अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तत्काळ रद्द करावा, अशी मागणी उपवर्गीकरण संघर्ष समिती, नांदगावच्या वतीने शासनाकडे निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. निवेदनात म्हटले आहे की, अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय संविधानातील समानता, सामाजिक न्याय आणि बंधुता या मूलभूत तत्त्वांच्या विरोधात आहे. या निर्णयामुळे अनुसूचित जातींमध्ये फूट पडण्याची तसेच सामाजिक सलोखा बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे विद्यमान आरक्षण व्यवस्थेत कोणताही बदल न करता ती पूर्ववत कायम ठेवावी आणि भारतीय संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे संरक्षण करावे, अशी मागणी संघर्ष समितीने केली आहे. शासनाने या मागणीचा गांभीर्याने विचार करून अनुसूचित जाती आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय तत्काळ मागे घ्यावा, अशी मागणीही निवेदनात करण्यात आली आहे. अन्यथा हा निर्णय मागे न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल आणि त्यातून उद्भवणाऱ्या परिस्थितीस शासन जबाबदार राहील, असा इशाराही संघर्ष समितीने दिला आहे. निवेदन सादर करण्यापूर्वी संघर्ष समितीच्या कार्यकर्त्यांनी जुन्या तहसील कार्यालयासमोर घोषणाबाजी करत उपवर्गीकरणाच्या निर्णयाचा निषेध व्यक्त केला. आंदोलनानंतर तहसील प्रशासनामार्फत शासनाला निवेदन सादर करण्यात आले. यावेळी उपवर्गीकरण संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, विविध सामाजिक संघटनांचे प्रतिनिधी तसेच विविध स्तरांतील कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
Source link
अनुसूचित जातीच्या आरक्षणातील उपवर्गीकरणाचा निर्णय रद्द करावा:नांदगावी उपवर्गीकरण संघर्ष समितीतर्फे आंदोलन करत प्रशासनास निवेदन
