भारत आणि अमेरिकेदरम्यान व्यापार कराराबाबत सुरू असलेली चर्चा अशा टप्प्यावर येऊन अडकली आहे, जिथून पुढे जाणे दोन्ही देशांसाठी कठीण होत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी नवी दिल्ली येथे आयोजित ‘म्युनिक लीडर्स मीटिंग’दरम्यान ही माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, दोन्ही देशांमधील चर्चा अशा वळणावर पोहोचली आहे, जिथे ना भारत आणखी सवलत देण्यास तयार आहे, ना अमेरिका. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, तरीही पुढील चर्चेसाठी काही नवा मार्ग निघाला किंवा शक्यता निर्माण झाली, तर त्यावर चर्चा करण्यासाठी दोन्ही देश तयार आहेत. याचा अर्थ काय? २ मुद्द्यांत समजून घ्या — ANI (@ANI) ५ ऑक्टोबर २०२६ व्यापार तूट कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे अमेरिका दोन्ही देशांमधील व्यापारात सध्या भारताचा फायदा होत आहे. अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, अमेरिका आपले जुने नुकसान भरून काढण्याचा आणि ही व्यापारातील तफावत कमी करण्याचा प्रयत्न करत आहे. शुल्क वाढवण्यावर प्रश्नचिन्ह, चीनचे उदाहरण दिले व्यापार तूट कमी करण्यासाठी वारंवार शुल्क वाढवण्याच्या पद्धतीवर अर्थमंत्र्यांनी प्रश्न उपस्थित केले. त्यांनी सांगितले की, सामान्यतः अशा बाबी चर्चेतूनच सोडवल्या जातात. चीनचे उदाहरण देताना त्यांनी स्पष्ट केले की, चीनसोबतच्या व्यापारात भारताचे मोठे नुकसान होत आहे. तरीही केवळ मोठा कर लावून ही समस्या सोडवता येणार नाही; त्यासाठी परस्पर चर्चा आणि देवाणघेवाणीचा मार्ग स्वीकारावा लागेल. जागतिक व्यापाराचे नियम मोडले, देशाचे हित सर्वांत महत्त्वाचे निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, सध्या आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे वातावरण अत्यंत कठीण झाले आहे. जागतिक व्यापार संघटनेच्या (WTO) नियमांचे योग्य प्रकारे पालन होत नाही. जवळपास प्रत्येक देश हे मोडत आहे. अशा परिस्थितीत भारताच्या व्यापार करारांचा सर्वात मोठा उद्देश आपल्या देशाचे हित सुरक्षित ठेवणे हा आहे. अमेरिकेने म्हटले होते- व्यापार करार अंतिम टप्प्यात, मात्र निर्णयासाठी वेळ लागेल अलीकडेच अमेरिकेचे व्यापार प्रतिनिधी जेमिसन ग्रीयर यांनी म्हटले होते की, दोन्ही देशांमधील व्यापार करार अंतिम टप्प्यात आहे; मात्र तो तातडीने लागू होणार नाही. अडचणीचे मुद्दे ओळखले गेले असून ते सोडवण्याचे काम सुरू आहे. कराराबाबतची चर्चा कुठपर्यंत पोहोचली आहे, यावर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष आणि भारताचे पंतप्रधान लवकरच फोनवरून चर्चा करू शकतात. २० महिन्यांत ३ वेळा चर्चा लांबणीवर, प्रत्येक वेळी नवे कारण शुल्क सवलतीच्या आशेवर कायमस्वरूपी करार होऊ शकत नाही तज्ज्ञांचे मत आहे की केवळ शुल्कमाफीच्या भरोशावर करार करणे सुरक्षित नाही. याचे कारण असे की अमेरिकी नियमांनुसार ही सवलत कोणत्याही वेळी तीन वेगवेगळ्या प्रकारे बदलली किंवा रद्द केली जाऊ शकते. जोपर्यंत अमेरिका स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे, ठोस वाटाघाटी आणि धोरणांमध्ये स्थैर्याची हमी देत नाही, तोपर्यंत कायमस्वरूपी करारापर्यंत पोहोचणे कठीण आहे.
Source link
अमेरिका-भारत व्यापार कराराच्या चर्चेत आता अधिक वाव नाही:अर्थमंत्री म्हणाल्या- दोन्ही देश अशा टप्प्यावर पोहोचले, जिथे आणखी सवलत देणे कठीण; तरीही संधी शोधू
