शासकीय रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल होणाऱ्या सर्वसामान्य आणि गोरगरीब रुग्णांना दर्जेदार, सुरक्षित व गुणवत्तापूर्ण औषधे मिळावीत, यासाठी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने संपूर्ण राज्यात अत्याधुनिक ‘ड्रग डिटेक्शन मशीन’ ही आधुनिक यंत्रणा कार्यान्वित केली आहे
.
मुंबईतील आरोग्य भवन येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत आरोग्यमंत्री आबिटकर यांनी या अत्याधुनिक उपकरणाचे प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक दाखवले. यावेळी सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे आयुक्त डॉ. संजय काटकर आणि डॉ. सुनील भोकरे उपस्थित होते.
1 कोटी 20 लाखांचे यंत्र करणार बनावट औषधांचा पर्दाफाश
शासकीय आरोग्य संस्थांमधील औषधांच्या गुणवत्तेबाबत पारदर्शकता आणण्यासाठी राबवण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांमध्ये अमेरिकेच्या ‘थर्मो सायंटिफिक’ कंपनीने विकसित केलेले हे पोर्टेबल ड्रग डिटेक्शन यंत्र अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित आहे. अशा उपकरणांचा वापर सध्या अमेरिका, ब्रिटन, जर्मनी, स्वित्झर्लंड, नायजेरिया, केनिया, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) आणि सौदी अरेबियासह जगातील सुमारे 50 देशांमधील औषध नियामक यंत्रणांकडून केला जातो.
1 कोटी 20 लाख रुपयांचे एका यंत्र
या एका उपकरणाची किंमत सुमारे 1 कोटी 20 लाख रुपये आहे. या यंत्रामुळे औषधाचे पाकीट न फोडता किंवा अत्यंत कमी वेळेत (2 ते 3 मिनिटांत) औषधातील घटकांची अचूक प्राथमिक चाचणी करणे शक्य होणार आहे.
नियमित आणि अचानक धाडी
औषधांच्या दर्जाबाबत नागरिकांची तक्रार येईपर्यंत थांबण्याऐवजी, जिल्हा रुग्णालये, महिला रुग्णालये आणि ग्रामीण आरोग्य संस्थांमध्ये अचानक भेट देऊन नमुन्यांची तपासणी केली जाईल. निविदा प्रक्रियेत सादर केलेला दर्जा आणि प्रत्यक्षात पुरवठा केलेल्या औषधांची गुणवत्ता यात काही फरक आहे का, हे यातून लगेच स्पष्ट होईल.
राज्यातील 8 विभागांसाठी 16 अधिकाऱ्यांची स्वतंत्र पथके
यंत्रणेच्या प्रशासकीय कार्यपद्धतीची आखणीही करण्यात आली आहे. राज्यातील 8 प्रशासकीय विभागांमध्ये प्रत्येकी 2 सदस्यांची स्वतंत्र पथके तयार करण्यात आली आहेत. एकूण 16 विशेष प्रशिक्षित अधिकारी आयुक्तांच्या थेट नियंत्रणाखाली ही मोहीम राबवतील. वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाकडून आलेली औषधे, जिल्हास्तरीय खरेदी, स्थानिक निधी व आपत्कालीन खरेदीतून घेतलेल्या सर्व प्रकारच्या औषधांची यादृच्छिक (Random) पद्धतीने दरमहा तपासणी केली जाईल.
12 मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळांत 8 दिवसांत अंतिम अहवाल
ड्रग डिटेक्शन यंत्राद्वारे झालेली चाचणी ही प्राथमिक स्वरूपाची असेल. यात नमुना संशयास्पद आढळल्यास तो राज्यातील 12 शासनमान्य बाह्य प्रयोगशाळांमध्ये पुढील रासायनिक विश्लेषणासाठी पाठवला जाईल. तेथून साधारण 8 दिवसांत अंतिम अहवाल प्राप्त होईल. औषधात त्रुटी आढळल्यास अन्न व औषध प्रशासनामार्फत (FDA) कठोर कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
4 नोव्हेंबरला 1,440 डॉक्टरांना नियुक्तीपत्रे
आरोग्य सेवेतील रिक्त पदे भरण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांचा विस्तार करण्यासाठी घेतलेले मोठे निर्णय म्हणजे राज्यातील सरकारी रुग्णालयांतील डॉक्टरांची कमतरता दूर करण्यासाठी येत्या 4 नोव्हेंबर रोजी यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान (मुंबई) येथे एकाच दिवशी 1,440 डॉक्टरांना थेट नियुक्तीपत्रे दिली जाणार आहेत.
1,900 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्स
याशिवाय 1,900 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर्सची भरती प्रक्रिया सुरू असून, परीक्षा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर पुढील 8 ते 15 दिवसांत त्यांना नियुक्तीपत्रे दिली जातील. यामुळे दुर्गम, आदिवासी, ग्रामीण आणि कोकणातील आरोग्य सेवा बळकट होणार आहेत. कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागण्या लक्षात घेऊन 15,000 आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अधिसंख्य पदांवर सामावून घेण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यात 1,970 प्राथमिक आरोग्य केंद्रे तर 10,846 उपकेंद्रे अद्ययावत केली जात असून, 15 ऑगस्ट रोजी 125 आरोग्य संस्थांचे लोकार्पण झाले असून लवकरच आणखी 125 संस्था जनतेच्या सेवेत दाखल होणार आहेत.
महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेत ‘पीईटी स्कॅन’चा समावेश
रुग्णांच्या खिशाला बसणारा आर्थिक भुर्दंड कमी करण्यासाठी नवे उपक्रम समाविष्ट केले आहेत. कॅन्सर निदानासाठी अत्यंत महत्त्वाचे असणारे महागडे पीईटी स्कॅन आता महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेमध्ये समाविष्ट केले जात आहे. कोणत्याही नोंदणीकृत खाजगी किंवा सरकारी रुग्णालयाने यासाठी रुग्णांकडून एकही रुपया अतिरिक्त घेता कामा नये, अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाईचा बडगा उगारला जाईल.
आरोग्य संवाद यात्रा अन् 10 लाख सदस्य
गावपातळीवर जाऊन जनतेच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी ‘आरोग्य संवाद यात्रा’ राबवली जात आहे. ग्रामस्तरीय समित्या ऑनलाइन जोडल्या जात असून, यावर्षी 10 लाख जनआरोग्य समिती सदस्य जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे; त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे 6.5 ते 7 लाख सदस्य जोडले गेले आहेत.
पारदर्शकतेसाठी ‘ई-नाइन’ प्रणाली
औषध खरेदी आणि वाटपात गैरव्यवहार रोखण्यासाठी ‘ई-नाइन’ डिजिटल प्रणाली कार्यान्वित करण्यात येत असून, आमदार स्तरावर दर 3 महिन्यांनी आणि मंत्रालय स्तरावर दर 6 महिन्यांनी आरोग्य सुविधांचा सर्वंकष आढावा घेतला जाणार आहे.
—————————————————————
हेही वाचा…
हा गुजरातचा नाही तर महाराष्ट्राचाच प्रकल्प!:30,000 कोटींची गुंतवणूक अन् 12,000 मेगावॉट स्वच्छ वीज मिळणार, उज्ज्वल निकम यांनी मांडली वस्तुस्थिती
रायगड जिल्ह्यातील कर्जत तालुक्यातील सह्याद्रीच्या कुशीत प्रस्तावित असलेल्या टोरेंट पॉवर कंपनीच्या जलविद्युत ऊर्जा साठवण (पंप स्टोअरेज) प्रकल्पावरून राजकीय आरोप-प्रत्यारोपांची राळ उठली असतानाच, ज्येष्ठ विधिज्ञ, विशेष सरकारी वकील तथा भाजपचे खासदार ॲड. उज्ज्वल निकम यांनी सोशल मीडियाद्वारे (X) या प्रकल्पाची सविस्तर वस्तुस्थिती जनतेसमोर मांडली आहे. “हा प्रकल्प गुजरातचा नसून पूर्णपणे महाराष्ट्राचा आहे. या प्रकल्पामुळे गुंतवणूक महाराष्ट्रात होणार, स्थानिक तरुणांना रोजगार महाराष्ट्रात मिळणार आणि निर्माण होणारी वीजसुद्धा महाराष्ट्रालाच मिळणार आहे,” असे स्पष्ट करत त्यांनी विरोधकांचे सर्व आक्षेप खोडून काढले आहेत. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
