MPSC विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या मान्य:मुख्यमंत्री फडणवीसांचे पेपर पुनर्तपासणीसह SIT चौकशीचे आश्वासन, 8 दिवसांत कारवाईचे आदेश

राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ च्या निकालावरून आणि कथित पेपरफुटीवरून आक्रमक झालेल्या MPSC विद्यार्थ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि विद्यार्थ्यांचे शिष्टमंडळ यांच्यात झालेली महत्त्वपूर्ण बैठक यशस्वी ठरली असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्व प्रमुख मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्या आहेत. या बैठकीत मुख्यमंत्र्यांनी पेपरची पुनर्तपासणी करण्याचे आणि पेपरफुटीच्या प्रकरणाची थेट ‘एसआयटी’ (SIT – विशेष तपास पथक) मार्फत सखोल चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले आहे. या निर्णयामुळे राज्यभरातील लाखो स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पावणेदोन तास चाललेल्या बैठकीत तोडगा मंत्रालयात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि MPSC विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळादरम्यान तब्बल पावणेदोन तास सविस्तर आणि सखोल चर्चा पार पडली. या चर्चेदरम्यान विद्यार्थ्यांनी आयोगाच्या कारभारावर आणि परीक्षेतील गोंधळावर आपले सर्व आक्षेप पुराव्यांसह मांडले. मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांच्या सर्व समस्यांचे गांभीर्याने निरसन केले. बैठकीनंतर माध्यमांशी बोलताना विद्यार्थ्यांच्या शिष्टमंडळाने सांगितले की, “आमच्या मुख्यमंत्र्यांसोबतच्या चर्चेत सर्व मागण्या मान्य झाल्या आहेत. राज्यसेवा मुख्य परीक्षेच्या पेपरची नव्याने पुनर्तपासणी केली जाईल. तसेच, पेपरफुटी प्रकरणात थेट एसआयटी (SIT) चौकशी लावली जाईल.” विशेष म्हणजे, या संपूर्ण प्रकरणात येत्या आठ दिवसांच्या आत ठोस कारवाई केली जाईल, असा स्पष्ट शब्दही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्याची माहिती विद्यार्थ्यांनी दिली आहे. मुख्यमंत्र्यांसोबतची बैठक सकारात्मक मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासोबत झालेली बैठक सकारात्मक झाल्याचे आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सांगितले. राज्यसेवा मुख्य परीक्षा २०२५ संदर्भात गुणांची फेरतपासणी करण्याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक भूमिका घेतल्याचे विद्यार्थ्यांनी नमूद केले. तसेच मुलाखती पुढे ढकलण्याबाबतही चर्चा झाली. परीक्षेशी संबंधित सर्व बाबी व्ही. राधा समितीसमोर मांडण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या आहेत. आरटीआयअंतर्गत आवश्यक कागदपत्रे व पेपर उपलब्ध करून देण्याबाबतही सकारात्मक आश्वासन मिळाल्याचे विद्यार्थ्यांनी सांगितले. दळवी समितीच्या माध्यमातून गुणांशी संबंधित मुद्द्यांवरही निर्णय घेण्यात येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले. विद्यार्थ्यांच्या विविध मागण्यांना मुख्यमंत्र्यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने पुढील काळात वातावरण अधिक सकारात्मक होईल, अशी अपेक्षा विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली. मागण्या ठोसपणे मार्गी न लागल्यास पुन्हा आंदोलन करण्याचा अधिकार विद्यार्थ्यांना असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल्याचे विद्यार्थ्यांनी नमूद केले. ‘आमच्या सर्व मागण्या मान्य झाल्या’ आंदोलक विद्यार्थ्यांनी सांगितले की, आंदोलनामागील नेमक्या मागण्या काय आहेत, याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी विद्यार्थ्यांकडून माहिती घेतली. राज्याच्या विविध भागांतून आलेल्या विद्यार्थी आणि शिक्षकांच्या समस्या मुख्यमंत्र्यांसमोर मांडण्यात आल्या. ठराविक मागण्यांव्यतिरिक्त विद्यार्थ्यांच्या इतरही अडचणी त्यांच्यासमोर मांडण्यात आल्या. चौकशीअंती जे कोणी दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन देण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले. विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यासाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी पुढाकार घेतल्याचेही त्यांनी नमूद केले. दरम्यान, व्ही. राधा समिती राज्यभरातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधून त्यांच्या समस्या समजून घेत असल्याने परीक्षा व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होण्याची अपेक्षा असल्याचे त्यांनी सांगितले. अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी कायम MPSCवरील विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा निर्माण करण्यासाठी केवळ आश्वासन पुरेसे नसून धोरणात्मक पातळीवर बदल होणे गरजेचे असल्याची भूमिका आंदोलकांनी मांडली. आयोगाच्या अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणीही कायम असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सकारात्मक प्रतिसाद देत परीक्षा व्यवस्थेत आवश्यक सुधारणा करण्याची भूमिका मांडली आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांचे उपोषण मागे घेण्याबाबतही सकारात्मक चर्चा सुरू असल्याचे निखिल पाटील यांनी सांगितले. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली असून, विद्यार्थ्यांचे प्रतिनिधीही उपोषणकर्त्यांशी चर्चा करून त्यांना समजावून सांगतील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. हेही वाचा.. एमपीएससी वाचवायची असेल तर अध्यक्ष बदला: रोहित पवार:विवेक भीमनवारांचा राजीनामा घेऊन तुकाराम मुंढेंना अध्यक्ष करा, अन्यथा 16 सप्टेंबरपासून आंदोलन
आमदार रोहित पवार यांनी गुरुवारी मागणी केली की, जर एमपीएससी वाचवायची असेल तर आयोगाचा अध्यक्ष बदलला पाहिजे. त्यांनी विद्यमान अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांचा राजीनामा घेऊन त्यांच्या जागी तुकाराम मुंढे यांची नियुक्ती करण्याची मागणी केली. अन्यथा, १६ सप्टेंबरपासून आंदोलन करण्याचा इशाराही त्यांनी दिला. एमपीएससी संयुक्त गट-क परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली आहे. या परीक्षेचा पेपर फुटल्याची शक्यताही व्यक्त होत आहे. त्यामुळे ही परीक्षा जानेवारीऐवजी ऑक्टोबर-नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यात घ्यावी, अशी विद्यार्थ्यांची मागणी आहे. तसेच, परीक्षा ऑनलाइनऐवजी ऑफलाइन पद्धतीने घ्यावी, असेही विद्यार्थी म्हणत असल्याचे पवार यांनी सांगितले. सविस्तर वाचा



Source link