ऊसदराच्या प्रश्नावरून सातारा जिल्ह्यात शेतकरी आंदोलन चांगलेच पेटले असून, पुणे-बंगळूर महामार्गावरील रास्ता रोको आंदोलन अद्याप सुरूच आहे. प्रतिटन 4,500 रुपये ऊसदर आणि इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये दर मिळावा, या प्रमुख मागण्यांसाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. आंदोलन मागे घेण्यासाठी प्रशासनाकडून सातत्याने प्रयत्न सुरू असले, तरी शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री, मंत्री, लोकप्रतिनिधी, प्रशासन आणि कारखानदारांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या पार पडल्या. मात्र, शेतकऱ्यांना अपेक्षित असलेला दराचा ठोस निर्णय होऊ शकला नाही. त्यामुळे आश्वासनांवर आंदोलन मागे घेणार नसल्याचे स्पष्ट करत संघटनेने महामार्गावरील लढा सुरूच ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून पुणे-बंगळूर महामार्गावर ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे रास्ता रोको आंदोलन सुरू आहे. ऊस उत्पादनासाठी लागणारा वाढता खर्च, मजुरी, खतांचे दर, वाहतूक आणि इतर खर्च लक्षात घेता सध्याचा ऊसदर परवडणारा नसल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. त्यामुळे प्रतिटन 4,500 रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अशी मागणी करण्यात येत आहे. याशिवाय इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये दर मिळावा, अशीही संघटनेची मागणी आहे. कर्नाटक आणि गुजरातमधील ऊस उत्पादकांना तुलनेने अधिक दर मिळत असताना महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाच कमी दर का, असा सवाल आंदोलकांनी उपस्थित केला आहे. निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर मोठमोठी आश्वासने दिली जातात. मात्र, प्रत्यक्ष ऊसदर निश्चित करण्याची वेळ येते, तेव्हा लोकप्रतिनिधी आणि कारखानदारांकडून आर्थिक अडचणींचा दाखला दिला जातो. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर ठोस निर्णय घेण्याऐवजी केवळ चर्चेच्या फेऱ्या सुरू ठेवल्या जात असल्याचा आरोपही आंदोलकांनी केला आहे. शंभूराज देसाईंचे केंद्र सरकारकडे बोट; कारखानदारांना दर जाहीर करण्याचे निर्देश ऊसदराच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वाची बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांनी शेतकरी संघटनांची भूमिका योग्य असल्याचे मान्य केले. मात्र, साखरेचा किमान विक्री दर पाच हजार रुपयांपर्यंत वाढविण्याचा निर्णय घेण्याचा अधिकार केंद्र सरकारकडे असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे ऊसदराच्या प्रश्नावर केंद्र सरकारच्या निर्णयाचीही आवश्यकता असल्याचे त्यांनी सांगितले. दरम्यान, कारखानदारांनी एफआरपीपेक्षा अधिक किती दर देणार, याबाबत शुक्रवारी आपल्या कारखान्यांच्या नोटीस बोर्डवर स्पष्टपणे जाहीर करावे, असे निर्देश शंभूराज देसाई यांनी दिले. दिवाळीचा सण लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी आंदोलन स्थगित करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले. मात्र, सणाच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन मागे घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांच्या हातात प्रत्यक्ष दराची हमी मिळणे महत्त्वाचे असल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले. शिवेंद्रसिंहराजेंनी मांडले कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींचे गणित बैठकीत मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी साखर कारखान्यांच्या आर्थिक परिस्थितीचा मुद्दा उपस्थित केला. साखरेचे बाजारभाव, कारखान्यांवरील बँकांचे कर्ज, कर्जवसुली आणि साखर उत्पादनासाठी येणारा खर्च यांचा विचार करता कारखान्यांसमोर अनेक आर्थिक अडचणी असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारखान्यांची आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेऊन ऊसदराचा प्रश्न मार्गी लावण्याची गरज असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली. खासदार नितीन पाटील यांनीही साखरेचा किमान विक्री दर वाढविण्याची आवश्यकता व्यक्त केली. साखरेचा विक्री दर वाढल्यास कारखान्यांना आर्थिक दिलासा मिळू शकतो आणि त्यातून ऊस उत्पादकांना अधिक दर देण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो, अशी भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली. कारखानदारांच्या प्रतिनिधींनीही सध्याच्या आर्थिक परिस्थितीचा दाखला देत अधिक दर देण्यातील अडचणी स्पष्ट केल्या. मात्र, कारखान्यांच्या आर्थिक अडचणींचा विचार केला जात असताना शेतकऱ्यांच्या वाढत्या उत्पादन खर्चाकडे दुर्लक्ष कसे चालेल, असा सवाल संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला. शेतकऱ्यांनाही बियाणे, खते, औषधे, मजुरी आणि वाहतुकीसाठी मोठा खर्च करावा लागत आहे. त्यातच कर्जाचे हप्ते आणि इतर आर्थिक जबाबदाऱ्या असल्याने ऊसाला योग्य दर मिळणे आवश्यक असल्याचे शेतकऱ्यांचे म्हणणे आहे. ‘आश्वासन नको, दराची लेखी हमी द्या!’ जिल्हाधिकारी कार्यालयातील बैठकीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. मात्र, कारखानदारांकडून प्रत्यक्ष किती दर दिला जाणार, याबाबत ठोस आकडा जाहीर करण्यात आला नाही. आर्थिक अडचणींचे कारण पुढे करून दराच्या प्रश्नाला बगल दिली जात असल्याचा आरोप शेतकरी संघटनांनी केला आहे. त्यामुळे केवळ तोंडी आश्वासने देऊन आंदोलन मागे घेण्याची अपेक्षा करू नये, अशी भूमिका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने घेतली आहे. एफआरपीपेक्षा अधिक दराची लेखी घोषणा व्हावी आणि त्या घोषणेची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची खात्री मिळावी, अशी संघटनेची मागणी आहे. प्रतिटन 4,500 रुपये दराच्या मागणीवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचे आंदोलकांनी स्पष्ट केले आहे. दराबाबत ठोस निर्णय झाल्याशिवाय महामार्गावरील आंदोलन मागे घेणार नसल्याचा निर्धारही व्यक्त करण्यात आला आहे. चर्चेच्या फेऱ्या सुरूच; महामार्गावरील आंदोलन संपणार कधी? एकीकडे प्रशासनाकडून आंदोलकांची समजूत काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत, तर दुसरीकडे शेतकरी संघटना आपल्या मागण्यांवर ठाम आहे. दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन स्थगित करण्यासाठी मंत्र्यांकडून आवाहन केले जात असले, तरी शेतकऱ्यांनी त्याला प्रतिसाद दिलेला नाही. बैठकीतून कोणताही अंतिम तोडगा निघाला नसल्याने ऊसदराचा प्रश्न अधिकच गंभीर बनला आहे. आता कारखानदार शुक्रवारी एफआरपीपेक्षा अधिक दराबाबत काय घोषणा करतात, याकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे. प्रशासन आणि कारखानदारांकडून ठोस निर्णय न झाल्यास महामार्गावरील आंदोलन आणखी तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे ऊस उत्पादकांच्या मागण्यांवर तोडगा काढून महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्याचे मोठे आव्हान प्रशासनासमोर उभे राहिले आहे. या बैठकीला पालकमंत्री शंभूराज देसाई, मंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले, खासदार नितीन पाटील, आमदार धैर्यशील कदम, जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, पोलीस अधीक्षक निखिल पिंगळे, साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी आणि विविध शेतकरी संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते. हेही वाचा…. रोहित पवारांना विकासकामांचा फोबिया झालाय का? जयकुमार गोरेंचा सवाल:म्हणाले, आंदोलन करण्याआधी आजोबांचा सल्ला घ्या राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार रोहित पवार यांनी उजनी धरण परिसरात प्रस्तावित डेटा सेंटरला विरोध करत आंदोलन केल्यानंतर राज्यातील राजकीय वातावरण तापले आहे. या आंदोलनावरून राज्याचे ग्रामविकास मंत्री तथा सोलापूरचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी रोहित पवार यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. रोहित पवार यांना विकासकामांचा फोबिया झाला आहे का, असा सवाल उपस्थित करत जिथे जिथे विकासकामे सुरू होतात, तिथे ते प्रसिद्धीसाठी आंदोलन करताना दिसतात, असा आरोप गोरेंनी केला. तसेच कोणत्याही आंदोलनाला सुरुवात करण्यापूर्वी त्यांनी आपले आजोबा आणि ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांचा सल्ला घ्यावा, असा टोलाही त्यांनी लगावला. सविस्तर वाचा….
Source link
ऊसदरावरून शेतकऱ्यांचा महामार्गावरील एल्गार कायम:साडेचार हजार रुपये दराच्या मागणीवर स्वाभिमानी ठाम, एफआरपीपेक्षा अधिक दराची लेखी हमी मिळाल्याशिवाय माघार घेणार नाही
