कृषी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा शेतकऱ्यांना मदतीचा हात:दुष्काळाच्या संकटात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत पैसे देण्याचा निर्णय; एक दिवसाचे वेतन देणार‎

.

जिल्ह्यात खरीप हंगामात पावसाचा प्रदीर्घ खंड पडल्याने परिस्थिती बिकट झाली आहे. जिल्ह्यात सोयाबीन १ लाख ५५ हजार ५७५ हेक्टर, कापूस २ लाख ५५ हजार ५६५ हेक्टर तर तुरीची ७७ हजार ५५१ हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. गतवर्षी मात्र कोरडा दुष्काळ नव्हता. यंदा ऑगस्ट महिन्यात सोयाबीन पिके फुलोरा व शेंगा धरण्याच्या नाजूक अवस्थेत असताना पावसाचा दीड महिन्यांपेक्षा जास्त खंड पडल्याने पिकांचे नुकसान झाले आहे. सप्टेंबर महिनाही कोरडा केला. आधी सोयाबीन व आता कपाशीही हातून जाणार आहे.

यंदा सोयाबीन बियाण्यांच्या पुरवठ्यामुळे शेतकऱ्यांना आधीच दुबार पेरणीच्या संकटाला सामोरे जावे लागले होते. त्यानंतर पावसाने दडी मारल्याने शेतकऱ्यांच्या अडचणीत आणखी भर पडली. शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी अनेक सामाजिक संघटना पुढे असून, आता सरकारी कर्मचारी संघटनांकडूनही मदतीचा हात देण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य कृषीसेवा महासंघ, पुणे आणि संलग्न कृषी अधिकारी-कर्मचारी संघटनेच्या सदस्यांकडून एका दिवसाचे वेतन देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

शेतकऱ्यांबद्दल दाखवलेल्या संवेदनेबद्दल कर्मचाऱ्यांचे आभार पातूर तालुक्यातील नितीन उजाडे व अकोला तालुक्यातील मिलिंद गोपनारायण यांनी आभार मानले आहेत.

संघटनेतील १६ हजारांहून अधिक पदाधिकाऱ्यांचा सहभागाचा निर्णय कृषी विभागातील विविध संवर्गातील सुमारे १६,८२२ पदाधिकारी, तसेच महासंघाशी संलग्न तांत्रिक संवर्गातील अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी या उपक्रमात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे. त्यानुसार संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच ्या सप्टेंबर २०२६ च्या वेतनातून एक दिवसाचे वेतन स्वेच्छेने कपात करून मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीत जमा करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय कार्यवाही करण्याची मागणी शासनाकडे करण्यात आली आहे.

शेतकरी संकटात प्रशासनाची साथ अनियमित पाऊस, दुष्काळी परिस्थिती, पिकांवरील संकट आणि वाढता उत्पादन खर्च यामुळे शेतकऱ्यांसमोर आर्थिक अडचणी निर्माण झाल्या आहेत. अशा परिस्थितीत शासनाच्या मदत निधीत जमा होणारा निधी आपत्तीग्रस्त शेतकरी व ग्रामीण भागातील गरजू कुटुंबांना मदत, आपत्कालीन उपाययोजना आणि पुनर्वसनाच्या कामांसाठी उपयोगी ठरू शकतो.