राज्यात मतदार यादी विशेष सघन पुनरीक्षण (SIR) मोहिमेवरून राजकीय आणि प्रशासकीय वातावरण तापले असताना, मतदारांना कोणताही मनस्ताप होऊ नये यासाठी राज्याचे मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम यांनी अत्यंत महत्त्वपूर्ण व दिलासादायक पाऊल उचलले आहे. “मतदार या
.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाला (ECI) पाठवलेल्या महत्त्वपूर्ण पत्रानंतर एस. चोक्कलिंगम यांनी राज्यातील सर्व 288 मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO) आणि 7 हजारांपेक्षा अधिक साहाय्यक मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांची (AERO) तातडीची ऑनलाइन आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत त्यांनी ही कार्यपद्धती स्पष्ट करत स्थानिक अधिकाऱ्यांना दिलासा दिला आहे.
नागरिकांना फेऱ्या मारण्यापासून मुक्ती; डिजिटल पुराव्यांना पूर्ण मान्यता
मतदार यादी पुनरीक्षणादरम्यान अनेक ठिकाणी नागरिकांना कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी प्रत्यक्ष उपस्थित राहण्याच्या नोटीसा दिल्या जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्या होत्या. यावर बैठकीत कठोर भूमिका घेत चोक्कलिंगम यांनी सूचना दिल्या.
- थेट सुनावणी बंद करा: ज्या मतदारांच्या नोंदींमध्ये त्रुटी आहेत किंवा अतिरिक्त पुरावे हवे आहेत, त्यांना कार्यालयात प्रत्यक्ष सुनावणीसाठी बोलावू नये.
- व्हॉट्सॲप/ई-मेल पुरावे अधिकृत: नागरिकांनी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अधिकृत मोबाईलवर व्हॉट्सॲपवरून किंवा ई-मेलद्वारे आवश्यक कागदपत्रांचे फोटो पाठवले, तरी ते पूर्णपणे वैध मानून पडताळणी पूर्ण करावी.
- वेळ आणि पैशांची बचत: या निर्णयामुळे विशेषतः नोकरदार वर्ग, ज्येष्ठ नागरिक आणि ग्रामीण भागातील मतदारांना शासकीय कार्यालयांचे उंबरठे झिजवण्यापासून मोठा दिलासा मिळणार आहे.
24 सप्टेंबरच्या पत्रानंतर महत्त्वपूर्ण घडामोड
मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने 24 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्लीतील केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एक सविस्तर पत्र पाठवून ‘एसआयआर’च्या अंमलबजावणीतील जमिनीवरील वास्तव आणि तांत्रिक अडचणी मांडल्या होत्या. ‘ECINet’ सॉफ्टवेअरच्या जाचक अटींमुळे स्थानिक अधिकाऱ्यांचे हात कसे बांधले गेले आहेत, यावर पत्रात बोट ठेवण्यात आले होते. त्या पत्रानंतर ही राज्यस्तरीय बैठक पार पडल्याने प्रशासकीय वर्तुळात याला मोठे महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे केलेल्या 4 प्रमुख मागण्या
स्थानिक निवडणूक नोंदणी अधिकाऱ्यांचे (ERO) कायदेशीर अधिकार पूर्ववत करण्यासाठी आणि सॉफ्टवेअरमधील त्रुटी दूर करण्यासाठी एस. चोक्कलिंगम यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे चार मागण्यांचा पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे.
- ज्येष्ठ नागरिक व दिव्यांगांना सूट: वैध कागदपत्रे असलेल्या ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग मतदारांना प्रत्यक्ष हजेरीतून पूर्ण सूट देण्याचा पर्याय ‘ECINet’ सॉफ्टवेअरमध्ये तातडीने समाविष्ट करावा.
- वंचित व आदिवासी घटकांसाठी अतिरिक्त पुरावे: भटक्या जमाती, आदिवासी, दुर्गम भागातील रहिवासी आणि बेघर घटकांकडे अनेकदा नेहमीचे १३ अधिकृत पुरावे उपलब्ध नसतात. अशा घटकांना मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित न ठेवता इतर स्थानिक कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याची मुभा मिळावी.
- स्थानिक पातळीवरच ERO ला अधिकार: मतदार यादीतील त्रुटी व दुरुस्त्यांचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवण्याऐवजी कायद्यानुसार स्थानिक ईआरओ (ERO) अधिकाऱ्यांनाच पूर्णपणे वापरू द्यावेत.
- लेखी नियमावली जारी करा: प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि सुसूत्रता राहण्यासाठी केंद्रीय आयोगाने तोंडी किंवा अनधिकृत सूचना देण्याऐवजी स्पष्ट व लेखी स्वरूपातील मार्गदर्शक नियमावली जारी करावी.
एका बाजूला ‘एसआयआर’ प्रक्रियेतील त्रुटींवरून विरोधक रस्त्यावर उतरण्याची तयारी करत असताना, राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी व्हॉट्सॲपवरील कागदपत्रे ग्राह्य धरण्याचे आदेश देऊन प्रशासकीय कामाला गती देण्याचा आणि सामान्य मतदारांचा त्रास कमी करण्याचा मोठा प्रयत्न केला आहे.
———————————————-
हेही वाचा…
नामांतराचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत:‘औरंगाबाद’चं नाव औरंगाबादच राहू द्या, पुण्याचं ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करा; सुजात आंबेडकरांची मागणी
वंचित बहुजन आघाडीचे नेते सुजात आंबेडकर यांनी शहराच्या नामांतराच्या मुद्द्यावर आपली वेगळी भूमिका मांडली आहे. छत्रपती संभाजी महाराजांचा सन्मान करायचा असेल, तर औरंगाबादचे नाव बदलण्याऐवजी पुणे शहराचे नाव ‘छत्रपती संभाजीनगर’ करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. ज्या शहरात एखाद्या राजाची राजधानी होती आणि जिथून त्याने राज्य केले, त्या शहराशीच त्याची ओळख जोडली गेली पाहिजे, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
