राज्यातील गरीब, मजूर आणि गरजू नागरिकांना सवलतीच्या दरात भोजन उपलब्ध करून देण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या शिवभोजन योजनेच्या अंमलबजावणीत आता अधिक काटेकोरपणा आणला जाणार आहे. योजनेतील गैरप्रकार, बनावट लाभार्थी आणि अनियमितता रोखण्यासाठी राज्य सरकारने शिवभो
.
शिवभोजन योजना 26 जानेवारी 2020 पासून राज्यात सुरू आहे. या योजनेत दोन चपाती, भाजी, वरण आणि भात असलेली थाळी लाभार्थ्यांना सवलतीच्या दरात दिली जाते. शासनाच्या अधिकृत माहितीनुसार लाभार्थ्याकडून थाळीसाठी 10 रुपये आकारले जातात, तर थाळीची निर्धारित किंमत शहरी भागात 50 रुपये आणि ग्रामीण भागात 35 रुपये आहे. उर्वरित रक्कम शासनाकडून अनुदानाच्या स्वरूपात दिली जाते.
केंद्रांवर CCTVची नजर; 90 दिवसांचे फुटेज जतन करावे लागणार
शिवभोजन केंद्रांवरील व्यवहार अधिक पारदर्शक करण्यासाठी CCTV यंत्रणेवर विशेष भर देण्यात आला आहे. केंद्रातील भोजन वितरणाची प्रक्रिया कॅमेऱ्याच्या निगराणीखाली राहणे अपेक्षित आहे. उपलब्ध अधिकृत माहितीनुसार शिवभोजन केंद्रांमध्ये CCTV आणि 100 मीटर परिसरासाठी जिओ-फेन्सिंगची सुविधा यापूर्वीच लागू करण्यात आली आहे.
नव्या नियमांनुसार CCTV यंत्रणा बंद ठेवणे किंवा तिच्यामध्ये त्रुटी ठेवणे केंद्रचालकांना महागात पडू शकते. भोजन वितरणाच्या वेळेतील मागील 90 दिवसांचे CCTV फुटेज जतन करून ठेवण्याची जबाबदारी केंद्रचालकावर राहणार आहे. तपासणीदरम्यान अधिकाऱ्यांनी फुटेजची मागणी केल्यास ते उपलब्ध करून द्यावे लागणार आहे.
थाळी केंद्रातच खावी लागणार; पार्सलला परवानगी नाही
शिवभोजन योजनेतील सर्वात महत्त्वाच्या बदलांपैकी एक म्हणजे भोजनाच्या पार्सलसंदर्भातील नियम. शिवभोजन केंद्रातून थाळी घेऊन बाहेर जाण्याऐवजी लाभार्थ्याने केंद्रातच बसून भोजन करणे अपेक्षित आहे. केंद्रातील थाळी बाहेर नेण्याच्या किंवा पार्सल स्वरूपात देण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यात आला आहे.
यासोबतच केंद्रात बाहेरून आणलेले अन्न खाण्यासही प्रतिबंध करण्यात आला आहे. यामुळे प्रत्यक्ष किती लाभार्थ्यांनी शिवभोजनाचा लाभ घेतला, याची नोंद आणि पडताळणी करणे प्रशासनाला सोपे होणार आहे.
रोज 11 ते 3 या वेळेतच केंद्र सुरू ठेवणे बंधनकारक
शिवभोजन केंद्रांच्या वेळेतही शिस्त आणण्यात आली आहे. केंद्रे सकाळी 11 ते दुपारी 3 या कालावधीत सुरू ठेवणे अपेक्षित आहे. शासनाच्या अधिकृत शिवभोजन माहितीनुसारही लाभार्थ्यांना याच वेळेत केंद्रावर जाऊन भोजन घेता येते.
केंद्र वेळेवर सुरू न करणे, निर्धारित वेळेपूर्वी बंद करणे किंवा विनापरवानगी केंद्र बंद ठेवणे याकडे अनियमितता म्हणून पाहिले जाऊ शकते. अशा प्रकारांची पुनरावृत्ती झाल्यास केंद्रचालकावर कारवाईची तरतूद करण्यात आली आहे.
एका केंद्रातून 75 ते 200 थाळ्यांचे वितरण
नव्या व्यवस्थेत प्रत्येक शिवभोजन केंद्राच्या थाळी वितरण क्षमतेवरही लक्ष ठेवले जाणार आहे. केंद्राच्या मंजूर क्षमतेनुसार दररोज किमान 75 आणि कमाल 200 थाळ्यांच्या वितरणाची मर्यादा ठेवण्यात आली आहे.
केंद्रात एकाच वेळी किमान 25 व्यक्तींना बसून भोजन करता येईल, अशी व्यवस्था असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे थाळी वितरणाबरोबरच प्रत्यक्ष भोजनासाठी आवश्यक जागा आणि सुविधा उपलब्ध आहेत की नाही, याचीही तपासणी होणार आहे.
ज्येष्ठ, दिव्यांग आणि गर्भवती महिलांना रांगेत प्राधान्य
शिवभोजनाचा लाभ घेण्यासाठी येणाऱ्या सर्व नागरिकांना समान सुविधा मिळाव्यात, यासोबतच विशेष गरज असलेल्या व्यक्तींना प्राधान्य देण्याच्या सूचना आहेत. दिव्यांग व्यक्ती, ज्येष्ठ नागरिक, गर्भवती महिला तसेच लहान मुलांसोबत आलेल्या महिलांना रांगेत जास्त वेळ उभे राहावे लागू नये, यासाठी त्यांना प्राधान्याने भोजन देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
शासकीय कर्मचाऱ्यांना सवलतीच्या थाळीचा लाभ नाही
शिवभोजन योजना मुख्यतः गरीब आणि गरजू नागरिकांसाठी असल्याने या सवलतीच्या थाळीचा गैरवापर होऊ नये, यासाठी पात्रतेसंदर्भातही निर्बंध ठेवण्यात आले आहेत. शासकीय कर्मचारी तसेच संबंधित केंद्र ज्या आस्थापनेमध्ये सुरू आहे, त्या आस्थापनेतील कर्मचाऱ्यांना शिवभोजन थाळीचा लाभ घेता येणार नाही.
यामुळे योजनेचा प्रत्यक्ष फायदा गरजू नागरिकांपर्यंत पोहोचतो आहे की नाही, यावर प्रशासनाला लक्ष ठेवता येणार आहे.
नियम मोडल्यास 5 हजार रुपयांपर्यंत दंड
नव्या नियमावलीत अनियमिततेनुसार कारवाईची तीव्रता निश्चित करण्यात आली आहे. किरकोळ स्वरूपाच्या त्रुटींमध्ये केंद्र वेळेवर न उघडणे, स्वच्छतेकडे दुर्लक्ष करणे यांसारख्या बाबींचा समावेश होऊ शकतो. अशा प्रकरणात प्रथम कारणे दाखवा नोटीस दिली जाऊ शकते. मात्र, वारंवार नियमभंग झाल्यास पुढील कारवाई केली जाऊ शकते.
CCTV बंद असणे किंवा पूर्वसूचना न देता केंद्र बंद ठेवणे यांसारख्या गंभीर बाबींमध्ये दंडाची तरतूद आहे. अशा प्रकरणात संबंधित केंद्रावर एका दिवसाच्या मंजूर थाळ्यांच्या रकमेइतका किंवा 5 हजार रुपये, यापैकी जी रक्कम अधिक असेल, तितका दंड आकारला जाऊ शकतो.
निकृष्ट किंवा शिळे अन्न दिल्यास केंद्रावरच कारवाई
शिवभोजन योजनेत भोजनाच्या गुणवत्तेलाही विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. लाभार्थ्यांना शिळे, निकृष्ट किंवा मानकांनुसार नसलेले अन्न देणे ही गंभीर बाब मानली जाणार आहे.
तसेच लाभार्थ्यांच्या नोंदीमध्ये फेरफार करणे, दुबार फोटो किंवा चुकीच्या पद्धतीने लाभार्थी दाखवणे यांसारख्या प्रकारांवर कठोर कारवाई होऊ शकते. अतिगंभीर अनियमितता आढळल्यास केंद्राची मंजुरी रद्द करण्यापर्यंतची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
गैरप्रकार रोखण्यासाठी डिजिटल नोंदींवर भर
शिवभोजन योजनेच्या अंमलबजावणीत डिजिटल प्रणालीचा वापर आधीपासून केला जात आहे. शासनाच्या माहितीनुसार शिवभोजन ॲपच्या माध्यमातून थाळी वितरित केली जाते आणि थाळी देण्यापूर्वी लाभार्थ्याचे नाव व फोटो नोंदवणे बंधनकारक आहे.
त्यामुळे आता CCTV, डिजिटल नोंदणी आणि जिओ-फेन्सिंग यांचा वापर करून केंद्रांवरील व्यवहार अधिक तपासण्यावर भर दिला जात आहे. केंद्रावर दाखवण्यात आलेली थाळी प्रत्यक्षात लाभार्थ्याला देण्यात आली का, केंद्र निर्धारित वेळेत सुरू होते का आणि योजनेचा लाभ नियमांनुसार दिला जातो का, याची पडताळणी करण्यासाठी ही यंत्रणा महत्त्वाची ठरणार आहे.
केंद्रचालकांवरील जबाबदारी वाढणार
नव्या नियमांमुळे शिवभोजन केंद्र चालवणाऱ्या संस्थांची आणि केंद्रचालकांची जबाबदारी वाढली आहे. भोजनाची गुणवत्ता, स्वच्छता, वेळेचे पालन, CCTV व्यवस्था, लाभार्थ्यांची नोंद आणि केंद्रातील आसनव्यवस्था या सर्व बाबींकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहावे लागणार आहे.
सरकारच्या या निर्णयामागील प्रमुख उद्देश शिवभोजन योजनेतील अनियमितता रोखून शासनाच्या अनुदानाचा योग्य वापर सुनिश्चित करणे हा आहे. त्यामुळे नियमांचे पालन न करणाऱ्या केंद्रांवर टप्प्याटप्प्याने कारवाई करण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे.
हेही वाचा…
बाल्यावस्थेच्या सर्वांगीण विकासासाठी ‘पहिल्या हजार दिवसांचे मिशन:स्वतंत्र सचिवालयाची स्थापना होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे निर्देश
बाल्यावस्थेतील सर्वांगीण विकासासाठी राज्य सरकारकडून ‘हजार दिवसांचे बाल्यावस्था विकास मिशन’ राबविण्याची तयारी सुरू करण्यात आली आहे. माता आणि बालकांना केंद्रस्थानी ठेवून आरोग्य, पोषण, शिक्षण आणि इतर संबंधित बाबींवर एकात्मिक पद्धतीने काम करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत. या मिशनचा सविस्तर आराखडा मंत्रिमंडळापुढे सादर करण्यास सांगण्यात आले असून, मिशनसाठी स्वतंत्र सचिवालय स्थापन करून आकडेवारीच्या आधारे नियमित देखरेख करण्याचेही निर्देश देण्यात आले आहेत. सविस्तर वाचा…
