The first phase of ‘One Nation-One Election’ will start from 2029, JPC brainstorming on two-phase model

देशात ‘एक देश-एक निवडणूक’ लागू करण्यासाठी केंद्र सरकार आतापर्यंतचा सर्वात व्यावहारिक आणि घटनात्मकदृष्ट्या सुरक्षित मार्ग शोधत आहे. भाजप खासदार पीपी चौधरी यांच्या अध्यक्षतेखालील ३९ सदस्यीय संयुक्त संसदीय समितीशी (जेपीसी) संबंधित सूत्रांच्या माहितीनुसार, समिती अशा एका ‘टू-फेज ट्रान्झिशन मॉडेल’वर विचार करत आहे, ज्यामुळे राज्यांमध्ये वारंवार निवडणुका घेण्याची किंवा विधानसभांच्या कार्यकाळात मोठी कपात करण्याची गरज भासणार नाही.

संपूर्ण देशाला एकाच वेळी निवडणूक चक्रात आणण्याऐवजी दोन टप्प्यांत- २०२९ आणि २०३४ मध्ये पुढे जाण्याचा पर्याय सर्वात व्यावहारिक मानला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात २०२९ च्या लोकसभा निवडणुकीसोबत २० राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. यात ज्यांचे निवडणूक चक्र २०२९ च्या आसपास आहे किंवा ज्यांना मर्यादित बदलांसह त्या वर्षापर्यंत आणता येईल, अशी राज्ये आहेत. जेपीसीचा कालावधी २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनापर्यंत वाढवला आहे. सध्या जेपीसी विविध राज्यांचा दौरा करून लोकप्रतिनिधी, तज्ज्ञ, भागधारकांची मते जाणून घेत आहे.

फ्लॅशबॅक : १९६७ पर्यंत एकत्र झाल्या निवडणुका, त्यानंतर तुटले चक्र

१९५२ ते १९६७ पर्यंत म्हणजेच चार वेळा लोकसभा आणि बहुतांश विधानसभा निवडणुका एकत्र झाल्या. १९६७ नंतर अनेक राज्यांत सरकारे पडू लागली. १९६८-६९ मध्ये अनेक विधानसभा बरखास्त झाल्या. १९७० मध्ये लोकसभाही कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी बरखास्त झाली. सामायिक निवडणूक चक्र बिघडले. १९७१ मध्ये लोकसभेच्या मध्यावधी झाल्या आणि राज्यांमध्ये निवडणुका वेगवेगळ्या वेळी होऊ लागल्या. नंतर आघाडी सरकारे, राष्ट्रपती राजवट आणि वेळेपूर्वीच्या निवडणुकांमुळे अंतर आणखी वाढले. विधी आयोग आणि नीती आयोग वेळोवेळी निवडणूक चक्र एक करण्याची शिफारस करत आले.

समर्थक : वारंवार निवडणुका टळतील विरोधक : संघीय रचना कमकुवत होईल

जेपीसीच्या एका सदस्याने सांगितले, राज्यांच्या दौऱ्यात अनेक लोकप्रतिनिधी व तज्ज्ञांनी एक देश-एक निवडणुकीला पाठिंबा दिला. त्यांचा युक्तिवाद आहे की, सततच्या निवडणुका व आदर्श आचारसंहितेमुळे विकासकामे प्रभावित होतात. प्रशासकीय यंत्रणेचा मोठा वेळ निवडणुकांत खर्च होतो.

विरोधक आणि काही घटनात्मक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, विधानसभांचा कार्यकाळ कमी केल्याने किंवा वाढवल्याने जनादेश आणि संघीय रचनेवर परिणाम होऊ शकतो. राष्ट्रीय लाटेत स्थानिक, प्रादेशिक मुद्दे मागे पडू शकतात. असे कोणतेही मॉडेल व्यापक सहमती, घटनात्मक सुरक्षेशिवाय लागू करू नये.

२०२९ मध्ये लोकसभेसोबत २० राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका घेण्यावर विचार, जाणून घ्या तुमच्या राज्यावर काय परिणाम होऊ शकतो… निवडणूक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश संभाव्य परिणाम: कार्यकाळ कमी होईल की वाढेल 2028 एमपी, राजस्थान, छग, कर्नाटक, त्रिपुरा, २०२९ मध्ये निवडणुकीसाठी कार्यकाळ ५ महिने ते तेलंगण, मेघालय, नागालँड, मिझोरम एक वर्षापर्यंत वाढवावा लागू शकतो. 2029 आंध्र, अरुणाचल, ओडिशा, सिक्कीम, कोणताही बदल नाही. यांचे निवडणूक चक्र २०२९ हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड च्या लोकसभा निवडणुकीच्या जवळ आहे. 2030-31 बिहार, दिल्ली, तामिळनाडू, केरळम, २०२९ मध्ये निवडणुकीसाठी १-२ वर्षांची कपात पश्चिम बंगाल, आसाम, पुडुचेरी आवश्यक. त्यामुळे २०३४ मध्ये निवडणुकीचा विचार.

संविधानात वाव आहे, पण सहमतीवर भर

विधी आयोगाचे माजी सदस्य आणि मोहनलाल सुखाडिया युनिव्हर्सिटी लॉ कॉलेजचे डीन आनंद पालीवाल म्हणाले की, घटनात्मकदृष्ट्या ‘एक देश-एक निवडणूक’ टप्प्याटप्प्याने लागू करण्याचे पर्याय उपलब्ध आहेत. एखाद्या विधानसभेचा कार्यकाळ पूर्ण होण्यापूर्वी मंत्रिमंडळाच्या शिफारशीवरून ती बरखास्त करून निवडणुका घेतल्या जाऊ शकतात. तसेच, विशेष परिस्थितीत निवडणूक वेळापत्रकात बदल करण्यासाठी घटनात्मक पर्यायही उपलब्ध आहेत. यापूर्वीही विधानसभांच्या कार्यकाळात बदल झाल्याची उदाह रणे आहेत. मात्र कोणत्याही व्यापक बदलासाठी राजकीय सहमती निर्माण केली जावी, अशी सरकारची इच्छा असेल. खरे तर, राज्यांचे अधिकार आणि जनादेश लक्षात घेऊनच कोणतेही मॉडेल शाश्वत आणि व्यावहारिक बनू शकते.