आमदारांनो, स्वतःच्या निधीतून कामे करा, जि.प.च्या पैशांतून नको:डीपीसीच्या 40 टक्के कपातीवरून सर्वसाधारण सभेत सदस्यांनी हक्काचा निधी मिळण्यासाठी केला गदारोळ

.

जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन समितीच्या सभागृहात अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही विशेष सभा पार पडली. या वेळी मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) मिन्नू पी. एम., उपाध्यक्ष जितेंद्र जैस्वाल, सभापती सचिन गरड, बालाजी सोनटक्के यांच्यासह सर्व विभागप्रमुख आणि सदस्य उपस्थित होते. डीपीसीतून प्राप्त निधीपैकी ४० टक्के निधी पालकमंत्री व आमदारांसाठी राखीव ठेवण्याच्या हालचालींमुळे गेल्या काही दिवसांपासून जिल्ह्याचा विकास आराखडा रखडला होता.

…तर गंडांतर खपवून घेणार नाही

सभेमध्ये उद्धवसेनेच्या सदस्या विद्या गायकवाड आणि संजय निकम यांनी पालकमंत्री व आमदारांना टक्केवारी देण्याच्या प्रस्तावाला तीव्र विरोध केला. “जि. प. च्या निधीवर आणि सदस्यांच्या अधिकारांवर गंडांतर आणण्याचा प्रयत्न कदापि खपवून घेणार नाही,’ असा सज्जड इशारा विद्या गायकवाड यांनी दिला. तर “आमदार-खासदारांनी जि. प. गटातील कामांसाठी स्वतःच्या स्थानिक विकास निधीतून तरतूद करावी; ग्रामीण जनतेच्या हक्काच्या पैशांवर डल्ला मारू नये,’ असे संजय निकम यांनी ठणकावून सांगितले. या वेळी ज्योती शिंदे, पंकज ठोंबरे, कल्याण गायके, निखिल चव्हाण, गीतांजली पाथ्रीकर आदीनीही यावर आक्रमक भूमिका मांडली.

३१ ऑगस्टपूर्वी अंतिम आराखडा सादर

या वादळी चर्चेनंतर अखेर प्राप्त निधीतून नियमांनुसार आधीच्या झालेल्या कामांचे दायित्व वगळता उर्वरित निधीच्या दीडपट विकासकामांचे नियोजन मंजूर करण्यात आले. अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी सांगितले की, “या नियोजनानुसार वार्षिक कृती आराखड्यासह सुमारे पावणेतीनशे कोटी रुपयांच्या निधीचा अंतिम प्रस्ताव ३१ ऑगस्टपूर्वी डीपीसीकडे सादर केला जाईल.

ठाकरेंच्या सेनेकडून पालकमंत्र्यांवर आरोप

सभेत उद्धवसेना आणि भाजपच्या काही सदस्यांनी पालकमंत्र्यांना निधी देण्यावरून थेट आरोप करत प्रशासनाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शिंदेसेनेचे गटनेते राधाकिसन पठाडे यांनी आक्रमकपणे पालकमंत्र्यांची पाठराखण केली. पठाडे म्हणाले की, “पालकमंत्र्यांनी कधीही ४० टक्के निधी राखीव ठेवण्याबाबत कोणतेही लेखी पत्र दिलेले नाही. नियोजन आराखडाही नसताना बिनबुडाचे आरोप करू नयेत.’