अदानीच्या 5 कंपन्यांनी सेबीसोबत प्रकरण सोडवले:व्यवहार आणि लेखापरीक्षण नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹1.5 कोटी भरले; दंडाशिवाय तडजोड केली

अदानी ग्रुपच्या पाच कंपन्यांनी सेबीसोबत सुरू असलेली कायदेशीर कार्यवाही निकाली काढली आहे. यासाठी अदानी ग्रुपच्या कंपन्यांनी एकूण 1.5 कोटी रुपयांची सेटलमेंट रक्कम भरली आहे. हे प्रकरण रिलेटेड-पार्टी ट्रान्झॅक्शन, ऑडिट आणि लिमिटेड रिव्ह्यू रिपोर्ट्सच्या खुलाशांशी संबंधित नियमांच्या उल्लंघनाशी निगडित होते. सेबीच्या सेटलमेंट आदेशानुसार, ही संपूर्ण कार्यवाही जानेवारी 2023 मध्ये बंद झालेल्या अमेरिकन शॉर्ट-सेलिंग फर्म हिंडेनबर्ग रिसर्चच्या अहवालानंतर सुरू झालेल्या तपासावर आधारित होती. अदानी ग्रुपवर काय आरोप होते? हे संपूर्ण प्रकरण रिलेटेड-पार्टी ट्रान्झॅक्शनचा खुलासा न करणे आणि अमान्य पीअर रिव्ह्यू प्रमाणपत्र असलेल्या ऑडिट फर्मकडून अहवालावर स्वाक्षरी करून घेण्याशी संबंधित होते. RPT जाहीर न करणे: अदानी एंटरप्रायझेस लिमिटेड (AEL) वर आरोप होता की, तिच्या FY13 च्या वार्षिक अहवालात तिची उपकंपनी अदानी एस्टेट्स प्रायव्हेट लिमिटेड आणि तिची संबंधित-पक्ष कंपनी वाकोडर इन्व्हेस्टमेंट लिमिटेड यांच्यात झालेल्या RPT चा खुलासा करण्यात आला नव्हता. पीअर रिव्ह्यू प्रमाणपत्राशिवाय स्वाक्षरी: AEL च्या FY15 च्या ऑडिट अहवालावर आणि जून 2015 च्या तिमाहीतील मर्यादित पुनरावलोकन अहवालावर वैध पीअर रिव्ह्यू प्रमाणपत्र नसलेल्या ऑडिट फर्मने स्वाक्षरी केली होती. याशिवाय जून 2017, सप्टेंबर 2017 आणि डिसेंबर 2021 या तिमाहींच्या मर्यादित पुनरावलोकन अहवालांवरही अशाच प्रकारे पीअर रिव्ह्यू प्रमाणपत्र नसलेल्या फर्मने स्वाक्षरी केली होती. इतर 4 कंपन्यांवरही आरोप: अदानी टोटल गॅस, AWL अॅग्री बिझनेस, अदानी ग्रीन एनर्जी आणि अदानी एनर्जी सोल्यूशन्स यांच्यावरही वैध पीअर रिव्ह्यू प्रमाणपत्र नसलेल्या ऑडिट फर्मकडून मर्यादित पुनरावलोकन किंवा ऑडिट अहवालांवर स्वाक्षरी करून घेतल्याचा आरोप होता. सेबीने फेब्रुवारी 2024 मध्ये कारणे दाखवा नोटीस पाठवली होती सेबीने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये या कंपन्यांना कारणे दाखवा म्हणजेच शो-कॉज नोटीस बजावली होती. यामध्ये नियमांच्या उल्लंघनाबद्दल त्यांच्याविरुद्ध चौकशी का करू नये आणि दंड का ठोठावू नये, अशी विचारणा कंपन्यांना करण्यात आली होती. कार्यवाही प्रलंबित असताना अदानी समूहाच्या या कंपन्यांनी तथ्यांच्या निष्कर्षांना आणि कायदेशीर परिणामांना स्वीकार किंवा नकार न देता सेटलमेंटचा प्रस्ताव दिला होता. जून २०२६ मध्ये शिफारस, ऑगस्टमध्ये मिळाली मंजुरी सेबीच्या उच्चाधिकारप्राप्त सल्लागार समितीने जून २०२६ मध्ये सेटलमेंटच्या अटींची शिफारस केली होती. त्यानंतर १३ ऑगस्ट रोजी पूर्णवेळ सदस्यांच्या पॅनेलने ती स्वीकारली. सेटलमेंटची रक्कम प्राप्त झाल्यानंतर सेबीने यासंदर्भात औपचारिक आदेश जारी केला. हिंडनबर्गच्या आरोपांपासून सप्टेंबर २०२५ मध्ये मिळाला होता दिलासा जानेवारी २०२३ मध्ये हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूहाविरोधात एक अहवाल जारी केला होता. त्यात आरोप करण्यात आला होता की, एडिकॉर्प एंटरप्रायझेस, माइलस्टोन ट्रेडलिंक्स आणि रहवर इन्फ्रास्ट्रक्चर यांसारख्या कंपन्यांचा वापर अदानी पॉवर आणि अदानी एंटरप्रायझेसमध्ये निधी वळवण्यासाठी करण्यात आला होता. मात्र, सप्टेंबर २०२५ मध्ये सेबीने गौतम अदानी आणि त्यांच्या समूहाला स्टॉक मॅनिप्युलेशनच्या (समभागांमध्ये फेरफार) आरोपांतून पूर्णपणे निर्दोष ठरवले होते. सेबीच्या तपासात असा कोणताही पुरावा आढळला नाही, ज्यामुळे समूहाने आपल्या सूचीबद्ध कंपन्यांमध्ये पैसे वळवण्यासाठी संबंधित पक्षांचा वापर केला होता, हे सिद्ध होऊ शकेल. RPT आणि पीअर रिव्ह्यू प्रमाणपत्र म्हणजे काय?



Source link