Headlines

MPSC आंदोलनात मोठी घडामोड! तुकाराम मुंढे सचिवपदी:सरकारचा मागण्यांबाबत सकारात्मक पवित्रा; विवेक भीमनवारांच्या राजीनाम्यासाठी रोहित पवार आग्रही




महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी गेल्या 11 दिवसांपासून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असून, धडाडीचे अधिकारी म्हणून ओळख असलेले तुकाराम मुंढे यांच्याकडे एमपीएससीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्यासाठी शिवेंद्रराजे यांनी आंदोलकांची तसेच आमदार रोहित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदाही त्यांनी रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्त केला. मात्र, सरकारकडून देण्यात आलेल्या मसुद्यात एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही उल्लेख नसल्याने रोहित पवार यांनी नाराजी व्यक्त केली. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा विचार करताना आयोगाच्या अध्यक्षांबाबतची मागणीही मान्य करावी, अशी भूमिका त्यांनी मांडली. त्यामुळे तुकाराम मुंढे यांच्या सचिवपदावरील नियुक्तीच्या घोषणेनंतरही आंदोलनातील सर्व मागण्यांवर एकमत झाले आहे का, याकडे लक्ष लागले आहे. 11 दिवसांपासून पुण्यात विद्यार्थ्यांचे आंदोलन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षांशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी विद्यार्थी गेल्या 11 दिवसांपासून पुण्यात आंदोलन करत आहेत. परीक्षाप्रक्रियेतील प्रश्न, विद्यार्थ्यांच्या अडचणी आणि आयोगाच्या कामकाजाबाबतच्या मागण्यांकडे सरकारने गांभीर्याने लक्ष द्यावे, अशी आंदोलकांची भूमिका आहे. या आंदोलनातील प्रमुख मागण्यांपैकी एक म्हणजे एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांना पदावरून हटवणे किंवा त्यांचा राजीनामा घेणे. आंदोलनाला आमदार रोहित पवार यांनी पाठिंबा दिला असून, त्यांच्या नेतृत्वाखाली विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांचा मुद्दा पुढे आणला जात आहे. आंदोलनाला अनेक दिवस उलटूनही प्रश्न सुटत नसल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये अस्वस्थता कायम होती. या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारच्या वतीने मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी पुढाकार घेत आंदोलकांशी चर्चा केली. तुकाराम मुंढे यांच्याकडे एमपीएससीच्या सचिवपदाची जबाबदारी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यासाठी झालेल्या चर्चेनंतर शिवेंद्रराजे यांनी महत्त्वाची घोषणा केली. एमपीएससीच्या सचिवपदावर तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. मुंढे यांच्या नियुक्तीमुळे आयोगाच्या कामकाजात सुधारणा होईल आणि विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे अधिक गांभीर्याने पाहिले जाईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तुकाराम मुंढे हे प्रशासकीय कामकाजातील शिस्त, निर्णयक्षमता आणि कडक कार्यपद्धतीसाठी ओळखले जातात. त्यामुळे त्यांच्या नियुक्तीच्या घोषणेने आंदोलनस्थळी चर्चेला उधाण आले. मात्र, सचिवपदावरील नियुक्तीची घोषणा आणि विद्यार्थ्यांनी केलेल्या सर्व मागण्यांची पूर्तता या दोन स्वतंत्र बाबी आहेत. अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्याबाबतची मागणी सरकारने मान्य केली आहे का, हा प्रश्न अद्याप चर्चेच्या केंद्रस्थानी आहे. मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक : शिवेंद्रराजे आंदोलन मागे घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांशी संवाद साधताना मुख्यमंत्री विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचे शिवेंद्रराजे यांनी सांगितले. सरकार विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करत नसून, त्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. यावेळी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदा त्यांनी रोहित पवार यांच्याकडे दिला. या मसुद्याच्या माध्यमातून सरकारची भूमिका विद्यार्थ्यांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यानंतर रोहित पवार यांनी हा मसुदा आंदोलनस्थळी उपस्थित विद्यार्थ्यांना वाचून दाखवला. सरकारने कोणत्या मागण्यांबाबत सकारात्मक भूमिका घेतली आहे आणि कोणत्या मुद्द्यांवर निर्णय होणे बाकी आहे, हे समजून घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांनी या मसुद्याकडे लक्ष दिले. विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याचा उल्लेख नसल्याने रोहित पवारांची मागणी सरकारने दिलेल्या मसुद्यात एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नसल्याचे समोर आल्यानंतर रोहित पवार यांनी ही बाब उपस्थित केली. विद्यार्थ्यांच्या प्रमुख मागण्यांपैकी अध्यक्षांना पदावरून हटवण्याची मागणी असल्याने त्यावर सरकारने स्पष्ट भूमिका घ्यावी, अशी त्यांची अपेक्षा आहे. तुकाराम मुंढे यांची सचिवपदी नियुक्ती करण्याची घोषणा महत्त्वाची असली, तरी त्यामुळे अध्यक्षांबाबतचा प्रश्न आपोआप सुटत नाही, अशी भूमिका रोहित पवार यांनी मांडली. त्यामुळे सरकारने विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांवर सकारात्मकता दर्शवली असली, तरी आंदोलनातील सर्व मुद्द्यांवर तोडगा निघाल्याचे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. आंदोलन मागे घेण्याबाबत काय निर्णय होणार? गेल्या 11 दिवसांपासून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सरकारकडून करण्यात आलेली घोषणा महत्त्वाची मानली जात आहे. एका बाजूला तुकाराम मुंढे यांच्या सचिवपदावरील नियुक्तीची घोषणा आणि मुख्यमंत्री मागण्यांबाबत सकारात्मक असल्याचा दावा सरकारकडून करण्यात आला आहे. दुसरीकडे, विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य झाल्याशिवाय आंदोलनाबाबत अंतिम निर्णय होणार का, हा प्रश्न कायम आहे. आता सरकार या मागणीवर काय भूमिका घेते आणि आंदोलनकर्ते विद्यार्थी सरकारच्या आश्वासनांवर समाधानी होतात का, याकडे लक्ष लागले आहे. सचिवपदावरील नियुक्तीची घोषणा विद्यार्थ्यांसाठी दिलासा देणारी ठरते का, तसेच आंदोलन मागे घेतले जाते का, हे आगामी घडामोडींनंतर स्पष्ट होईल. हेही वाचा…. राजकीय पक्ष फोडणाऱ्यांना आता स्वतःचे खासदार सांभाळावे लागतील:मुकुल वासनिकांचा मोदी सरकारला इशारा, दसऱ्यापूर्वी शेतकऱ्यांना मदत देण्याची मागणी देशातील राजकीय परिस्थिती हळूहळू बदलत असून, सत्ताधारी पक्षातील नेते आणि खासदारांमध्येही भविष्यातील राजकीय घडामोडींविषयी चर्चा सुरू झाल्याचा दावा काँग्रेसचे राष्ट्रीय महासचिव मुकुल वासनिक यांनी केला आहे. कालपर्यंत इतर राजकीय पक्षांमध्ये फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना आता स्वतःचे खासदार टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागतील, असे सूचक विधान करत त्यांनी केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारवर निशाणा साधला. याचवेळी निवडणूक आयोगाच्या कारभारावर प्रश्न उपस्थित करत मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याची मागणीही त्यांनी पुन्हा अधोरेखित केली. सविस्तर वाचा…



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *