नवी दिल्ली/कोलकाता7 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या 10 दिवस आधी, प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने I-PAC चे संचालक आणि सह-संस्थापक विनेश चंदेल यांना अटक केली आहे. कोळसा घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात त्यांना सोमवारी संध्याकाळी दिल्लीत पकडण्यात आले.
ED ची ही कारवाई अशा वेळी झाली आहे, जेव्हा पश्चिम बंगालमध्ये 23 आणि 29 एप्रिल रोजी दोन टप्प्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. राजकीय सल्लागार संस्था I-PAC मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या तृणमूल काँग्रेस (TMC) पक्षासाठी निवडणूक रणनीती तयार करते.
पक्षाचे राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बॅनर्जी यांनी सोशल मीडियावर म्हटले की, निवडणुकीच्या 10 दिवस आधी झालेली ही कारवाई निष्पक्ष निवडणुकांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करते. त्यांचा आरोप आहे की, निवडणूक आयोग आणि ED, NIA, CBI सारख्या एजन्सींच्या निवडणुकीसारख्या संवेदनशील वेळी केलेल्या कारवाईमुळे भीतीचे वातावरण निर्माण होते, निष्पक्षतेचे नाही.
बॅनर्जी म्हणाले- अमित शाह आणि भाजप, ज्ञानेश कुमार आणि त्यांच्या प्रत्येक एजन्सीसह 4-5 मे रोजी बंगालमध्ये यावे. बंगाल घाबरणार नाही, गप्प राहणार नाही आणि झुकणार नाही. येथे दबावाला विरोधाने उत्तर दिले जाते.
2 एप्रिल: ईडीने चंदेलच्या ठिकाणांवर छापेमारी केली
तपास यंत्रणेने दिल्लीत विनेश चंदेलच्या ठिकाणांव्यतिरिक्त बंगळूरुमध्ये आय-पॅकचे दुसरे सह-संस्थापक आणि संचालक ऋषी राज सिंह, मुंबईत आम आदमी पक्षाचे माजी कम्युनिकेशन इंचार्ज विजय नायर यांच्या ठिकाणांवरही छापे टाकले होते.
विनेश चंदेल हे आय-पॅकच्या प्रमुख चेहऱ्यांपैकी एक आहेत आणि या राजकीय सल्लागार संस्थेच्या संस्थापकांपैकी एक आहेत. त्यांनी प्रशांत किशोर, प्रतीक जैन आणि ऋषीराज सिंह यांच्यासोबत मिळून या कंपनीची स्थापना केली होती.
आता संपूर्ण प्रकरण समजून घ्या
8 जानेवारी रोजी ईडीच्या पथकाने प्रतीक जैन यांच्या कोलकाता येथील लाउडन स्ट्रीटवरील घर आणि दुसऱ्या पथकाने सॉल्टलेक येथील कार्यालयावर छापा टाकला होता. प्रतीक जैन हेच ममता बॅनर्जींसाठी राजकीय रणनीती तयार करतात.
ही कारवाई सकाळी 6 वाजता सुरू झाली होती, परंतु सुमारे 11:30 वाजल्यानंतर प्रकरण वाढले. सर्वात आधी कोलकाता पोलीस आयुक्त प्रतीक यांच्या निवासस्थानी पोहोचले. काही वेळाने मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी स्वतः लाउडन स्ट्रीटवरील त्यांच्या घरी पोहोचल्या.
ममता तिथे काही वेळ थांबल्या. जेव्हा त्या बाहेर पडल्या, तेव्हा त्यांच्या हातात एक हिरवी फाईल दिसली. यानंतर त्या I-PAC च्या कार्यालयातही गेल्या. त्या म्हणाल्या होत्या – गृहमंत्री माझ्या पक्षाची कागदपत्रे उचलून नेत आहेत. ईडीने सांगितले की, पश्चिम बंगालमध्ये 6 आणि दिल्लीत 4 ठिकाणी छापे टाकण्यात आले.
ममता 8 जानेवारी रोजी दुपारी 12 वाजता I-PAC चे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घरी पोहोचल्या होत्या.
छाप्यादरम्यान मुख्यमंत्री ममता फाईल्स घेऊन निघून गेल्या होत्या
शोधमोहिमेदरम्यान, मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी इतर टीएमसी नेत्यांसह I-PAC कार्यालयात पोहोचल्या. त्यानंतर बराच गोंधळ झाला. ममता कार्यालयातून अनेक फाईल्स घेऊन बाहेर पडल्या आणि त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधला. मुख्यमंत्र्यांनी केंद्रीय एजन्सीवर जास्त हस्तक्षेप केल्याचा आरोप केला.
पक्षाने असाही आरोप केला आहे की I-PAC पक्षाचा निवडणूक रणनीतीकार म्हणून काम करते आणि विधानसभा निवडणुकीच्या अगदी आधी ईडीने गोपनीय निवडणूक रणनीतीशी संबंधित माहिती मिळवण्यासाठी छापा टाकला.
हे छायाचित्र 8 जानेवारीचे आहे, जेव्हा बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता यांनी कोलकाता येथे ईडीच्या छाप्यात माध्यमांना संबोधित केले होते.
I-PAC रेड प्रकरण : 2,742 कोटी रुपयांचे मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण
I-PAC म्हणजे इंडियन पॉलिटिकल ॲक्शन कमिटी ही एक राजकीय सल्लागार कंपनी आहे. ही राजकीय पक्षांसाठी मोठ्या प्रमाणावर निवडणूक मोहिमांचे काम करते. कंपनी आणि तिचे संचालक प्रतीक जैन यांच्यावर कोट्यवधी रुपयांच्या कोळसा चोरी घोटाळ्यात मनी लॉन्ड्रिंगचा आरोप आहे. सीबीआयने या प्रकरणात 27 नोव्हेंबर 2020 रोजी एफआयआर (FIR) दाखल केली होती.
हे संपूर्ण प्रकरण ₹2,742 कोटींच्या मनी लॉन्ड्रिंगशी संबंधित आहे. आरोप आहे की ₹20 कोटी हवालामार्गे I-PAC पर्यंत हस्तांतरित झाले. ED ने 28 नोव्हेंबर 2020 रोजी याची चौकशी सुरू केली होती. 8 जानेवारी 2026 रोजी ED ने कोलकाता येथील I-PAC आणि त्याचे संचालक प्रतीक जैन यांच्या घर आणि कार्यालयावर छापा टाकला होता.
ED च्या अधिकाऱ्यांनी प्रतीकच्या घर आणि कार्यालयातून अनेक कागदपत्रे जप्त केली.
ED ने अधिकारांच्या गैरवापराच्या CBI चौकशीची मागणी केली
ईडीने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत नेले असून, मुख्यमंत्र्यांकडून कथित शक्तीच्या गैरवापराची सीबीआय चौकशी करण्याची मागणीही केली आहे. हे प्रकरण सध्या न्यायालयात विचाराधीन आहे. ईडीने आरोप केला होता की, तपासाशी संबंधित कागदपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे राज्य प्रशासनाच्या उपस्थितीत तिथून नेण्यात आली, ज्यामुळे एजन्सीच्या कारवाईत अडथळा निर्माण झाला.
तर, टीएमसी आणि राज्य सरकारने हे आरोप फेटाळून लावत म्हटले होते की, ईडी निवडणुकीपूर्वी आय-पॅकच्या निवडणूक रणनीतीशी संबंधित कागदपत्रे मिळवण्याचा प्रयत्न करत होती.
