मंत्रालयात ‘उसनवारी’ संस्कृतीला चाप; अनधिकृत नेमणुका केल्या रद्द:गैरव्यवहाराला चाप लावण्यासाठी राज्य सरकारचा निर्णय

मंत्रालयातील प्रशासकीय कामकाजात पारदर्शकता आणणे, गती वाढवणे आणि नियमांची पायमल्ली थांबवण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत कठोर आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. विविध मंत्री कार्यालये आणि मंत्रालयीन विभागांमध्ये कोणतीही अधिकृत प्रक्रिया न राबवता, केवळ “उसनवारी’ (प्रतिनियुक्ती सदृश) किंवा “मौखिक आदेशा’च्या आधारे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुका तात्काळ रद्द करण्यात आल्या आहेत. मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांच्या स्वाक्षरीने मंगळवारी यासंदर्भातील सर्वसमावेशक शासन परिपत्रक जारी करण्यात आले आहे. या परिपत्रकानुसार, अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना येत्या १० सप्टेंबर २०२६ पर्यंत त्यांच्या मूळ विभागात परत पाठवण्याची कारवाई पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे प्रशासकीय शिस्त आणि पारदर्शकता वाढण्यास मोठी मदत होईल. मंत्री कार्यालयातील अनधिकृत किंवा मौखिक तांत्रिक नेमणुकांमुळे मूळ विभागातील मनुष्यबळाचा तुटवडा निर्माण होत होता. आता १० सप्टेंबरची कडक मुदत, वेतनबंदी आणि डिजिटल हजेरी बंद करण्याच्या नियमांमुळे “उसनवारी’ संस्कृतीला पूर्णपणे चाप बसेल. सुरक्षेचा आणि प्रशासकीय शिस्तीचा प्रश्न मंत्रालयातील कामकाज अत्यंत संवेदनशील स्वरूपाचे असते. नियमानुसार मंत्री कार्यालयांमध्ये किंवा मंत्रालयात कर्मचारी नियुक्ती करताना गोपनीय अहवाल, चारित्र्य पडताळणी, आणि प्रामाणिकपणाचे प्रमाणपत्र तपासणे बंधनकारक असते. मात्र, गेल्या काही काळात मूळ विभाग किंवा सामान्य प्रशासन विभागाची कोणतीही पूर्वपरवानगी न घेता डॉक्टर, शिक्षक, लघुलेखक आणि अभियंत्यांसारख्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांना थेट कंत्राटी अथवा मौखिक आदेशांवर मंत्रालयात आणले गेले. या कर्मचाऱ्यांना मंत्रालयीन कामाचा अनुभव नसल्याने प्रशासनाचा दर्जा खालावला आणि मूळ विभागातील पदे रिक्त राहून तेथील कामाचा बोजवारा उडाला, असा ठपका परिपत्रकात ठेवण्यात आला आहे. वेतनबंदी आणि प्रवेश पास होणार रद्द शासनाने दिलेल्या आदेशानुसार, रद्द करण्यात आलेल्या नेमणुकांमधील कर्मचारी १५ सप्टेंबर २०२६ पर्यंत मूळ कार्यालयात हजर न झाल्यास त्यांचे वेतन त्वरित बंद करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच गृह विभाग आणि माहिती व तंत्रज्ञान विभागाला निर्देश देण्यात आले आहेत की, अशा कर्मचाऱ्यांचे मंत्रालयीन ओळखपत्र, डिजिटल प्रवेश पास, बायोमेट्रिक आणि ‘फेस रीडिंग’ हजेरीची सुविधा तात्काळ प्रभावाने बंद करण्यात यावी, जेणेकरून त्यांना मंत्रालयात अनधिकृत प्रवेश करता येणार नाही. कालबाह्य संवर्ग व नवीन पदांसाठी कठोर नियम



Source link