SRA चे रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी सरकारचा पुढाकार:शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाला जबाबदारी घेण्याचे एकनाथ शिंदेंचे आदेश

मुंबई आणि परिसरातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (SRA) रखडलेले पुनर्विकास प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलण्याचे संकेत दिले आहेत. रखडलेल्या काही पुनर्विकास प्रकल्पांची जबाबदारी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने स्वीकारावी आणि हे प्रकल्प प्राधान्याने पूर्ण करावेत, असे स्पष्ट निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे अध्यक्ष एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. त्यामुळे अनेक वर्षांपासून पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या संचालक मंडळाची 45 वी बैठक उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे पार पडली. या बैठकीत शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या कामकाजाचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला. एसआरएअंतर्गत रखडलेले प्रकल्प, संक्रमण सदनिकांचे थकीत भाडे, कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगरमधील समूह पुनर्विकास योजना तसेच प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत प्रस्तावित घरकुल प्रकल्पांवर यावेळी चर्चा झाली. रखडलेल्या प्रकल्पांना मिळणार गती मुंबईतील झोपडपट्टी पुनर्वसनाच्या अनेक योजना विविध कारणांमुळे रखडल्या आहेत. काही ठिकाणी विकासकांकडून प्रकल्प वेळेत पूर्ण होत नसल्याने रहिवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. अशा प्रकल्पांची जबाबदारी शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाने स्वीकारून त्यांना गती द्यावी, असे शिंदे यांनी सांगितले. प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक नियोजन करावे आणि रहिवाशांना लवकरात लवकर दिलासा मिळेल, यासाठी प्राधान्याने कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. 667 संक्रमण सदनिकांच्या भाड्याची मोठी थकबाकी बैठकीत खासगी विकासकांकडे वितरित करण्यात आलेल्या संक्रमण सदनिकांच्या भाड्याच्या थकबाकीचा मुद्दाही उपस्थित झाला. सप्टेंबर 2026 अखेरच्या आढाव्यानुसार खासगी विकासकांकडे वितरित केलेल्या 667 संक्रमण सदनिकांच्या भाड्यापोटी मोठ्या प्रमाणात रक्कम थकीत आहे. ही थकबाकी प्राधान्याने वसूल करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले. थकीत भाड्याची रक्कम वसूल करण्यासाठी सवलतींचा विचार करून निश्चित करण्यात आलेल्या रकमेच्या वसुलीचा प्रभावी पाठपुरावा करावा. वसुली प्रक्रियेला गती देऊन निश्चित केलेल्या कालमर्यादेत संपूर्ण थकबाकी वसूल करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी, असेही त्यांनी सांगितले. कल्याण-डोंबिवलीतील 6 समूहांचा पुनर्विकास कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर परिसरातील समूह पुनर्विकास योजनांनाही गती देण्यावर बैठकीत भर देण्यात आला. कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिका क्षेत्रातील सहा समूहांचा पुनर्विकास प्रस्तावित आहे. या योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक सर्वेक्षण, नियोजन आणि सल्लागार नियुक्तीची प्रक्रिया वेगाने पूर्ण करण्याचे निर्देश शिंदे यांनी दिले. त्याचबरोबर उल्हासनगरमध्ये 29 पेक्षा अधिक समूहांच्या पुनर्विकासाची प्रक्रिया पुढे नेण्यात येत आहे. या योजनांमध्ये कोणताही अनावश्यक विलंब होऊ नये, यासाठी संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करावे आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने पुढील प्रक्रिया पूर्ण करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बदलापूर आणि माणिवलीत 9920 परवडणारी घरे प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावांचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. बदलापूर येथील जोवेली येथे 4 हजार 590 घरे, तर कल्याण तालुक्यातील माणिवली येथे 5 हजार 330 घरे उभारण्याचे प्रस्तावित आहे. या दोन्ही प्रकल्पांमधून एकूण 9 हजार 920 परवडणारी घरे उभारण्याचे नियोजन आहे. या घरकुल प्रकल्पांची उभारणी गुणवत्तापूर्ण पद्धतीने व्हावी, यासाठी विशेष दक्षता घेण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिले. प्रकल्पांच्या नियोजनापासून प्रत्यक्ष बांधकामापर्यंत आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे आर्किटेक्ट आणि विकासक यांना सहभागी करून घेण्याबाबतही त्यांनी सूचना केल्या. नागरिकांना दर्जेदार आणि परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने या प्रकल्पांची अंमलबजावणी करावी, असे त्यांनी सांगितले. शिवशाहीच्या कामकाजात सुधारणा करण्यावरही चर्चा शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या कामकाजाला अधिक गती मिळावी आणि संस्थेची कार्यक्षमता वाढावी, यासाठी सुधारित आकृतिबंध तसेच सेवाशर्ती नियमावलीबाबतही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. संस्थेतील प्रशासकीय कामकाज अधिक सक्षम करण्यासोबतच पुनर्वसनाशी संबंधित प्रकल्पांची अंमलबजावणी प्रभावीपणे व्हावी, यावर भर देण्यात आला. या बैठकीस उपमुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव नवीन सोना, एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी महेंद्र कल्याणकर, शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाचे व्यवस्थापकीय संचालक लहू माळी यांच्यासह संबंधित अधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते. एकूणच, रखडलेले झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प मार्गी लावणे, संक्रमण सदनिकांच्या भाड्याची थकबाकी वसूल करणे, समूह पुनर्विकास योजनांना गती देणे आणि परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करणे या मुद्द्यांवर शिवशाही पुनर्वसन प्रकल्पाच्या बैठकीत महत्त्वाचे निर्णय आणि निर्देश देण्यात आले. त्यामुळे मुंबईसह कल्याण-डोंबिवली आणि उल्हासनगर परिसरातील पुनर्विकास योजनांच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. हेही वाचा…. शंभूराज देसाईंचे केंद्राकडे बोट, शिवेंद्रसिंहराजेंनी मांडले कारखान्यांचे आर्थिक गणित:मात्र साडेचार हजारांच्या ऊसदराच्या मागणीवर शेतकरी ठाम, महामार्गावरील आंदोलन थांबेना! ऊसदराच्या प्रश्नावरून सातारा जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलन चांगलेच पेटले असून, पुणे-बंगळूर महामार्गावरील रास्ता रोको आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. प्रतिटन 4,500 रुपये ऊसदर आणि इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये दर मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आंदोलन मागे घेण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू असले, तरी शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि कारखानदारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. मात्र, शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला दराचा ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत संघटनेने महामार्गावरील लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. सविस्तर वाचा….



Source link