महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेत गुंठेवारी नियमितीकरणातील जाचक दंडावरून रंगलेल्या जोरदार चर्चेनंतर अखेर प्रशासनाला नमते घ्यावे लागले आहे. शहरात महापालिकेत भारतीय जनता पक्षाची सत्ता येऊन 8 महिने उलटल्यानंतर, महापौर समीर राजूरकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सभेमध्ये गुंठेवारीसाठी लागू करण्यात आलेला ॲन्सलरी व मार्जिन साइडचा 10-10 टक्के असा एकूण दंड पूर्णपणे माफ करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय एकमताने घेण्यात आला. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला असून, गुंठेवारी नियमितीकरणाचा खर्च थेट निम्म्यावर आला आहे. महापालिका प्रशासनाने यापूर्वी गुंठेवारीअंतर्गत बांधीव घरांसाठी बेटरमेंट चार्जेस (विकास शुल्क) माफ केले होते; परंतु ॲन्सलरी आणि मार्जिन साइडसाठी प्रत्येकी 10 टक्के दंडाची आकारणी सुरूच ठेवली होती. रेडीरेकनरच्या दरानुसार ही रक्कम लाखांच्या घरात जात असल्याने नागरिकांनी नियमितीकरणाकडे पाठ फिरवली होती. या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने सर्वसाधारण सभेसमोर केवळ 5 टक्के सवलतीचा प्रस्ताव आणला होता. मात्र नगरसेवकांनी आक्रमक भूमिका घेत हा दंड 100 टक्के माफ करून घेतला. शहरातील 150 वसाहतींमधील सुमारे 40 हजार मालमत्ताधारकांना महापालिकेच्या निर्णयाचा लाभ मिळेल, असे मानले जाते. त्यामुळे विविध कर्जांची परतफेड करण्याचा ताण असलेल्या मनपाच्या तिजोरीत पैसा जमा होईल. मोकळी जागा सोडली नसेल तर महापालिका घेत होती दंड ॲन्सलरी म्हणजे काय : नगररचना नियमावलीनुसार मिळणाऱ्या मूळ बांधकामापेक्षा अतिरिक्त बांधलेल्या जागेला नियमित करण्यासाठी ‘ॲन्सलरी एफएसआय’ वापरला जातो. एफएसआय मर्यादेपेक्षा जास्त बांधकाम असल्यास हे शुल्क आकारले जाते. आतापर्यंत रेडीरेकनर जमीन दराच्या 10% ॲन्सलरी शुल्क आणि त्यावर 10% दंड अशी 20% रक्कम वसूल केली जात होती. साइड मार्जिन म्हणजे काय : घर बांधताना घराभोवती ठराविक मोकळी जागा सोडणे नगररचना नियमानुसार बंधनकारक असते. ही मोकळी जागा न सोडता किंवा तिथे अतिरिक्त बांधकाम केल्यास त्याला ‘साइड मार्जिन उल्लंघन’ मानले जाते. सामासिक अंतरातील बेकायदा बांधकामासाठी रेडीरेकनर जमीन दराच्या 10% प्रशमन शुल्क आणि त्यावर 10% दंड अशी एकूण 20% रक्कम आकारली जात होती. प्लॉटसाठी (खुल्या जागा) 15 सप्टेंबर 2026 पर्यंत 50 टक्के आणि 16 सप्टेंबर ते 31 ऑक्टोबर 2026 पर्यंत 25 टक्के बेटरमेंट चार्जेस (विकास शुल्कात) सवलत कायम राहील. भाजपकडून शक्तिप्रदर्शन अन् ‘क्रेडिट’ घेण्यासाठी लढाई महापालिकेत भाजपचे 57 नगरसेवक, महापौर आणि विषय सभापती असतानाही गेल्या 8 महिन्यांत गुंठेवारीसारख्या जिव्हाळ्याच्या विषयावर ठोस निर्णय होत नव्हता. यामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला असंतोष ओळखून अखेर मंगळवारी भाजपने आपली संपूर्ण ताकद पणाला लावली. भाजपच्या प्रत्येक नगरसेवकाने सभागृहात भूमिका मांडून या ठरावाचे अभिनंदन केले. विशेष म्हणजे, याचे संपूर्ण श्रेय घेण्यासाठीदेखील भाजपने मोठी यंत्रणा आखली होती. आगामी निवडणुकीची तयारी भाजपने आतापासूनच सुरू केली आहे. गणित कसे बदलले पूर्वीचा खर्च : एखाद्या दीड ते दोन हजार स्क्वेअर फूट बांधीव घराच्या गुंठेवारीसाठी रेडीरेकनरच्या दरांनुसार ॲन्सलरी व मार्जिन साइड दंडासह तब्बल 1.5 लाख ते 2 लाख रुपये खर्च येत होता. वर्ग 2, राखीव जमिनींवरील घरांचा प्रश्न कायम 1 वर्ग-2 च्या जमिनी व डीपीतील आरक्षित जमिनींचीदेखील गुंठेवारी व्हावी. हर्सूलसह शहर परिसरातील सुमारे 10 ते 12 हजार मालमत्ता वर्ग-2 च्या जमिनींवर विकसित झाल्या आहेत. नागरिकांकडे सातबारा (7/12) उतारे असूनही वर्ग-2 ची जमीन असल्याने त्यांची गुंठेवारी अडकली आहे. त्याबाबत निर्णय व्हावा. यावर महसूल आणि मनपा यांची स्वतंत्र संयुक्त बैठक घेऊन या जीआरची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले. विजय औताडे, संजय हरणे यांनी हा प्रश्न मांडला. 31 ऑक्टोबरपर्यंत सवलत राहील लागू ठराव काय : प्रशासनाने मूळ प्रस्तावात सामासिक अंतर (मार्जिन साइड) आणि अतिरिक्त चटई क्षेत्रावरील 10% प्रशमन शुल्काऐवजी 5% शुल्क आकारण्याचा (म्हणजेच 5% सवलतीचा) प्रस्ताव ठेवला होता. मंजूर झालेला ठराव सभेने ॲन्सलरीवरील 10 टक्के आणि मार्जिन साइडवरील 10 टक्के असा पूर्ण 20 टक्के दंड 100% माफ करण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला. 31 ऑक्टोबरपर्यंत ही सवलत लागू राहील. दिलेला शब्द पाळला आम्ही निवडणुकीत मतदारांना गुंठेवारी नियमितीकरणाबाबत शब्द दिला होता. वचननाम्यात तसा उल्लेख होता. सामान्य नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी आमचा कायम प्रयत्न आहे. दिलेला शब्द आम्ही पाळला. – अतुल सावे, ओबीसी कल्याण मंत्री, भाजप 1. ठराव घेण्यासाठी महापालिकेला तब्बल आठ महिने का लागले?
उत्तर : जुना निर्णय एप्रिलपर्यंत लागू होता. मुदतवाढीचा निर्णय घेण्यात आला. दरम्यान, यावर अभ्यास करून हा निर्णय घेण्यासाठी वेळ लागला. 2. भाजपने हे क्रेडिट घेण्यासाठी केले का?
उत्तर : असे काही नाही. असे करायचे असते तर एवढा वेळ लावला नसता. मध्यमवर्गीयांवरचा बोजा कमी करण्याचा प्रयत्न केला आहे. 3. मनपावर एवढे मोठे कर्ज असताना सवलतीचा निर्णय का?
उत्तर : उत्पन्न वाढीचा प्रश्न आहे. मात्र गेल्या अनेक वर्षांपासूनचा हा प्रश्न कायमचा सोडवण्यासाठी हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे नियमितीकरणाची संख्या वाढेल आणि त्यातूनही उत्पन्न वाढेल. 31 ऑक्टोबरनंतर हा कक्ष बंद करायचा आमचा प्रयत्न आहे. 2 विकास आराखड्यात मनपाने विविध आरक्षणे टाकली आहेत, तेथेही हजारो कुटुंबे राहत आहेत. आरक्षणाचे कारण देऊन प्रशासन गुंठेवारी नाकारत आहे. त्यामुळे प्रशासनाने महापालिकेची ही आरक्षणे हटवून किंवा त्याबाबत विशेष धोरणात्मक निर्णय घेऊन तेथील हजारो रहिवाशांची गुंठेवारी सुकर करावी, अशी मागणी नगरसेवक राजगौरव वानखेडे व अफसर खान यांनी लावून धरली. आताचा खर्च 10-10 टक्क्यांचा दंड रद्द झाल्याने आता हेच घर अवघ्या 50 हजार रुपयांपर्यंत नियमित होणार आहे. आक्षेप काय प्रशासनाने 5 टक्के सूट देण्याचा प्रस्ताव आणला होता, त्यावर ‘5 टक्के सूट पुरेशी नाही, ती 100 टक्के दिली पाहिजे,’ अशी आक्रमक मागणी लोकप्रतिनिधींनी केली. गुंठेवारी मुदत 31 डिसेंबर 2020 पूर्वीच्या बांधकामांनाच मुदत लागू असल्याने 2020 नंतरचे लेआऊट व बांधकामांबाबतही प्रशासनाने स्पष्टता ठेवावी, असा आक्षेप घेतला. चर्चेत कुणी भाग घेतला पदमसिंग राजपूत, सविता कुलकर्णी, दया गायकवाड, अनिता मानकापे, प्रियंका खोतकर, कीर्ती शिंदे, रामदास हरणे, बालाजी मुंडे, नंदकुमार गवळी, अझर शेख, सचिन खैरे, रशीद मामू, गणेश लोखंडे, अर्चना नीलकंठ, गोकुळ मलके, अफसर खान आणि मतीन शेख आदी नगरसेवकांनी चर्चेत सहभाग घेऊन दंड पूर्णपणे माफ करण्याची जोरदार मागणी केली.
Source link
सत्ता मिळाल्यावर 8 महिन्यांनी गुंठेवारीची दंडमाफी:भाजपचे 57 नगरसेवक, महापौर, सभापतीही; पण निर्णयच होत नव्हते
