राज्यातील वीज ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर बंधनकारक करण्यात आल्याच्या निर्णयावरून विधानसभेत आज मोठा गदारोळ पाहायला मिळाला. ऊर्जा राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांनी “स्मार्ट मीटर बंधनकारक असून प्रीपेड मीटर ऐच्छिक आहे,” असे स्पष्टीकरण देताच विरोधी बाकांवरून
.
राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर यांचे स्पष्टीकरण
राज्यात विविध विद्युत कायद्यानुसार सर्व वीज वितरण कंपन्यांसाठी ‘स्मार्ट मीटर’ बसवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, ‘प्रीपेड स्मार्ट मीटर’ स्वीकारणे ग्राहकांसाठी ऐच्छिक राहील. राज्यात आतापर्यंत 1 कोटी 23 लाख ग्राहकांकडे स्मार्ट मीटर बसवण्यात आले आहेत. त्यापैकी 3 लाख 92 हजार ग्राहकांच्या वीजबिलांबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या असून, अधिकारी प्रत्यक्ष भेट देऊन त्याचे निराकरण करत आहेत. बिलवाढीच्या अनेक तक्रारी चुकीच्या असल्याचा दावाही राज्यमंत्र्यांनी केला.
नाना पटोलेंचा सरकारवर हल्लाबोल
राज्यमंत्र्यांच्या या उत्तरावर नाना पटोले प्रचंड आक्रमक झाले. त्यांनी सभागृहात आणि माध्यमांसमोर सरकारला धारेवर धरत अनेक गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, “स्मार्ट मीटर बसवण्याचे कंत्राट नेमक्या कोणत्या मोठ्या कंपनीला दिले आहे, त्याचे नाव सरकार का लपवत आहे? महावितरणचे अधिकारी किंवा लाईनमन न पाठवता, कंत्राटदाराची खाजगी माणसे लोकांच्या घरात घुसून जबरदस्तीने जुने चांगले मीटर काढून स्मार्ट मीटर लावत आहेत. नवीन स्मार्ट मीटर इतक्या वेगाने फिरतात की, ग्राहकांना पूर्वीपेक्षा तीन ते चार पट अधिक वीज बिल येत आहे. आधीच महागाईने होरपळणाऱ्या जनतेचे आर्थिक नियोजन या ‘स्मार्ट मीटर’ने कोलमडले असून, ही थेट जनतेची लूट आहे.”
मुख्यमंत्री खोटे बोलले का?
मुख्यमंत्र्यांनी यापूर्वी सभागृहात ‘स्मार्ट मीटर योजना ऐच्छिक राहील’ असे सांगितले होते. मग आता ती सक्तीची का केली जात आहे? सभागृहात खोटे बोलण्यापेक्षा आणखी वाईट काय असू शकते? उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांत लोक वीज चोरी करतात, पण महाराष्ट्रातील जनता प्रामाणिकपणे वीज बिल भरते. मग महाराष्ट्रातील जनतेवर सरकारचा विश्वास उरला नाही का? त्यांना चोर समजून ही व्यवस्था आणली का? जबरदस्तीने लावलेले सर्व स्मार्ट मीटर त्वरित काढून पुन्हा जुने रेग्युलर मीटर लावावेत, अशी थेट मागणी पटोले यांनी केली. तसेच, यामागे नेमका कोणाचा दबाव आहे, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
नितेश राणेंचाही अधिकाऱ्यांना इशारा
केवळ विरोधकच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षाचे आमदार नितेश राणे यांनीही ग्रामीण भागातील भीषण वास्तव सभागृहात मांडले. ते म्हणाले, “ग्रामीण भागात स्मार्ट मीटरवरून प्रचंड असंतोष आहे. अधिकारी दुरुस्तीच्या नावाखाली जातात आणि ग्राहकाची परवानगी न घेता थेट स्मार्ट मीटर लावून टाकतात. ग्रामीण भागात नुसती गाडी जरी नेली तरी लोक रस्त्यावर उतरून तक्रारी करत आहेत. ही परिस्थिती अशीच राहिली तर अधिकारी कधीतरी मार खातील,” असा थेट इशारा राणे यांनी दिला.
केवळ 4% तक्रारींचा दावा खोटा
खालचे अधिकारी मंत्रालयाला चुकीची माहिती देत आहेत. तक्रारींचे प्रमाण 4% नसून 50% पेक्षा जास्त आहे. माझ्याच मतदारसंघात शेकडो तक्रारी आहेत, असे राणे यांनी स्पष्ट करत प्रशासनाच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. सोलापूरचे आमदार देवेंद्र कोठे यांनीही सोलापुरातील दुप्पट-तिप्पट बिलवाढीचा मुद्दा उपस्थित करत, शासनाने यासंदर्भात आपले नेमके धोरण स्पष्ट करून ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करण्याची मागणी विधानसभेत केली.
संबंधित बातम्या वाचा…
हाफकीन संस्थेचे खासगीकरण होणार नाही:इंचभरही जमीन विकणार नाही; मंत्री नरहरी झिरवाळ म्हणाले- संस्थेचा कारभार- भ्रष्टाचाराची चौकशी थेट तुकाराम मुंढेंकडे
135 वर्षांची वैभवशाली परंपरा असलेल्या ‘हाफकीन बायोफार्मा’ संस्थेचे कोणतेही खासगीकरण केले जाणार नाही, तसेच संस्थेची इंचभरही जागा कोणाला विकली जाणार नाही, अशी स्पष्ट ग्वाही मंत्री नरहरी झिरवाळ यांनी आज विधानसभेत दिली. संस्थेतील गैरव्यवहारांची साफसफाई करण्यासाठी आणि संस्थेला पुन्हा उर्जितावस्थेत आणण्यासाठी हाफकीनचा पदभार ‘एफडीए’चे (FDA) विद्यमान आयुक्त आणि धडाडीचे अधिकारी तुकाराम मुंडे यांच्याकडे सोपवण्याची मोठी घोषणाही त्यांनी सभागृहात केली. पावसाळी अधिवेशनादरम्यान आज विधानसभेत हाफकीन संस्थेच्या दुरवस्थेवर, प्रलंबित निधीवर आणि संभाव्य खासगीकरणावर जोरदार चर्चा झाली. सत्ताधारी आणि विरोधी बाकांवरील अनेक आमदारांनी सरकारला धारेवर धरले. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
गोरगरिबांचा पैसा मल्टीस्टेटमध्ये अडकला:या संस्थांची प्रॉपर्टी वर्षभरात विकून ठेवीदारांचे पैसे द्या; विधानसभेत आमदार सुरेश धस यांची मागणी
मल्टीस्टेट को-ऑपरेटिव्ह पतसंस्थांमध्ये ठेवी ठेवून फसवणूक झालेल्या लाखो ठेवीदारांचा मुद्दा आज विधानसभेत जोरदारपणे गाजला. बीड जिल्ह्यातील आष्टीचे भाजप आमदार सुरेश धस यांनी ‘महाराष्ट्र ठेवीदारांच्या वित्तीय संस्थांमधील हितसंबंधाचे संरक्षण अधिनियम, 1999’ या सुधारणा विधेयकावरील चर्चेदरम्यान ठेवीदारांची व्यथा मांडली. “संचालक जेलमध्ये राहू देत नाहीतर आणखी कुठे, त्यांच्या जप्त केलेल्या प्रॉपर्टीजची वर्ष-दीड वर्षात विक्री करून गोरगरीब ठेवीदारांचे पैसे लवकरात लवकर परत करावेत,” अशी आग्रही मागणी आमदार धस यांनी सरकारकडे केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
कुंभमेळ्याच्या निधीत 241 कोटींचा घोटाळा!:अनिल परब यांचा विधान परिषदेत गंभीर आरोप, ‘SIT’ चौकशीची मागणी
पावसाळी अधिवेशनादरम्यान विधान परिषदेतील शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार अनिल परब यांनी आज सार्वजनिक बांधकाम विभागातील ठेकेदारीतील गैरव्यवहार, मुंबई महानगरपालिकेतील निधी वाटपातील दुजाभाव आणि पुण्याच्या विषारी दारूकांडावर राज्य सरकारला धारेवर धरले. विशेषतः आगामी नाशिक कुंभमेळ्यासाठी काढण्यात आलेल्या हजारो कोटी रुपयांच्या टेंडर प्रक्रियेत ‘रिंग’ तयार करून मोठा भ्रष्टाचार झाल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला आणि या प्रकरणाची SIT चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केली. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
पावसाळी अधिवेशन : इंद्रायणी प्रदूषणावरून नाना पटोले आक्रमक, हत्ती-कुत्र्यांच्या हैदोसावर चर्चा; सरकारकडून उपाययोजनांचे आश्वासन
राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला आज मुसळधार पावसाचा आणि मंत्र्यांच्या गैरहजेरीचा मोठा फटका बसला. लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी उत्तर देण्यासाठी मंत्री उपस्थित नसल्याने सभागृहात मोठा गदारोळ झाला, ज्यामुळे कामकाज काही काळ तहकूब करावे लागले होते. मात्र, गदारोळ शमल्यानंतर विधानसभेचे कामकाज पुन्हा सुरू झाले असून, चंद्रपूर-गडचिरोलीतील रानटी हत्तींचा हैदोस, जालन्यातील भटक्या कुत्र्यांचे हल्ले, कंत्राटदारांचे सेफ्टी ऑडिट आणि ‘बेस्ट’ उपक्रमाला आर्थिक मदतीचा मुद्दा आमदारांनी आक्रमकपणे मांडला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
