Parents are IAS, so why reservation for children? Supreme Court questions on creamy layer quota

मागासवर्गीय प्रवर्गातील आर्थिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत कुटुंबांतील मुलांना आरक्षणाचा लाभ सुरू ठेवण्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, ‘जर आई-वडील दोघेही आयएएस अधिकारी असतील, तर त्यांच्या मुलांना आरक्षण का मिळावे? शिक्षण आणि आर्थिक सक्षमीकरणामुळे समाजात गतिशीलता येते.

मुलांसाठी आरक्षण मागत राहिलो, तर आपण यातून कधीही बाहेर पडू शकणार नाही.’ कर्नाटक उच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयाविरोधात दाखल झालेल्या याचिकेवर खंडपीठ सुनावणी करत होते. या निर्णयात याचिकाकर्त्याला क्रीमी लेअर मानून आरक्षणाचा लाभ नाकारण्यात आला होता.

याचिकाकर्त्याचे आई-वडील दोघेही राज्य सरकारचे कर्मचारी आहेत. खंडपीठाने म्हटले की, जर आई-वडील चांगल्या नोकरीत असतील व चांगले उत्पन्न मिळवत असतील, तर मुलांनी आरक्षणातून बाहेर पडायला हवे. अशा समृद्ध वर्गाला आरक्षणाच्या लाभातून बाहेर ठेवण्याचे आदेश सरकारने आधीच जारी केले आहेत.

याचिकाकर्त्याची कर्नाटक पॉवर ट्रान्समिशन कॉर्पोरेशनमध्ये आरक्षित प्रवर्गातून सहायक अभियंता पदावर निवड झाली होती. मात्र, जिल्हा जात आणि उत्पन्न पडताळणी समितीने त्याला क्रीमी लेअरमध्ये धरले. त्यामुळे त्याला जात वैधता प्रमाणपत्र दिले नाही. त्याच्या आई-वडिलांचे एकत्रित उत्पन्न क्रीमी लेअरच्या ८ लाख रुपयांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे.

एससी-एसटी आरक्षण: क्रीमी लेअरवर सुनावणी

जानेवारी २०२५ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेशातील आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या मुलांना एससी-एसटी आरक्षणाच्या लाभातून बाहेर ठेवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास नकार दिला होता. कोर्टाने म्हटले होते की, ऑगस्ट २०२४ मध्ये “पंजाब विरुद्ध दविंदर सिंग’ खटल्यात ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने निर्णय दिला होता. या निर्णयात एससी-एसटी आरक्षणातील क्रीमी लेअरबाबत केलेली टिप्पणी हा केवळ एक दृष्टिकोन होता. या मुद्द्यावर अंतिम निर्णय घेण्याचे काम कायदेमंडळाचे आहे.