दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस जाणवत असून, या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी शुक्रवारी खांबोरा उन्नैयी बंधारा, खांबोरा प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना, जलशुद्धीकरण प्रकल्प व महान येथील काटेपूर्णा प्रकल्पाला भेट दिली व उपलब्ध पाणी, पुरवठ्याची स्थिती आदींची माहिती घेतली. उपसा बंदीबाबत यापूर्वी निर्गमित आदेशांचे काटेकोर पालन करावे. नियमभंग होत असल्यास कठोर कारवाईचे आदेश त्यांनी दिले. जिल्ह्यातील लहान, मध्यम व मोठे शासकीय जलप्रकल्प, नद्या, नाले आणि बंधाऱ्यांमधून उद्योग किंवा व्यावसायिक कारणांसाठी पाणी उपसा करण्यास तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वी शासनाकडून संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला. जिल्ह्यात दिवसेंदिवस दुष्काळाची दाहकता जाणवत असून, ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या नऊ महिन्यांच्या कालावधीत संभाव्य पाणीटंचाईचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १२५ कोटी ८४ लाख ४ हजार रुपयांचा संभाव्य पाणीटंचाई कृती आराखडा मंजूर केला. हा आराखडा मान्यतेसाठी शासनाला सादर करण्यात आला आहे. या आराखड्यात २२१९ उपाययोजना प्रस्तावित केल्या आहेत. या उपाययोजनांचा समावेश जमिनीतील पाणीपातळी टिकवून ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील ७२ सार्वजनिक विहिरींचे खोलीकरण आणि त्यातील गाळ काढण्याचे काम केले जाईल. तीव्र टंचाईच्या काळात पाणी उपलब्ध व्हावे म्हणून जिल्ह्यात ५७९ खाजगी विहिरींचे अधिग्रहण केले जाणार आहे. गावांना ४८७ टँकर, बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा पुरवठा होईल. ग्रामीण भागातील १०९ नळ पाणीपुरवठा योजनांची तातडीने दुरुस्ती केली जाईल.
Source link
उपसा बंदीचे पालन न झाल्यास कारवाई:जिल्हाधिकारी मीना यांचा इशारा; महान प्रकल्पाची पाहणी
