If one converts from Hinduism to Muslim, there is no backward class reservation on the basis of old caste

सुप्रीम कोर्टाने म्हटले की, हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारणारी व्यक्ती जुन्या जातीच्या आधारावर मुस्लिम मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचा दावा करू शकत नाही. न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्र व न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, राज्यघटनेच्या कलम १६(४) अंतर्गत धर्मांतरापूर्वीचे सामाजिक मागासलेपण हे दुसऱ्या धर्मात आरक्षण मिळवण्याचा आपोआप आधार बनू शकत नाही.

खासगी धार्मिक संस्थेचे प्रमाणपत्रही पात्रतेचा अंतिम आधार असू शकत नाही. राज्य सरकारने ९ मार्च २०२४ रोजी आदेश जारी केला होता. यात इस्लाम स्वीकारणाऱ्या मागास, अतिमागास वर्ग, विमुक्त समाज व एससी लोकांना मुस्लिम मागासवर्गीयांचे प्रमाणपत्र देण्याची व्यवस्था होती. हायकोर्टाने जून २०२६मध्ये हा आदेश रद्द केला होता.

प्रकरण, धर्म बदलल्यानंतर मागितले होते प्रमाणपत्र

तामिळनाडूचे समीर अहमद यांनी २०१५ मध्ये हिंदू धर्म सोडून इस्लाम स्वीकारला होता. पूर्वी त्यांचे नाव परमशिवम होते. त्यांनी मुस्लिम लब्बाई समुदायाचे मागासवर्गीय प्रमाणपत्र मागितले होते. तहसीलदारांनी हा अर्ज फेटाळला. त्यानंतर हे प्रकरण उच्च न्यायालयात पोहोचले.