल्प तत्काळ रद्द करून हा सर्व 20 हजार कोटींपेक्षा अधिकचा निधी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी वापरावा.”
कुंभमेळ्याच्या 35 हजार कोटींच्या कामात काटकसर करा
“नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर परिसरातील आगामी कुंभमेळ्याच्या पायाभूत सुविधांसाठी केंद्र, राज्य व स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून सुमारे 35 हजार कोटी रुपयांची विविध विकासकामे हाती घेत आहेत. या कामांमध्ये योग्य ती काटकसर करून वाचणारा निधी तत्काळ दुष्काळी भागातील शेतकऱ्यांच्या जीवनमरणाच्या लढ्यासाठी उपलब्ध करून द्यावा.”
अनिल देशमुख यांच्या मुख्यमंत्र्यांकडे प्रमुख मागण्या
दुष्काळाच्या काळात तांत्रिक कारणे आणि प्रत्यक्ष पंचनाम्यांच्या नावाखाली चाललेली दिरंगाई तात्काळ थांबवून सरसकट मदत जाहीर करावी. राज्यातील 265 दुष्काळग्रस्त तालुक्यांतील प्रत्येक बाधित शेतकऱ्याला 3 हेक्टरपर्यंत प्रतिहेक्टरी 1 लाख रुपयांचे थेट आर्थिक साहाय्य द्यावे. कोणतीही मध्यस्थ यंत्रणा किंवा लालफितशाहीचे अडथळे न ठेवता संपूर्ण मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर (DBT) तत्काळ जमा करावी.
राज्यातील शेतकरी दुष्काळ, करपलेली पिके, कर्जाचा डोंगर आणि मुलांच्या शिक्षणाच्या चिंतेत होरपळत असताना, माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी उपस्थित केलेल्या या मागण्यांमुळे विरोधकांनी महायुती सरकारला दुष्काळाच्या मुद्द्यावर चांगलेच धारेवर धरले असून, आता राज्य शासन यावर काय पावले उचलते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
—————————————-
हेही वाचा…
काही जण परदेशी शक्तींचे बाहुले झालेत: कालचा दिवस देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस, राहुल गांधींच्या मोर्चावर एकनाथ शिंदेंची टीका
संविधान हातात घेत ते धोक्यात आहे, असे म्हणत ते कसे नष्ट होईल, हे काम काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीकडून सुरू आहे. लोकशाहीचा गळा घोटण्याचे काम त्यांच्याकडून सुरू आहे. दिल्लीत जी काही राजकीय आंदोलने झाली, ती काही साधी बाब नाही; हे देशासाठी घातक आहे. अनेक परकीय शक्ती देशाला अस्थिर करण्याचा प्रयत्न करत आहेत, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले आहे. काही जण परदेशी शक्तींचे बाहुले झाले आहेत. हा सर्व आंतरराष्ट्रीय कटकारस्थानाचा भाग असल्याची शंका येत असून, देशाला अशांत करण्याचे आणि अराजकता माजवण्याचे कृत्य विरोधी पक्षाकडून सुरू आहे; जे अतिशय दुर्दैवी असून देशासाठी घातक आहे, असेही ते म्हणाले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
