नवी दिल्ली6 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
गत 20 जुलै रोजी सुरू झालेल्या पावसाळी अधिवेशनाचा उद्या 13 ऑगस्ट रोजी शेवटचा दिवस आहे. तीन आठवड्यांपासून संसदेचे कामकाज विरोधकांच्या गदारोळामुळे सतत बाधित झाले आहे.
विरोधक दिल्लीत 20 जुलै रोजी जंतर-मंतरवर विद्यार्थी आंदोलकांवर झालेल्या लाठीचार्जच्या मुद्द्यावर गृहमंत्र्यांच्या स्पष्टीकरणाची मागणी करत आहेत.
सरकारने सोमवारी सांगितले की, अमित शहा या मुद्द्यावर चर्चेसाठी तयार आहेत. मात्र, राहुल गांधी म्हणाले की, आम्हाला शहा यांचे मत ऐकायचे नाही, तर हे जाणून घ्यायचे आहे की, विद्यार्थ्यांवर पोलीस कारवाईचा आदेश कोणी दिला होता.
दरम्यान, लोकसभेत आज दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती यशवंत वर्मा यांच्याशी संबंधित कॅश कांडचा चौकशी अहवाल लोकसभेत सादर केला जाईल.
याव्यतिरिक्त, सरकार परदेशी योगदान (नियमन) सुधारणा विधेयक, 2026 संयुक्त संसदीय समितीकडे (JPC) पाठवण्यासाठी तयार आहे. आज यासंबंधीचा प्रस्ताव मांडला जाईल.
हे विधेयक या वर्षी 25 मार्च रोजी लोकसभेत सादर करण्यात आले होते. यात देशातील गैर-सरकारी संस्था (NGOs) आणि परदेशी निधीवर सरकारच्या कठोर नियंत्रणाचा प्रस्ताव आहे.
संसदेच्या 17 व्या दिवसाच्या कामकाजाशी 3 अपडेट्स…
१. वंदे मातरम् विधेयकाला राष्ट्रपतींची मंजुरी: राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी ‘वंदे मातरम्’ विधेयकाला मंजुरी दिली. आता राष्ट्रीय गीताला राष्ट्रगीत ‘जन गण मन’ च्या बरोबरीने कायदेशीर संरक्षण मिळेल. त्याचा अपमान केल्यास किंवा गायन करताना जाणूनबुजून अडथळा आणल्यास ३ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
२. गदारोळातच लोकसभेत २ विधेयके मंजूर: विरोधकांच्या विरोध आणि घोषणाबाजी दरम्यान लोकसभेने केरळचे नाव केरळम करण्यासंबंधीचे आणि राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाशी संबंधित दोन विधेयके चर्चेविना मंजूर केली. लोकसभेने आतापर्यंत ११ विधेयके मंजूर केली आहेत, त्यापैकी केवळ २ विधेयकांवर चर्चा झाली आहे.
3. सरकार सुरक्षा दलांच्या कारवाईवर चर्चा करण्यास तयार: केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी अमित शाह आणि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांची भेट घेतली. सूत्रांनुसार, सरकार गृहमंत्रींच्या निवेदनावर आणि सुरक्षा दलांवर अतिरिक्त बळाचा वापर केल्याच्या आरोपांवर चर्चा करण्यास तयार आहे. तर खनिज, खाण आणि न्यायाधिकरणाशी संबंधित तीन विधेयकांवर चर्चेसाठी 2-3 तासांचा वेळ निश्चित करण्यात आला आहे.
पावसाळी अधिवेशनाच्या तिसऱ्या आठवड्याचे कामकाज
3 ऑगस्ट: राम मंदिराच्या देणगी चोरीच्या मुद्द्यावरून लोकसभेत विरोधी सदस्यांनी गदारोळ केला. लोकसभेने सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या (CJI सह) 34 वरून 38 पर्यंत वाढवण्यासंबंधीचे विधेयक चर्चेविना मंजूर केले.
4 ऑगस्ट: राज्यसभेत विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे आणि संसदीय कामकाज मंत्री किरेन रिजिजू यांच्यात वाद झाला. खरगे म्हणाले- राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र ट्रस्टची स्थापना केंद्र सरकारने केली होती. देणगी चोरीच्या प्रकरणावर सरकारने सभागृहात उत्तर दिले पाहिजे.
५ ऑगस्ट: संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांच्यासोबत ५० मिनिटे बैठक घेतली. सरकारला लोकसभेच्या जागा ८१६ पर्यंत वाढवणारे आणि ३३% महिला आरक्षण लागू करणारे संविधान (१३१ वे सुधारणा) विधेयक मंजूर करायचे आहे.
6 ऑगस्ट: दिल्लीत विद्यार्थ्यांवर झालेल्या लाठीचार्ज प्रकरणी अमित शाह यांच्या निवेदनाची मागणी करत राज्यसभेत खरगे आणि रिजिजू यांच्यात जोरदार वाद झाला. खरगे यांनी सभापतींना गृहमंत्र्यांना सभागृहात बोलावण्याचे आदेश देण्याची विनंती केली.
7 ऑगस्ट: विरोधकांच्या गदारोळात लोकसभेत सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग विकास (सुधारणा) MSME विधेयक 2026 आवाजी मतदानाने मंजूर झाले. दोन्ही सभागृहे सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहेत.
पावसाळी अधिवेशनाच्या दुसऱ्या आठवड्याचे कामकाज
27 जुलै: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी ‘पब्लिक एक्झामिनेशन (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026’ संदर्भात विरोधी पक्षांच्या नेत्यांशी चर्चा केली.
28 जुलै: लोकसभेत प्रल्हाद जोशी यांना शिक्षण मंत्री बनवण्यावरून गदारोळ झाला. संसदेबाहेर राहुल गांधी म्हणाले की, सरकारने बलात्काऱ्याची बाजू घेणाऱ्या व्यक्तीला शिक्षण मंत्री बनवले आहे.
29 जुलै: लोकसभेत पेपरफुटीशी संबंधित ‘लोक परीक्षा (अयोग्य साधनांना प्रतिबंध) सुधारणा विधेयक, 2026 बुधवारी आवाजी मताने मंजूर झाले.
30 जुलै: पेपरफुटीशी संबंधित सुधारणा विधेयक लोकसभेनंतर गुरुवारी राज्यसभेतही मंजूर झाले. आता हे विधेयक राष्ट्रपतींकडे जाईल. त्यांची संमती मिळताच तो कायदा बनेल.
31 जुलै: विरोधी पक्षाच्या खासदारांनी शुक्रवारी संसद परिसरात राम मंदिराच्या देणगी चोरीवरून आंदोलन केले. खासदार पप्पू यादव पुजारीच्या वेशात दानपेटी घेऊन पोहोचले.
पावसाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या आठवड्याचे कामकाज
20 जुलै: राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते खरगे यांनी जंतर-मंतर येथे विद्यार्थी आंदोलनादरम्यान झालेल्या पोलीस कारवाईचा मुद्दा उपस्थित केला. सरकार विद्यार्थ्यांचा आवाज दाबण्यासाठी लाठीचार्ज करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला आणि गृहमंत्रींकडून उत्तर मागितले.
21 जुलै: संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी NDA आणि INDIA आघाडीच्या स्वतंत्र बैठका झाल्या. विरोधकांच्या गोंधळामुळे दोन्ही सभागृहांचे कामकाज विस्कळीत झाले.
22 जुलै: राहुल गांधी यांच्यासह विरोधी नेत्यांनी पंतप्रधान निवासस्थानाकडे मोर्चा काढण्याचा आणि धरणे देण्याचा प्रयत्न केला. संसदेतही सततच्या विरोधामुळे कामकाज विस्कळीत झाले.
23 जुलै: संसद परिसरात NDA आणि INDIA आघाडीचे खासदार समोरासमोर आले. दोन्ही बाजूंनी एकमेकांविरोधात घोषणाबाजी केली आणि वातावरण तापले होते.
२४ जुलै: राज्यसभेत ‘राष्ट्रीय सन्मान अपमान निवारण (सुधारणा) विधेयक, २०२६’ सादर करण्यात आले. यात ‘वंदे मातरम्’चा अपमान करणे किंवा त्याच्या गायनात अडथळा आणणे शिक्षेस पात्र गुन्हा बनवण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला.
