सायबर फसवणुकीच्या वाढत्या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य सरकारने हायटेक पाऊल उचलले आहे. राज्याच्या १९३० या सायबर हेल्पलाइनवर दररोज ८ ते १० हजार कॉल येत आहेत. त्यामुळे फोन लागण्यास होणारी दिरंगाई टाळण्यासाठी आता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) आधारित चॅटबॉटची मदत घेतली जाणार आहे. याशिवाय तपासाला गती देण्यासाठी ५०० नवीन पदे भरली जाणार आहेत. महापे येथील अत्याधुनिक सायबर केंद्रात हा चॅटबॉट विकसित केला जात आहे. तक्रारीची प्रक्रिया आणि सर्वसाधारण माहिती विचारणारे कॉल या चॅटबॉटकडे वळवले जातील. त्यामुळे हेल्पलाइनवरील कर्मचाऱ्यांचा भार हलका होईल आणि फसवणूक झालेल्या नागरिकांना ते तातडीने मदत देऊ शकतील. सायबर फसवणुकींविरोधात तीन स्तरांवर वाढवली जातेय गृह विभागाची क्षमता केवळ तक्रारी नोंदवून न घेता गुन्हेगारांच्या तपासासाठी राज्य सरकार ५०० नवीन पदे निर्माण करत आहे. हे मनुष्यबळ सायबर गुन्ह्यांचे तांत्रिक विश्लेषण, संशोधन आणि सखोल तपासाचे काम करेल. १९३० हेल्पलाइनचा प्रतिसाद वेगवान करणे, चौकशीच्या कॉल्सचा भार कमी करणे आणि तपासासाठी स्वतंत्र मनुष्यबळ देणे अशा तीन स्तरांवर गृह विभागाची क्षमता वाढवली जात आहे. -यमुना जाधव, उपसचिव, गृह विभाग सात महिन्यांत ५१४ कोटी सुरक्षित वाढत्या सायबर गुन्ह्यांमुळे यंत्रणेवर मोठा ताण आहे. २०२६ च्या पहिल्या सात महिन्यांत राज्यात दोन लाखांहून अधिक सायबर तक्रारी हाताळण्यात आल्या. वेळीच हस्तक्षेप केल्यामुळे सायबर चोरट्यांच्या हाती लागण्यापूर्वीच ५१४ कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम सुरक्षित करण्यात सायबर यंत्रणेला यश आले आहे. ‘गोल्डन अवर’ ठरणार निर्णायक सायबर फसवणूक झाल्यानंतरचा पहिला एक तास ‘गोल्डन अवर’ मानला जातो. या वेळेत तक्रार नोंदवली गेल्यास बँक खाते गोठवून पैसे वाचवणे शक्य होते. एआय चॅटबॉटमुळे सामान्य चौकशीचे कॉल वेगळे होतील आणि खऱ्या पीडितांना या मौल्यवान वेळेत तातडीने मदत मिळून पैसे वाचवण्याचे प्रमाण वाढेल.
Source link
सायबर गुन्ह्यांविरोधात मास्टरप्लॅन, 1930 हेल्पलाइनवर एआय चॅटबॉट:तक्रारींवर जलद प्रतिसादासाठी सायबर विभागात 500 पदे भरणार
