शांततापूर्ण आंदोलने दडपण्यासाठी फौजदारी कारवाईचा हत्यार म्हणून वापर केला गेल्यास, तो लोकशाहीसाठी दुर्दैवी दिवस ठरेल, असे निरीक्षण नागपूर खंडपीठाने नोंदवले. खराब रस्त्यांविरोधातील आंदोलनात सहभागी एका व्यक्तीवरील एफआयआर व आरोपपत्र कोर्टाने रद्द केले आहे. नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती एम. डब्ल्यू. चांदवानी यांनी २९ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशात म्हटले की, जोपर्यंत लोक कायदा हातात घेत नाहीत, तोपर्यंत आंदोलने दडपण्यासाठी खटले भरले जाऊ नयेत. जर अशी मानसिकता वाढीस लागली, तर तो लोकशाहीसाठी दुर्दैवी दिवस असेल, असे कोर्टाने म्हटले. कलम १९(१)(ब) नुसार शांततेत आंदोलनाचा हक्क राज्यघटनेच्या कलम १९(१)(ब) नुसार नागरिकांना शांततापूर्ण आणि विनाशस्त्र एकत्र येण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. या अधिकारावर वाजवी निर्बंध लादता येत असले तरी, अस्पष्ट आरोपांच्या आधारे तो अधिकार हिरावून घेता येणार नाही किंवा तो कमकुवत करता येणार नाही, हे या निकालाने स्पष्ट झाले. काय आहे प्रकरण? चंद्रपूरच्या नांदगाव येथे खराब रस्त्यामुळे एका वाहनाचा अपघात झाल्यानंतर जानेवारीमध्ये ग्रामस्थांनी आंदोलन केले होते. कंत्राटदार व सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी त्यांनी केली होती. आंदोलक निष्कर्ष निमगडे यांच्यावर पोलिसांनी बेकायदा गर्दी जमवून रस्ता अडवल्याचा गुन्हा दाखल केला होता. हा एफआयआर रद्द करण्यासाठी त्यांनी याचिका दाखल केली होती.
Source link
आंदोलने दडपण्यासाठी फौजदारी कारवाई केल्यास लोकशाहीसाठी दुर्दैव- हायकोर्ट:नागपूर खंडपीठाकडून खराब रस्त्यांविरुद्ध आंदोलकांवरील एफआयआर रद्द
