राज्यातील शिक्षकांसाठी आता दरवर्षी 50 तासांचे प्रशिक्षण असेल अनिवार्य:राष्ट्रीय शिक्षण धोरणांतर्गत राज्य सरकारचा मोठा निर्णय
राज्यातील शालेय शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि शिक्षकांच्या व्यावसायिक विकासासाठी राज्य सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० मधील तरतुदींनुसार आता राज्यातील सर्व शिक्षक, मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक आणि पर्यवेक्षकांना . राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषद, पुणे ही या प्रशिक्षणाची राज्यस्तरावरील मुख्य संस्था असेल. दरवर्षी एप्रिल महिन्यात प्रशिक्षणाचे संपूर्ण वेळापत्रक प्रसिद्ध केले जाईल, जेणेकरून…