RBIच्या मॉनेटरी पॉलिसी कमिटीची तीन दिवसांची बैठक आज म्हणजेच 5 ऑक्टोबरपासून सुरू होईल. तज्ज्ञांचे मत आहे की, यावेळी रिझर्व्ह बँक रेपो दरात 0.25% वाढ करू शकते. असे झाल्यास, फेब्रुवारी 2023 नंतर रेपो दरात होणारी ही पहिली वाढ असेल. त्यामुळे रेपो दर 5.25% वरून वाढून 5.50% होईल. या बैठकीत घेण्यात आलेल्या निर्णयांची माहिती RBIचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा 7 ऑक्टोबर रोजी देतील. 2025 मध्ये 1.25% कपातीनंतर सलग 4 बैठकींमध्ये दर स्थिर रिझर्व्ह बँकेने 2025 मध्ये चार वेळा रेपो दरात एकूण 1.25% कपात केली. त्यामुळे रेपो दर 6.50% वरून कमी होऊन 5.25% झाला. 2026 मध्ये आतापर्यंत झालेल्या चार बैठकींमध्ये रेपो दरात कोणताही बदल झालेला नाही. सणासुदीच्या हंगामात ग्राहकांच्या खिशावर आणि कर्जावर होणार परिणाम ऑक्टोबरमधील ही बैठक देशातील सणासुदीच्या मुख्य हंगामात होत आहे. या काळात ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि गृहनिर्माण क्षेत्रात क्रेडिट म्हणजेच कर्जाची मागणी जास्त असते. RBI ने रेपो दरात ०.२५% वाढ केली, तर बँकांचे एक्स्टर्नल बेंचमार्क लेंडिंग रेट्स (EBLR) तत्काळ वाढतील. त्यामुळे नवीन कर्जे महाग होतील आणि विद्यमान गृहकर्ज व वाहनकर्जधारकांची EMI वाढू शकते. त्याचा सणासुदीच्या हंगामातील ग्राहकांच्या मागणीवर परिणाम होऊ शकतो.
रेपो दर म्हणजे काय आणि त्याचा तुमच्याशी काय संबंध आहे? रिझर्व्ह बँक रेपो दर का वाढवते आणि कमी करते? रेपो दर महागाईशी लढण्यासाठीचे साधन आहे. जेव्हा महागाई जास्त असते, तेव्हा मध्यवर्ती बँक ती वाढवून अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा प्रवाह कमी करण्याचा प्रयत्न करते. धोरणात्मक दर जास्त असेल, तर बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज महाग होते. त्याऐवजी बँका ग्राहकांसाठी कर्ज महाग करतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील पैशांचा प्रवाह कमी होतो. पैशांचा प्रवाह कमी झाल्यावर मागणी घटते आणि महागाई कमी होते. जेव्हा अर्थव्यवस्था कठीण काळातून जात असते, तेव्हा सावरण्यासाठी पैशांचा प्रवाह वाढवण्याची गरज भासते. अशा वेळी मध्यवर्ती बँक धोरणात्मक दर कमी करते. त्यामुळे बँकांना मध्यवर्ती बँकेकडून मिळणारे कर्ज स्वस्त होते आणि ग्राहकांनाही कमी दरात कर्ज मिळते.
Source link
आजपासून RBI ची 3 दिवसांची बैठक:रेपो रेट 0.25% ने वाढू शकतो, यामुळे कर्ज घेणे महाग होईल; EMI देखील वाढेल
