आर्थिक दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्रासाठी दाखल केलेल्या अर्जावर विहित मुदतीत कार्यवाही न केल्याप्रकरणी बिलोली तहसील कार्यालयातील दोन महसूल कर्मचाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी कठोर कारवाई केली आहे. महसूल सहाय्यक सी.पी. धर्मेकर आणि सहाय्यक महसूल अधिकारी एन.व्ही. पाळेकर यांना निलंबित करण्यात आले आहे. नागरिकांना शासकीय सेवा देताना दिरंगाई अथवा निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नसल्याचा स्पष्ट संदेश या कारवाईतून प्रशासनाने दिला आहे. बिलोली तालुक्यातील आदमपूर येथील रहिवासी कार्तिक काशिनाथ पांडे यांनी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळण्यासाठी 28 जून 2026 रोजी महाऑनलाईन प्रणालीद्वारे अर्ज केला होता. आर्थिक दुर्बल घटकांच्या प्रमाणपत्राचा उपयोग शिक्षण, शासकीय नोकरी तसेच विविध शासकीय योजनांमध्ये आरक्षणाच्या लाभासाठी होत असल्याने अशा प्रमाणपत्रांसाठी प्राप्त अर्जांवर संबंधित विभागाने निर्धारित कालमर्यादेत कार्यवाही करणे अपेक्षित असते. मात्र, पांडे यांच्या अर्जावर संबंधितांकडून वेळेत कार्यवाही झाली नाही. अर्ज प्रलंबित राहिल्यानंतर अखेर 8 सप्टेंबर 2026 रोजी ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र निर्गमित करण्यात आले. त्यामुळे अर्ज दाखल केल्यापासून प्रमाणपत्र मिळेपर्यंत तब्बल दोन महिन्यांहून अधिक कालावधी लागला. प्रमाणपत्र देण्यास झालेला हा विलंब अनावश्यक असल्याचे प्रशासनाच्या निदर्शनास आले. या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित अधिकारी-कर्मचाऱ्यांकडून झालेल्या दिरंगाईची चौकशी करण्यात आली. अर्जावर विहित वेळेत कार्यवाही न करणे, शासकीय कामकाजात निष्काळजीपणा करणे आणि नागरिकाला आवश्यक प्रमाणपत्र मिळण्यास विलंब होण्यास कारणीभूत ठरणे, या बाबी गंभीर मानण्यात आल्या. त्यानंतर महसूल सहाय्यक सी.पी. धर्मेकर आणि सहाय्यक महसूल अधिकारी एन.व्ही. पाळेकर यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आली. जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रकरणाची गंभीर दखल घेत दोन्ही कर्मचाऱ्यांना तातडीने निलंबित करण्याचे आदेश दिले. नागरिकांच्या अर्जांवर अनावश्यक विलंब करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना जबाबदार धरले जाईल, हे या कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. शासकीय सेवांमध्ये दिरंगाई टाळण्याचे निर्देश दरम्यान, नागरिकांना विविध शासकीय सेवा आणि प्रमाणपत्रे वेळेत उपलब्ध करून देण्यासाठी संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी प्रत्येक अर्जावर विहित कालमर्यादेत कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहेत. महाऑनलाईनसह विविध माध्यमांतून प्राप्त होणाऱ्या अर्जांचा वेळेत निपटारा करण्याची जबाबदारी संबंधित विभागाची आहे. नागरिकांना प्रमाणपत्र किंवा शासकीय सेवेचा लाभ मिळवण्यासाठी वारंवार कार्यालयाच्या फेऱ्या माराव्या लागू नयेत, तसेच प्रशासकीय पातळीवरील दिरंगाईमुळे त्यांच्या शिक्षण, रोजगार किंवा इतर संधींवर परिणाम होऊ नये, यासाठी प्रशासनाने दक्षता घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासकीय कामकाजात दिरंगाई, निष्काळजीपणा किंवा नागरिकांच्या अर्जांकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांविरुद्ध यापुढेही नियमानुसार कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशारा प्रशासनाकडून देण्यात आला आहे. त्यामुळे नागरिकांच्या अर्जांवर वेळेत कार्यवाही करण्याबाबत महसूल विभागातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर जबाबदारी अधिक वाढली आहे.
Source link
ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र देण्यास 2 महिन्यांहून अधिक विलंब:बिलोली तहसील कार्यालयातील 2 महसूल कर्मचारी निलंबित, जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिलेंची कठोर कारवाई
