देशातील 2 हजारांहून अधिक नागरिकांनी भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांना पत्र लिहून SIR ला स्थगिती देण्याची मागणी केली आहे. तसेच निवडणूक आयोगाच्या भूमिकेची स्वत:हून दखल घेऊन कार्यवाही सुरू करण्याचेही आवाहन केले आहे. पत्रात म्हटले आहे- SIR ची वैधता आणि प्रक्रियेचा आढावा घेतला जाईपर्यंत ती स्थगित करावी. मतदार नोंदणी सॉफ्टवेअर आणि फॉर्ममध्ये कथितपणे करण्यात आलेल्या अनधिकृत बदलांची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली चौकशी करावी. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार आणि इतर अधिकाऱ्यांविरुद्ध योग्य कायदेशीर कारवाई करण्याची तसेच ECIनेटचे सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या स्वतंत्र तज्ज्ञ समितीकडून सुरक्षा आणि कायदेशीर ऑडिट करून घेण्याची मागणीही करण्यात आली आहे. पत्रावर स्वाक्षरी करणाऱ्यांमध्ये माजी नौदलप्रमुख अॅडमिरल विष्णू भागवत, माजी आयएएस अधिकारी अदिती मेहता, ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण, इतिहासकार आदित्य मुखर्जी आणि अभिनेते प्रकाश राज यांच्यासह शिक्षणतज्ज्ञ, वकील, पत्रकार आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांचा समावेश आहे. SIR वादाच्या पार्श्वभूमीवर निवडणूक आयोगाने घेतले 9 निर्णय निवडणूक आयोगाने शनिवारी झालेल्या बैठकीत आपल्या कामकाजाशी आणि निवडणूक व्यवस्थेशी संबंधित 9 निर्णय घेतले. आयोगाने सांगितले की, बैठकीपूर्वी अजेंडा सामायिक केला जाईल आणि त्यानंतर निर्णयांची नोंद तयार केली जाईल. नवीन IT मॉड्यूल आणि पोर्टल लागू करण्यापूर्वी त्यांचे पुनरावलोकनही केले जाईल. आयोगाच्या बैठकीला मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार, तसेच दोन्ही निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी उपस्थित होते. अंतर्गत मतभेदांच्या दाव्यांच्या पार्श्वभूमीवर आयोगाने स्पष्ट केले की, मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल पुनरावलोकनाशी (SIR) संबंधित निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आले होते. इंडियन एक्सप्रेसच्या वृत्तात दावा करण्यात आला होता की, गेल्या १० महिन्यांत दोन निवडणूक आयुक्तांनी निवडणूक आयोगाच्या निर्णयांवर १४ वेळा आक्षेप घेतले, मात्र त्यांची दखल घेण्यात आली नाही. बैठकीनंतर आयोगाने या दाव्यांवरही आपली भूमिका मांडली. आयोगाचा दावा- संधू-जोशी यांचा प्रतिनियुक्तीवरील अधिकाऱ्याच्या आदेशावर आक्षेप आयोगाने शनिवारी प्रसिद्धीपत्रक जारी करून सांगितले की, संधू आणि जोशी यांनी कॅबिनेट सचिवांना पाठवलेली पत्रे प्रतिनियुक्तीवर आलेल्या अधिकाऱ्याशी संबंधित होती. इंडियन एक्सप्रेसचा दावा होता की, संधू आणि जोशी यांनी त्या आदेशावर आक्षेप घेतला होता. यामुळे मतदार यादीत नावे जोडणे, वगळणे आणि नोंदी अद्ययावत करण्याचे अधिकार केंद्रीय पातळीवर केंद्रित होण्याची शक्यता होती. आयोगाने सांगितले की, संबंधित अधिकाऱ्यांकडून जारी करण्यात आलेले कार्यपुनर्वितरणाचे आदेश कधीच लागू झाले नाहीत. आयोगाने स्पष्ट केले की, निवडणूक आयुक्तांकडून अधिकाऱ्यांना देण्यात आलेल्या सर्व निर्देशांचे काळजीपूर्वक पालन केले जाईल. ईसीआयनेटच्या तपासणीसाठी एका वरिष्ठ उपनिवडणूक आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल. या समितीत आयआयटी/आयआयआयटीचा एक स्वतंत्र तज्ज्ञ असेल. फॉर्म-6 बाबतही आयोगाने दिले स्पष्टीकरण SIR मध्ये नाव आले नसेल तर अर्ज करता येईल आयोगाच्या माहितीनुसार, SIR मध्ये ज्या लोकांची नावे राहून गेली आहेत, ते मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या सुरू असलेल्या प्रक्रियेत संबंधित ERO कडे नाव समाविष्ट करण्यासाठी अर्ज करू शकतात. यामध्ये तरुण आणि प्रथमच मतदान करणाऱ्या लोकांचाही समावेश आहे. आयोगाने CEO, DEO आणि ERO यांना अशा लोकांची नावे जोडण्यासाठी विशेष मोहीम राबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. SIR दरम्यान आतापर्यंत 30 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या मसुदा मतदार यादीतून 13.37 कोटी नावे कमी झाली आहेत. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार, देशात एकूण 96.88 कोटींपेक्षा जास्त मतदार आहेत, म्हणजेच सुमारे 14.1% मतदारांची नावे SIRमध्ये वगळण्यात आली आहेत. या प्रश्नांवर अद्याप स्थिती स्पष्ट नाही नवीन निर्णयानंतरही ऑनलाइन फॉर्म-6 मध्ये पालकांशी संबंधित प्रश्न का जोडण्यात आला, हे स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. तो कोणी जोडला आणि आता तो हटवण्यात आला आहे का, हेही सांगण्यात आलेले नाही. पश्चिम बंगालमधील मतदार यादीशी संबंधित सुमारे १६ लाख नावांविरोधात अपील कोणाच्या आदेशावर दाखल करण्यात आली, या प्रश्नाचेही स्पष्ट उत्तर देण्यात आले नाही. याशिवाय, गोव्यात मतदाराचे नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याचे सॉफ्टवेअर फीचर का सुरू झाले नाही आणि IT विभागातील काही अधिकाऱ्यांबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांवर काय कारवाई करण्यात आली, याची माहितीही नव्या निर्णयांमध्ये नाही.
Source link
SIR वादावर 2000 नागरिकांचे CJI यांना पत्र:स्वतःहून दखल घेण्याची मागणी; निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत बदलले 9 नियम
