- Marathi News
- National
- PM Modi Open Letter Women Reservation Special Sittings Of Parliament Assembly 2026
नवी दिल्ली24 मिनिटांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी मंगळवारी देशातील महिलांना एक पत्र लिहिले आहे. यामध्ये मोदींनी म्हटले आहे की, जर 2029 मध्ये लोकसभा आणि विविध विधानसभांच्या निवडणुका महिलांसाठी पूर्ण आरक्षणासह झाल्या, तर भारतीय लोकशाही आणखी मजबूत आणि चैतन्यशील होईल.
त्यांनी असेही म्हटले की, जेव्हा महिला अनेक क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट काम करत आहेत, तेव्हा कायदेशीर संस्थांमध्येही महिलांचा सहभाग वाढणे हे अगदी योग्य आहे. भारताच्या मुलींना त्यांच्या हक्कासाठी नेहमीच वाट पाहण्यास सांगितले जाऊ शकत नाही.
X वरील एका पोस्टमध्ये मोदींनी लिहिले- “हे भारताच्या ‘नारी शक्ती’च्या नावाने माझे पत्र आहे, ज्यामध्ये मी दशकांपासून प्रलंबित असलेले वचन पूर्ण करण्याची आमची वचनबद्धता पुन्हा एकदा सांगत आहे. मी माझ्या सहकारी नागरिकांसोबत तो संकल्प लवकरच प्रत्यक्षात आणण्याच्या विषयावर माझे विचार शेअर केले आहेत.”
पंतप्रधान मोदींचे पत्र 3 मुद्द्यांमध्ये
- जेव्हा महिला अनेक क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्ट काम करत आहेत, तेव्हा हे अगदी योग्य आहे की कायदेशीर संस्थांमध्येही महिलांचा सहभाग वाढावा.
- 2029 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका महिलांसाठी पूर्ण आरक्षणासह झाल्या, तर लोकशाही आणखी मजबूत होईल.
- मी तुम्हाला विनंती करतो की तुमच्या स्थानिक खासदारांना पत्र लिहा आणि या ऐतिहासिक संसद अधिवेशनात भाग घेताना त्यांना प्रोत्साहन द्या.
महिला आरक्षण सुधारणा विधेयकावर एक नजर
सप्टेंबर 2023 मध्ये संसदेने ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियम’ मंजूर केला होता, ज्याला सामान्यतः ‘महिला आरक्षण अधिनियम’ म्हणून ओळखले जाते. हे कायदेशीर संस्थांमध्ये महिलांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्याच्या दिशेने एक मोठे पाऊल होते. या अधिनियमात लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांसाठी एक-तृतीयांश जागा आरक्षित करण्याची तरतूद करण्यात आली होती.
सध्याच्या कायद्यानुसार, महिलांसाठी आरक्षण 2034 पूर्वी लागू होऊ शकले नसते, कारण ते 2027 च्या जनगणनेनंतर परिसीमन प्रक्रिया पूर्ण होण्याशी संबंधित होते.
हे 2029 च्या लोकसभा निवडणुकांपासून लागू करण्यासाठी, ‘नारी शक्ती वंदन अधिनियमात’ बदल करण्याची गरज होती; त्यामुळे, सरकार कायद्यातील सुधारणा मंजूर करण्यासाठी एक विशेष अधिवेशन आयोजित करत आहे.
संसद अधिवेशनात दुरुस्ती मंजूर झाल्यास काय होईल
सरकारने दोन मोठ्या दुरुस्त्यांची योजना आखली आहे, ज्यात एक स्वतंत्र परिसीमन विधेयक देखील समाविष्ट आहे. महिलांसाठी आरक्षण निश्चित करण्यासाठी ही दोन्ही विधेयके घटनादुरुस्ती म्हणून मंजूर करणे आवश्यक आहे. सध्याची स्थिती कायम ठेवून, ओबीसी आरक्षणासाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही, तर SC/ST आरक्षण पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहील.
जेव्हा ‘महिला आरक्षण अधिनियम’ मध्ये सुधारणा मंजूर होतील, तेव्हा हे सुनिश्चित होईल की लोकसभेच्या जागांची संख्या वाढून 816 होईल, ज्यापैकी 273 जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. लोकसभा आणि राज्य विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण देण्याची तरतूद 2023 मध्ये संविधानात सुधारणा करून आणली गेली होती.
