UP IAS IPS Officers Political Success Rate; Divya Mittal – Arvind Sharma Asim Arun

गुजरातमध्ये पंतप्रधान मोदींच्या निकटवर्तीयांपैकी एक, यूपीमध्ये ऊर्जामंत्री झाले

राजकारणात लवकर यश मिळवणाऱ्यांच्या यादीत अरविंद कुमार शर्मा यांचे नाव सर्वात वर आहे. ते १९९५ मध्ये प्रथमच मेहसाणा जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी झाले. २००१ मध्ये नरेंद्र मोदी गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना त्यांची मोदींच्या कार्यालयात सचिव म्हणून नियुक्ती झाली. २०१४ पर्यंत ते गुजरातमध्ये मोदींचे सर्वात निकटवर्तीय अधिकारी राहिले.

मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर तेही पंतप्रधान कार्यालयात आले. २०२० मध्ये ते एमएसएमई मंत्रालयाचे सचिव झाले. २०२१ मध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. २०२२ मध्ये ते यूपीमध्ये विधान परिषदेचे सदस्य झाले. यूपी सरकारमध्ये त्यांना ऊर्जा आणि नगरविकासमंत्री करण्यात आले. २०२७ मध्ये ते प्रथमच विधानसभा निवडणूक लढवू शकतात, अशी चर्चा आहे.

जानेवारीत नोकरी सोडली, मार्चमध्ये मंत्री झाले

असीम अरुण उत्तर प्रदेश सरकारमध्ये समाजकल्याण मंत्री आहेत. त्यांचे वडील श्रीराम अरुण हे देखील IPS अधिकारी होते. असीम अलीगड, आग्रा आणि गोरखपूर येथे दीर्घकाळ तैनात होते. ते मुख्यमंत्र्यांचे निकटवर्तीय अधिकारी राहिले आहेत. असीम SPGच्या क्लोज प्रोटेक्शन टीममध्ये होते. ते माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांच्या सुरक्षेतही तैनात होते.

नोकरीच्या शेवटच्या काळात ते उत्तर प्रदेश डायल-112चे ADG होते आणि कानपूरचे पहिले पोलीस आयुक्त बनले. असीम यांनी जानेवारी 2022 मध्ये नोकरीतून VRS घेतला आणि कन्नौज सदर मतदारसंघातून भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक जिंकली. भाजपने त्यांना समाजकल्याण विभागाचे राज्यमंत्री केले. पुढील वर्षी ते पुन्हा निवडणुकीच्या मैदानात दिसणार आहेत.

ईडीमध्ये मोठ्या प्रकरणांची चौकशी केली, नोकरी सोडताच आमदार झाले

राजेश्वर सिंह यांनी आयआयटी धनबादमधून अभियांत्रिकीचे शिक्षण घेतले, तसेच कायदा आणि मानवाधिकाराचे शिक्षण घेतले. पीपीएसमधून आयपीएसमध्ये पदोन्नती झाल्यानंतर 2007 मध्ये ते ईडीमध्ये दाखल झाले. त्यानंतर ते ईडीचे संयुक्त संचालक झाले. 2G स्पेक्ट्रम, अगस्ता वेस्टलँड, आम्रपाली आणि गोमती रिव्हरफ्रंट यांसारख्या गाजलेल्या प्रकरणांची चौकशी केली. त्यांच्या नोकरीला 11 वर्षे बाकी होती, मात्र फेब्रुवारी 2022 मध्ये त्यांनी स्वेच्छानिवृत्ती घेतली. भाजपच्या तिकिटावर लखनौमधील सरोजिनीनगर मतदारसंघातून निवडणूक लढवून ते आमदार झाले. 2027 मध्ये ते पुन्हा दावेदार आहेत.

IPSची नोकरी सोडून माजी पंतप्रधानांच्या मुलाचा पराभव केला

बागपत जिल्ह्यातील बसौली गावात जन्मलेल्या सत्यपाल सिंह यांनी दिल्ली विद्यापीठापासून ऑस्ट्रेलियातील वोलोंगोंग विद्यापीठापर्यंत शिक्षण घेतले. ते मुंबईत संयुक्त पोलीस आयुक्त होते. त्यानंतर मुंबईचे पोलीस आयुक्त झाले. याच पदावर असताना वयाच्या ५९व्या वर्षी त्यांनी राजीनामा देऊन भाजपमध्ये प्रवेश केला.

भाजपच्या तिकिटावर बागपतचे खासदार झाले. २०१७ मध्ये मानव संसाधन विकास मंत्रालयात राज्यमंत्री झाले. २०१९ मध्ये पुन्हा खासदार झाले. २०२४ मध्ये निवडणूक लढवली नाही. नोकरी सोडल्यानंतर १० वर्षे राजकारण केले.

उत्तर प्रदेशचे DGP राहिले, भाजपने राज्यसभा खासदार बनवले

बृजलाल अनेक जिल्ह्यांचे पोलीस अधीक्षक राहिले. 2007 मध्ये मायावती मुख्यमंत्री झाल्या, तेव्हा त्यांनी बृजलाल यांना एडीजी (कायदा व सुव्यवस्था) बनवले होते. 2011 मध्ये ते उत्तर प्रदेशचे DGP झाले. 2015 मध्ये निवृत्त झाल्यानंतर ते भाजपमध्ये दाखल झाले. आधी ते उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे अध्यक्ष झाले. 2020 मध्ये भाजपने त्यांना राज्यसभा खासदार बनवले. 2026 मध्ये त्यांना पुन्हा राज्यसभेवर पाठवण्यात आले नाही.

हरियाणात जन्मले, यूपीमध्ये काम केले, येथेच नेते बनले

पन्ना लाल पुनिया म्हणजेच पीएल पुनिया यांनी लखनऊ विद्यापीठातून पीएचडी केली. १९७० मध्ये ते आयएएस अधिकारी झाले. त्यांनी यूपी कॅडरमध्ये सेवा बजावली. मुलायम सिंह आणि मायावती यांच्या सरकारमध्ये वरिष्ठ प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळल्या. निवृत्त झाल्यानंतर त्यांनी काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला.

२००९ मध्ये ते बाराबंकीमधून खासदार झाले. २०१४ मध्ये निवडणूक हरल्यानंतर काँग्रेसने त्यांना राज्यसभा खासदार बनवले. सध्या ते राजकारणापासून दूर आहेत. त्यांचा मुलगा तनुज पुनिया २०२४ मध्ये बाराबंकी मतदारसंघातून काँग्रेसच्याच तिकिटावर खासदार झाला आहे.

पक्ष स्थापन करणारे अधिकारी, ज्यांनी कधीही निवडणूक लढवली नाही

पक्ष स्थापन केला, मात्र कधीही निवडणूक लढवली नाही

अमिताभ ठाकूर यांनी पोलीस विभागात वेगवेगळ्या जबाबदाऱ्या पार पाडल्या. 2015 मध्ये मुलायम सिंह यादव यांनी त्यांना फोनवरून धमकी दिली. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर अमिताभ यांना निलंबित करण्यात आले. 2021 मध्ये केंद्रीय गृह मंत्रालयाने त्यांना सक्तीची सेवानिवृत्ती दिली. अमिताभ उर्वरित सेवाकाळासाठी पात्र नसल्याचे सांगण्यात आले.

ऑगस्ट 2021 मध्ये अमिताभ ठाकूर यांनी पक्ष स्थापन केला. त्याचे नाव ‘आझाद अधिकार सेना’ असे ठेवले. मुख्यमंत्री योगी यांच्या विरोधात निवडणूक लढवण्याची घोषणा केली, मात्र नंतर ते लढले नाहीत. 2024 मध्ये निवडणूक आयोगाने आझाद अधिकार पक्षाची नोंदणी केली. आतापर्यंत या पक्षाने एकही निवडणूक लढवलेली नाही.

वेगळ्या राज्याची मागणी करता करता पक्ष स्थापन केला

सुलखान सिंह अनेक जिल्ह्यांमध्ये एसपी होते. त्यानंतर ते लखनऊचे आयजी, एडीजी पोलिस प्रशिक्षण संचालक आणि मग २०१७ मध्ये उत्तर प्रदेशचे डीजीपी झाले. त्याच वर्षी ते निवृत्तही झाले. सहा वर्षांनंतर, २०२३ मध्ये त्यांनी पक्ष स्थापन केला. पक्षाचे नाव ठेवले- बुंदेलखंड लोकशाही पक्ष.

सुलखान सिंह उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातील १५ जिल्हे एकत्र करून स्वतंत्र बुंदेलखंड राज्याची निर्मिती करण्याची मागणी करत होते. २०२४ मध्ये उमेदवार उभे करण्याचे सांगितले होते; मात्र शेवटच्या क्षणी उमेदवार उभे केले नाहीत. आजही ते स्वतंत्र राज्याची मागणी करत आहेत. मात्र, पक्षाला अद्याप कोणतेही यश मिळालेले नाही.

ज्यांनी निवडणूक लढवली, पण दारुण पराभव झाला

पक्ष स्थापन करून तीन निवडणुका लढल्या, एकदा तर फक्त ६४३ मते मिळाली

डॉ. चंद्रपाल यांनी उत्तर प्रदेशात काम केल्यानंतर केंद्रात प्रधान सचिव म्हणून काम केले. ते २००८ मध्ये निवृत्त झाले आणि २००९ मध्ये आदर्श समाज नावाने पक्ष स्थापन केला. त्यांनी स्वतः आग्रा येथील राखीव मतदारसंघातून निवडणूक लढवली. त्या निवडणुकीत चंद्रपाल यांना १,०९३ मते मिळाली. ही एकूण मतदानाच्या ०.१७% मते होती. २०१४ मध्ये चंद्रपाल यांनी कोणतीही निवडणूक लढवली नाही.

२०१९ मध्ये ते पुन्हा त्याच मतदारसंघातून मैदानात उतरले. यावेळी त्यांना २,८०२ मते मिळाली. २०२४ मध्ये चंद्रपाल यांना फक्त ६४३ मते मिळाली. सुमारे १७ वर्षांपासून चंद्रपाल यांच्या पक्षाला कोणतेही यश मिळू शकलेले नाही.

निवडणूक हरले, पक्ष स्थापन केला, आता भाजपचा हात धरला

राम बहादुर हे यूपी कॅडरचे आयएएस अधिकारी राहिले आहेत. ते गोंडा येथे जिल्हाधिकारी आणि त्यानंतर लखनऊ विकास प्राधिकरणाचे उपाध्यक्ष राहिले. त्यांना मायावतींचे निकटवर्तीय मानले जाते. त्यामुळे निवृत्तीनंतर २०१४ मध्ये पक्षाने त्यांना मोहनलालगंजच्या राखीव मतदारसंघातून उमेदवारी दिली. मात्र, ते निवडणुकीत पराभूत झाले.

२०१७ मध्ये ते मोहनलालगंज विधानसभा मतदारसंघातून पराभूत झाले. यानंतर त्यांनी नागरिक एकता पक्षाची स्थापना केली. २०१९ मध्ये ते गोंडा मतदारसंघातून निवडणुकीच्या मैदानात उतरले, मात्र निवडणुकीत पराभूत झाले. २०२२ मध्ये ते भाजपमध्ये सामील झाले. २०२५ मध्ये त्यांची यूपी ऑलिम्पिक असोसिएशनच्या सहयोगी उपाध्यक्षपदी आणि गोंडाच्या प्रभारीपदी नियुक्ती करण्यात आली.

३ निवडणुका हरले, ८१ वर्षांच्या वयात लग्न केले

एस.आर. दारापुरी यांना यूपी कॅडर मिळाले. २००३ मध्ये ते आयजी पदावरून निवृत्त झाले. त्यानंतर त्यांनी मानवाधिकार, दलित अधिकार आणि आदिवासी समुदायासाठी काम केले. २००९, २०१४ आणि २०१९ मध्ये सोनभद्रच्या रॉबर्ट्सगंज लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवली; मात्र प्रत्येक वेळी ते टॉप ५च्या बाहेर राहिले.

२०१९ मध्ये त्यांना सर्वाधिक ११,०३२ मते मिळाली होती. त्यानंतर त्यांनी राजकारण सोडले. २०२४ मध्ये त्यांनी वयाच्या ८१व्या वर्षी आपल्यापेक्षा ४० वर्षांनी लहान असलेल्या लखीमपूर खेरी येथील एका आशा कार्यकर्तीशी लग्न केले.

जिथे डीएम होते, तिथेच निवडणूक लढवली, १०व्या क्रमांकावर राहिले

अयोध्येत १९९२ मध्ये आंदोलन झाले, तेव्हा विजय शंकर फैजाबादचे डीएम होते. बाबरी मशीद पाडल्यानंतर प्रभावित मुस्लिम कुटुंबांच्या पुनर्वसनात त्यांनी भूमिका बजावली. २००७ ते २०१२ दरम्यान मायावती यांच्या सरकारमध्ये ते प्रमुख सचिव होते. मात्र, २०११ मध्ये त्यांना पदावरून हटवून महसूल मंडळात पाठवण्यात आले. उत्तर प्रदेशातील सर्वाधिक भ्रष्ट आयएएस अधिकाऱ्यांची यादी जाहीर करून त्यांनी चर्चेत स्थान मिळवले होते.

२०१५ मध्ये निवृत्तीनंतर त्यांनी लोक गठबंधन पार्टी स्थापन केली. हिमाचल प्रदेशासह काही राज्यांचा दौरा केला. उमेदवार उभे केले, मात्र यश मिळाले नाही. २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीत विजय शंकर स्वतः अयोध्या लोकसभा मतदारसंघातून रिंगणात उतरले. त्यांना केवळ २,०५६ मते मिळाली. त्यानंतर विजय शंकर यांनी आणखी कोणतीही निवडणूक लढवली नाही.

सपा सरकारमध्ये मुख्य सचिव राहिले, क्रॉस व्होटिंगमुळे खासदार बनू शकले नाहीत

आलोक रंजन केंद्र सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयात संयुक्त सचिव राहिले. 2012 मध्ये अखिलेश यादव मुख्यमंत्री झाले, तेव्हा त्यांच्या सरकारमध्ये प्रमुख सचिव आणि त्यानंतर मुख्य सचिव राहिले. मेट्रो आणि लखनऊ-आग्रा एक्स्प्रेस-वे यांसारख्या प्रकल्पांवर काम करून घेतले.

निवृत्त झाल्यानंतर ते सपाचे मुख्य सल्लागार बनले. 2024 मध्ये सपाने त्यांना राज्यसभेचे उमेदवार बनवले, मात्र क्रॉस व्होटिंगमुळे ते पराभूत झाले. यावेळी त्यांना उमेदवार बनवण्यात आले नाही. आलोक रंजन सध्या सपासोबतच आहेत आणि 2027 साठी रणनीती आखत आहेत.

आता ते IAS अधिकारी, जे विधानसभा निवडणूक लढवू शकतात…

स्वातंत्र्यानंतर जिथे पाणी पोहोचवले, तिथूनच दावेदारी

IAS दिव्या मित्तल हरियाणातील रेवाडीच्या रहिवासी आहेत. 2013 मध्ये IAS झाल्यानंतर त्यांना यूपी कॅडर मिळाले. त्यांनी अनेक जिल्ह्यांत जिल्हाधिकारी म्हणून काम केले, मात्र मिर्झापूरमधील कार्यकाळ विशेष ठरला. येथील लहुरियादह गाव पाण्याच्या संकटाशी झुंजत होते. त्यांनी या गावात पाणी पोहोचवले. ज्या दिवशी पाण्याच्या योजनेचे उद्घाटन झाले, त्याच दिवशी त्यांची बदली झाली.

याच वर्षी ऑगस्ट महिन्यात त्यांनी नोकरीचा राजीनामा दिला. 29 सप्टेंबर रोजी त्यांनी राजकारणात प्रवेश करण्याची घोषणा केली. अद्याप कोणत्याही पक्षात प्रवेश करण्याबाबत त्यांनी सांगितलेले नाही, मात्र पक्षांनी त्यांना आपल्यासोबत जोडून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. दिव्या मिर्झापूरमधून निवडणूक लढवण्याची शक्यता आहे.

निष्काळजीपणामुळे निलंबित झाले, निवडणूक लढवण्याच्या तयारीत

जौनपूरचे अभिषेक सिंह यांचे वडील कृपाशंकर सिंह हेही IPS अधिकारी राहिले आहेत. अभिषेक यांच्या पत्नी दुर्गा शक्ती नागपाल यादेखील IAS अधिकारी आहेत. 2022 च्या निवडणुकीत अभिषेक यांची निरीक्षक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. सरकारी गाडीसोबत सोशल मीडियावर पोस्ट केल्यामुळे निवडणूक आयोगाने त्यांना जबाबदारीतून हटवले. 2023 मध्ये ते पुन्हा कर्तव्यावर अनुपस्थित राहिले. त्यामुळे त्यांना निलंबित करण्यात आले.

त्यांनी याच वर्षी आपला राजीनामा केंद्र सरकारकडे पाठवला. 2024 पासून ते समाजसेवेशी जोडले गेले. ते 2024 मध्ये निवडणूक लढवतील, अशी शक्यता व्यक्त केली जात होती; मात्र तसे झाले नाही. 2027 मध्ये ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरू शकतात. मात्र, कोणत्या पक्षाकडून, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.

७ वर्षांपूर्वी भाजपमध्ये प्रवेश केला, अद्याप निवडणूक लढलेली नाही

डॉ. सूर्य कुमार शुक्ला यांनी पोलीस विभागातील विविध पदांवर काम केल्यानंतर पोलीस भरती व पदोन्नती मंडळाचे अध्यक्षपद भूषवले. ऑगस्ट २०१८ मध्ये त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिले. निवृत्तीनंतर भाजपच्या निवडणूक प्रचारात सक्रिय भूमिका बजावायची आहे, असे त्यांनी सांगितले. २०१८ मध्येच ते निवृत्त झाले. त्यानंतरच्या वर्षी ते भाजपमध्ये सहभागी झाले. अद्याप भाजपने त्यांना तिकीट दिलेले नाही.

निवडणूक लढण्याच्या तयारीत असलेले २ पीसीएस अधिकारी

• बस्तीचे डॉ. राकेश वर्मा सप्टेंबर महिन्यात काँग्रेसमध्ये सामील झाले. ते 1997 च्या तुकडीतील यूपी पीसीएस अधिकारी होते. 2013 मध्ये पदोन्नती मिळून ते IAS झाले. उद्योगासह इतर अनेक विभागांमध्ये त्यांनी काम केले. 2020 मध्ये त्यांनी VRS घेतला. ते चंद्रशेखर यांच्या आझाद समाज पक्षात सामील झाले होते. मात्र आता ते काँग्रेसमध्ये आले आहेत. 2027 मध्ये काँग्रेसच्या तिकिटावर निवडणूक लढण्याची ते तयारी करत आहेत.
• अलंकार अग्निहोत्री हे 2019 च्या तुकडीतील पीसीएस अधिकारी आहेत. ते बरेलीचे सिटी मॅजिस्ट्रेट होते. 26 जानेवारी 2026 रोजी यूजीसीच्या नवीन नियमांमुळे त्यांनी राजीनामा दिला. राज्य सरकारने त्यांना शिस्तभंगाच्या कारणावरून निलंबित केले. फेब्रुवारी 2026 मध्ये अलंकार यांनी राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (RAM) नावाची संघटना स्थापन केली. 2027 मध्ये उत्तर प्रदेशातील सर्व 403 जागांवर निवडणूक लढण्याची घोषणा त्यांनी केली.