देशातील यूपीआय व्यवहारांवर 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नव्या शुल्कावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे आमदार रोहित पवार यांनी केंद्र सरकारवर अत्यंत तिखट शब्दांत हल्लाबोल केला आहे. आधी नोटाबंदी करून लोकांना रिकामे केले, स्वतःच्याच पैशांसाठी रां
.
रोहित पवार म्हणाले की, 2 हजार रुपयांपेक्षा जास्त रकमेच्या यूपीआय व्यवहारांवर हे शुल्क आकारायाची घोषणा केंद्र सरकारने केली आहे. जरी हे शुल्क व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाणार असल्याचे सरकार सांगत असले, तरी शेवटी व्यापारी हा बोजा ग्राहकांवरच टाकणार आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचा थेट फटका सर्वसामान्य नागरिक, छोटे व्यापारी, ग्रामीण भागातील व्यावसायिक आणि उद्योगांना बसणार आहे. सरकारवर उपरोधिक टोला लगावताना ते म्हणाले, पेट्रोल, डिझेल आणि गॅस दरवाढीतून लोकांचे खिसे कापणे सुरूच आहे, पण आता UPI व्यवहारांवर कमिशन खाण्याच्या या क्रांतिकारी’ निर्णयाबद्दल सरकारला अर्थशास्त्रातील ‘खिशे कापण्याचे नोबेल पारितोषिक कधी मिळतेय, याचीच आम्ही वाट पाहत आहोत.
रोहित पवारांचे ट्विट काय?
रोहित पवार म्हणाले की, आधी नोटबंदी करून लोकांना रिकामं केलं, नंतर स्वतःच्याच पैशांसाठी संपूर्ण देश रांगेत उभा केला, त्यानंतर मोफत UPI ची थाळी वाजवून ‘डिजिटल इंडिया’च्या नावाने लोकांना ‘कॅशलेस’ केलं आणि आता त्याच व्यवहारांवर 0.4 टक्के MDR वसुलीचा धंदा सुरू केला… हे पैसे व्यापाऱ्यांकडून घेतले जाणार असले तरी शेवटी व्यापारी ते ग्राहकांकडूनच वसूल करणार.. ही आहे गेल्या 12 वर्षांत केंद्रातील भाजप सरकारने केलेली ‘अर्थक्रांती’.पेट्रोल, डिझेल, गॅस दरवाढीतून लोकांचे खिसे कापणं सुरूच आहे, पण आता UPI च्या व्यवहारांवरही कमिशन खाण्याच्या ‘क्रांतिकारी’ निर्णयाबाबत सरकारला अर्थशास्त्रातील खिसे कापण्याचं नोबेल पारितोषिक कधी मिळतंय, याचीच आम्ही वाट पाहत आहोत.
रोहित पवार म्हणाले की, 2000 रुपयांपेक्षा अधिकच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याची घोषणा केंद्र सरकारने केली. ही देशभरातील ग्राहकांसाठी, छोट्या व्यापाऱ्यांसाठी, उद्योगांसाठी, ग्रामीण भागातील लहान-मोठ्या व्यावसायिकांना आर्थिक फटका देणारी गोष्ट आहे.आज जरी केंद्र सरकार सांगत असले की फक्त व्यावसायिक व मर्चंट यांना हा नियम लागू आहे, पण याचा अप्रत्यक्ष भार सामान्यांवर पडणार नाही का?खासगी कंपन्यांना पायघड्या टाकणाऱ्या केंद्र सरकारचा हा निर्णय मात्र सर्वसामान्य जनतेला, छोट्या व्यावसायिकांना आर्थिक खाईत लोटणारा असून, Cashless India पासून सुरू झालेला प्रवास Useless निर्णय घेण्यापर्यंत आला, यातच केंद्र सरकारचे Policy Paralysis दिसून येते.
नागरिकांच्या खिशावर डाका- खडसे
रोहिणी खडसे म्हणाल्या की, शेतकरी खतं, बियाणं, औषधं किंवा शेतीसाठी लागणारं साहित्य खरेदी करतो; सामान्य कुटुंब महिन्याचं किराणा सामान घेतं; छोटा दुकानदार आपला व्यवसाय चालवतो आज प्रत्येक ठिकाणी UPI हा रोख पैशाला पर्याय बनला आहे. डिजिटल इंडिया’ म्हणत सरकारने लोकांना UPIची सवय लावली आता त्यावर ज्यादाचे पैसे आकारले जाणार आहेत. हा तर सरकारचा यु-टर्न आहे ! एकीकडे ‘डिजिटल इंडिया’चा ढोल बडवायचा आणि दुसरीकडे डिजिटल व्यवहारांचा खर्च वाढवायचा. आता लोक यांना नक्की म्हणतील…सोचता थे की वो कितने मासूम है.. क्या से क्या हो गये देखते देखते, असे म्हणत सरकारवर टीका केली आहे.
दोन व्यक्तींमधील यूपीआय व्यवहार मोफत
दरम्यान, 15 ऑक्टोबरपासून लागू होणाऱ्या नियमांनुसार पर्सन-टू-पर्सन म्हणजे दोन व्यक्तींमधील यूपीआय व्यवहार पूर्णपणे मोफत राहतील. मात्र, मोठ्या व्यापाऱ्यांना 2 हजार रुपयांवरील प्रत्येक यूपीआय पेमेंटवर 0.4% मर्चंट डिस्काउंट रेट (MDR) द्यावा लागेल, जे शुल्क किमान 5 रुपये ते कमाल 300 रुपयांपर्यंत असेल.
हे ही वृत्त वाचा
सुपे घाटात शालेय विद्यार्थ्यांची एसटी बस उलटून भीषण अपघात:उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे तातडीने उपचारांचे निर्देश, रोहित पवारांचा एसटी कारभारावर निशाणा
पुणे जिल्ह्यातील चौफुला-सुपे मार्गावरील सुपे घाटात शालेय विद्यार्थ्यांना घेऊन जाणाऱ्या राज्य परिवहन महामंडळाच्या (एसटी) बसला आज सकाळी भीषण अपघात झाला. घाट चढताना तांत्रिक बिघाडामुळे चालकाचे नियंत्रण सुटल्याने बस मागे सरकून रस्त्यावर पलटी झाली. या बसमध्ये सुपे येथील विद्या प्रतिष्ठानच्या शाळेतील विद्यार्थी प्रवास करत होते. या दुर्घटनेत काही विद्यार्थी जखमी झाले असून, राज्याच्या उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी या घटनेची गंभीर दखल घेत जखमी विद्यार्थ्यांवर सर्वोत्तम व तातडीने वैद्यकीय उपचार करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दुसरीकडे, आमदार रोहित पवार यांनी या अपघातावरून एसटी महामंडळाच्या कारभारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. वाचा सविस्तर
