MPSC सुधारणांसाठी दोन महिन्यांची चौकशी समिती:तुकाराम मुंढे, माजी न्यायमूर्ती दिलीप भोसले यांच्यासह 5 सदस्यांचा समावेश, पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांची चौकशी होणार

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) कारभारात सुधारणा करण्यासाठी राज्य सरकारकडून महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. आयोगाच्या कामकाजातील त्रुटी, परीक्षांमधील गैरप्रकार आणि विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांच्या पार्श्वभूमीवर दोन महिन्यांच्या कालावधीसाठी 5 सदस्यांची चौकशी समिती नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या समितीत प्रशासकीय अधिकारी, पोलीस अधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांचा समावेश आहे. दरम्यान, पेपरफुटी झालेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी करण्यात येणार असून, सत्याग्रह आंदोलनादरम्यान आंदोलक विद्यार्थ्यांवर दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याबाबतही मसुद्यात उल्लेख करण्यात आला आहे. तसेच, 2027 मध्ये होणाऱ्या गट क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करण्याचा महत्त्वाचा मुद्दाही पुढे आला आहे. MPSC सुधारणांसाठी 5 सदस्यांची समिती MPSC संदर्भातील प्रश्नांचा अभ्यास करून आवश्यक सुधारणा सुचवण्यासाठी दोन महिन्यांच्या कालावधीची चौकशी समिती नेमण्यात येणार आहे. या समितीत एकूण 5 सदस्यांचा समावेश आहे. त्यामध्ये प्रशासकीय क्षेत्रातील 3 अधिकारी, एक पोलीस अधिकारी आणि उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश यांचा समावेश असल्याची माहिती शिष्टमंडळाने सरकारला सादर केलेल्या मसुद्यात देण्यात आली आहे. समितीतील सदस्यांची नावे पुढीलप्रमाणे आहेत. प्रशासकीय अधिकारी: तुकाराम मुंढे, बी. डी. नाईक आणि गणेश पाटील. पोलीस अधिकारी: लखमी गौतम. उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश: दिलीप भोसले. या समितीच्या माध्यमातून MPSC च्या परीक्षा प्रक्रियेतील समस्या, पेपरफुटीची प्रकरणे आणि आयोगाच्या कामकाजाशी संबंधित मुद्द्यांची तपासणी करण्याचा प्रस्ताव आहे. दोन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून पुढील सुधारणांसाठी काय उपाययोजना सुचवल्या जातात, याकडे विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे. पेपरफुटी झालेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी MPSC परीक्षांशी संबंधित गैरप्रकार आणि पेपरफुटीच्या घटनांबाबत विद्यार्थ्यांकडून सातत्याने प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर पेपरफुटी झालेल्या सर्व परीक्षांची चौकशी करण्याचा मुद्दा सरकारला देण्यात आलेल्या मसुद्यात समाविष्ट करण्यात आला आहे. या चौकशीमुळे संबंधित परीक्षांमधील गैरप्रकारांची व्याप्ती स्पष्ट होण्यास मदत होऊ शकते. तसेच, दोषींवर कारवाई आणि भविष्यात अशा घटना रोखण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणीही या प्रश्नाशी जोडलेली आहे. मात्र, कोणकोणत्या परीक्षांचा समावेश असेल आणि चौकशीची नेमकी कार्यपद्धती काय असेल, याबाबत अधिकृत तपशील समोर येणे आवश्यक आहे. आंदोलक विद्यार्थ्यांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा MPSC च्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात सुरू असलेल्या सत्याग्रह आंदोलनादरम्यान काही आंदोलक विद्यार्थ्यांवर गुन्हे दाखल झाल्याचा मुद्दाही चर्चेत आला आहे. सरकारला सादर करण्यात आलेल्या मसुद्यात आंदोलनादरम्यान दाखल झालेले गुन्हे मागे घेण्याचा समावेश आहे. आंदोलनाच्या काळात विद्यार्थ्यांनी परीक्षा प्रक्रियेतील प्रश्न आणि आयोगाच्या कामकाजाबाबत नाराजी व्यक्त केली होती. त्यामुळे आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेण्याचा मुद्दा विद्यार्थ्यांसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे. या प्रस्तावावर सरकारकडून नेमका काय निर्णय घेतला जातो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. 2027 मधील गट क परीक्षेतील पदे दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव MPSC परीक्षांची तयारी करणाऱ्या उमेदवारांच्या दृष्टीने आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा पुढे आला आहे. 2027 मध्ये होणाऱ्या गट क परीक्षेतील पदांची संख्या दुप्पट करण्याचा प्रस्ताव शिष्टमंडळाने दिलेल्या मसुद्यात समाविष्ट आहे. सरकारी नोकरीसाठी तयारी करणाऱ्या मोठ्या संख्येने उमेदवारांना मर्यादित पदांसाठी स्पर्धा करावी लागते. अशा परिस्थितीत पदसंख्या वाढवण्याची मागणी विद्यार्थ्यांकडून केली जात आहे. गट क परीक्षेतील पदे दुप्पट झाल्यास भरतीच्या संधी वाढू शकतात. मात्र, पदांची प्रत्यक्ष संख्या, विभागनिहाय रिक्त जागा आणि भरतीचे वेळापत्रक याबाबत अधिकृत घोषणा होणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनानंतर सरकारच्या निर्णयाकडे लक्ष MPSC च्या विविध मागण्यांसाठी पुण्यात गेल्या 11 दिवसांपासून आंदोलन सुरू असल्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकार आणि आंदोलकांच्या प्रतिनिधींमध्ये चर्चा झाली. या चर्चेदरम्यान विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे सांगण्यात आले. शिष्टमंडळाने सरकारला सादर केलेल्या मसुद्यात चौकशी समिती, पेपरफुटीच्या सर्व प्रकरणांची तपासणी, आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घेणे आणि गट क परीक्षेतील पदसंख्या वाढवणे या महत्त्वाच्या मुद्द्यांचा समावेश आहे. आता या मसुद्यातील प्रस्तावांना सरकारकडून कोणत्या स्वरूपात अधिकृत मान्यता दिली जाते, चौकशी समितीचे कामकाज कधी सुरू होते आणि विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. या निर्णयांमुळे MPSC परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यास आणि उमेदवारांच्या तक्रारींचे निराकरण करण्यास मदत होणार का, हे आगामी काळात स्पष्ट होईल. हेही वाचा… MPSC आंदोलनात मोठी घडामोड! तुकाराम मुंढे सचिवपदी:सरकारचा मागण्यांबाबत सकारात्मक पवित्रा; विवेक भीमनवारांच्या राजीनाम्यासाठी रोहित पवार आग्रही महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) विविध मागण्यांसाठी गेल्या 11 दिवसांपासून पुण्यात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने महत्त्वाची घोषणा केली आहे. विद्यार्थ्यांच्या मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री सकारात्मक असून, धडाडीचे अधिकारी म्हणून ओळख असलेले तुकाराम मुंढे यांच्याकडे एमपीएससीच्या सचिवपदाची जबाबदारी सोपवण्यात येणार असल्याची घोषणा राज्याचे मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी केली. आंदोलनकर्त्या विद्यार्थ्यांची समजूत काढण्यासाठी शिवेंद्रराजे यांनी आंदोलकांची तसेच आमदार रोहित पवार यांची भेट घेतली. यावेळी सरकारने मान्य केलेल्या मागण्यांचा मसुदाही त्यांनी रोहित पवार यांच्याकडे सुपूर्त केला. सविस्तर वाचा…



Source link