नवी दिल्ली14 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी सांगितले की, मतदान करण्याचा आणि निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा मूलभूत अधिकार नसून, वैधानिक अधिकार आहे. न्यायमूर्ती बी.व्ही. नागरत्ना आणि आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, हे अधिकार केवळ कायद्याने परवानगी दिलेल्या मर्यादेपर्यंतच अस्तित्वात आहेत.
मागील निर्णयांचा संदर्भ देत सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, मतदानाचा अधिकार व्यक्तीला निवडणूक प्रक्रियेत भाग घेण्याची परवानगी देतो, तर निवडणूक लढवण्याचा अधिकार हा एक वेगळा आणि अतिरिक्त अधिकार आहे, ज्याला पात्रता, निकष आणि अपात्रतेच्या अटींच्या अधीन ठेवले जाऊ शकते.
राजस्थानच्या दुग्ध संघाशी संबंधित प्रकरण
हे प्रकरण राजस्थानमधील जिल्हा दुग्ध उत्पादक सहकारी संघांच्या निवडणूक नियमांशी संबंधित आहे. हे संघ राजस्थान सहकारी संस्था अधिनियम, 2001 अंतर्गत तयार केलेल्या त्रिस्तरीय संरचनेत कार्य करतात. उमेदवारांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी उपनियम (बाय-लॉज) तयार करण्यात आले आहेत. त्यात खालील गोष्टींचा समावेश होता:
- किमान दिवसांसाठी दुधाचा पुरवठा
- दुधाची किमान मात्रा
- समित्यांची कार्यशील स्थिती
- लेखापरीक्षण मानक
काही प्राथमिक सहकारी संस्थांनी हे नियम अनुचित आणि कायद्याच्या पलीकडचे असल्याचे सांगत राजस्थान उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. 2015 मध्ये, एकल खंडपीठाने उपनियमांना रद्द केले, परंतु मागील निवडणुका वैध मानल्या. 2022 मध्ये, विभागीय खंडपीठानेही हा निर्णय कायम ठेवला.
त्यानंतर निबंधकांनी उपनियमांमध्ये बदल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. त्यानंतर काही जिल्हा दूध संघांच्या अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले.
