ऊसाला प्रतिटन 5,500 रुपये द्या, अन्यथा ऊसतोड होऊ देणार नाही:राजू शेट्टींचा सरकारला इशारा! जयसिंगपूरच्या ऊस परिषदेत 12 ठराव मंजूर

यंदाच्या ऊस गळीत हंगामात शेतकऱ्यांच्या उसाला प्रतिटन 5,500 रुपये दर मिळालाच पाहिजे, अन्यथा ऊसतोड होऊ देणार नाही आणि साखर कारखानेही सुरू करू देणार नाही, असा आक्रमक पवित्रा स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी घेतला आहे. जयसिंगपूर येथे झालेल्या संघटनेच्या 25 व्या ऊस परिषदेत ऊसदर, साखर उद्योगातील आर्थिक अडचणी, दुष्काळी परिस्थिती, कृषिपंपांची वीजबिले आणि शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसह विविध प्रश्नांवर चर्चा करण्यात आली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या मागण्यांसाठी 12 ठराव मंजूर करण्यात आले. 2026-27 च्या गळीत हंगामासाठी ऊसाला प्रतिटन 5,500 रुपये मिळावेत, ही या परिषदेतील प्रमुख मागणी ठरली. पहिल्या महिन्यात प्रतिटन 4,500 रुपये, त्यानंतर अतिरिक्त 500 रुपये आणि केंद्र सरकारकडून 500 रुपये अनुदान, अशा स्वरूपात शेतकऱ्यांना एकूण 5,500 रुपये मिळावेत, अशी मागणी शेट्टी यांनी केली. केवळ ऊसदराचा प्रश्न उपस्थित करून संघटनेने थांबण्याऐवजी साखर उद्योगातील पारदर्शकता, इथेनॉलचे दर आणि दुष्काळामुळे अडचणीत आलेल्या शेतकऱ्यांसाठी आर्थिक मदत यांसारखे मुद्देही परिषदेत मांडले. 15 नोव्हेंबरपूर्वी कारखाने सुरू करू नयेत; ऊसदरासाठी आंदोलनाचा इशारा राज्य सरकारने 15 ऑक्टोबरपासून ऊस गळीत हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली असली, तरी 15 नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नसल्याचे राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केले. शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळण्यापूर्वी कारखाने सुरू झाल्यास त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष होण्याची शक्यता असल्याची संघटनेची भूमिका आहे. त्यामुळे यंदाच्या हंगामात ऊसदर निश्चित करण्याचा प्रश्न प्राधान्याने सोडवावा, अशी मागणी करण्यात आली. ऊस उत्पादनासाठी लागणारा खर्च, मजुरी, खतांच्या किमती, शेतीसाठी होणारा खर्च आणि उत्पादनातून मिळणारे उत्पन्न यांचा विचार करता शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळणे आवश्यक असल्याचे शेट्टी यांनी सांगितले. प्रतिटन 5,500 रुपये दराची मागणी मान्य न झाल्यास कारखाने सुरू होऊ देणार नसल्याचा इशाराही त्यांनी दिला. केंद्र सरकार साखर कारखानदारांवर दबाव टाकून गळीत हंगाम सुरू करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचा आरोप शेट्टी यांनी केला. सरकारच्या दबावाखाली येऊन कारखाने सुरू करण्याऐवजी कारखानदारांनीही शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा विचार करावा, असे आवाहन त्यांनी केले. ऊसदराचा प्रश्न हा केवळ शेतकरी आणि कारखानदारांमधील व्यवहार नसून त्याचा परिणाम संपूर्ण साखर उद्योगावर होत असल्याचे संघटनेचे म्हणणे आहे. साखरेचा किमान हमीभाव 50 रुपये किलो करण्याची मागणी साखरेच्या बाजारभावातील परिस्थिती आणि साखर उद्योगासमोरील आर्थिक अडचणी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव वाढवावा, असा ठराव परिषदेत मंजूर करण्यात आला. सध्या प्रतिकिलो 31 रुपये असलेला किमान हमीभाव 50 रुपये करावा, अशी मागणी करण्यात आली. साखरेचा दर वाढल्यास कारखान्यांच्या उत्पन्नात सुधारणा होऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना योग्य दर देण्यास मदत होईल, अशी संघटनेची भूमिका आहे. याशिवाय, सी-हेवी मोलॅसिसपासून तयार होणाऱ्या इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 57.97 रुपयांवरून 70 रुपये करावा, अशी मागणी करण्यात आली. इथेनॉल उत्पादनातील घट आणि त्यातून कारखान्यांच्या उत्पन्नावर होणारा परिणाम याकडेही परिषदेत लक्ष वेधण्यात आले. इथेनॉल प्रकल्पांसाठी घेतलेल्या कर्जाचे हप्ते आणि व्याज भरण्याचा भार कारखान्यांवर वाढत असल्याने केंद्र सरकारने साखर उद्योगासाठी विशेष आर्थिक मदत जाहीर करावी, अशी मागणी करण्यात आली. खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना नाबार्ड, साखर विकास निधी (SDF) किंवा राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाच्या (NCDC) माध्यमातून वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावे, असा ठरावही मंजूर करण्यात आला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपये द्या राज्यात अपुऱ्या पावसामुळे आणि पाणीटंचाईमुळे निर्माण झालेल्या दुष्काळी परिस्थितीचा प्रश्नही ऊस परिषदेत मांडण्यात आला. पावसाअभावी पिकांचे नुकसान होत असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत आहे. त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत तातडीने द्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना देण्यात येणाऱ्या 50 हजार रुपयांच्या प्रोत्साहनपर रकमेत वाढ करून ती 1 लाख रुपये करावी, असाही ठराव मंजूर करण्यात आला. दुष्काळामुळे शेतीच्या उत्पन्नात घट झालेली असताना शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. राज्यातील 15 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांची वीजबिले माफ करावीत, तसेच या सवलतीत सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. डोंगराळ भागातील आणि नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेवरील पंपांऐवजी नियमित कृषिपंप वीजजोडण्या देण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. कोयना धरणातील पाणी शेती आणि पिण्यासाठी राखीव ठेवण्याची मागणी कृष्णा खोऱ्यातील सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये पावसाअभावी पिके करपण्याची परिस्थिती निर्माण झाल्याचा मुद्दा परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. शेतीसाठी पाणी उपलब्ध नसल्याने शेतकरी आणि पशुधनासमोर संकट उभे राहिल्याचे संघटनेने नमूद केले. कोयना धरणातून जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाणारे 67.5 टीएमसी पाणी वीज निर्मितीनंतर अरबी समुद्राकडे सोडले जाते. हे पाणी संपूर्णपणे शेती आणि पिण्यासाठी आरक्षित करावे, अशी मागणी ठरावाद्वारे करण्यात आली. पाण्याच्या उपलब्धतेचा प्रश्न गंभीर होत असताना शेती आणि पिण्याच्या पाण्याला प्राधान्य मिळावे, अशी संघटनेची भूमिका आहे. साखर कारखान्यांतील काटामारी रोखण्यासाठी डिजिटल वजनकाटे साखर कारखान्यांमध्ये उसाचे वजन आणि साखरेच्या उत्पादनासंदर्भात पारदर्शकता आणण्याची मागणीही परिषदेत करण्यात आली. काही कारखान्यांमध्ये वजनात काटामारी आणि रिकव्हरीसंदर्भात अनियमितता होत असल्याचा आरोप संघटनेने केला. अशा प्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कारखान्यांतील वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाइन प्रणालीशी जोडावेत, अशी मागणी करण्यात आली. गळीत हंगाम सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत कारखान्यांतील साखर उत्पादन आणि विक्रीवर देखरेख ठेवण्यासाठी विशेष समिती स्थापन करावी, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. या समितीत तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचा समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली. प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड असणे बंधनकारक करावे, असेही संघटनेने म्हटले आहे. या उपाययोजनांमुळे साखरेच्या साठ्याची नोंद, उत्पादन आणि विक्री यावर देखरेख ठेवणे शक्य होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. ऊस वाहतुकीच्या अंतरानुसार दर निश्चित करण्याची मागणी साखर कारखान्यांमधील अंतर आणि ऊस वाहतुकीचा खर्च हा मुद्दाही परिषदेत उपस्थित करण्यात आला. दोन साखर कारखान्यांमध्ये 25 किलोमीटर हवाई अंतराची अट असतानाही कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढवण्यात आल्यामुळे अनेक ठिकाणी 50 ते 70 किलोमीटर अंतरावरून ऊस वाहतूक करावी लागत असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. लांब अंतरावरून ऊस आणताना वाहतूक खर्च वाढतो. त्याचा परिणाम ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक गणितावर होऊ शकतो. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने ऊस वाहतुकीच्या अंतरानुसार स्वतंत्र दर निश्चित करावेत, अशी मागणी करण्यात आली. यासाठी 1 ते 25 किलोमीटर, 25 ते 50 किलोमीटर आणि 50 ते 100 किलोमीटर अशा तीन टप्प्यांत ऊसतोडणी आणि वाहतुकीचे दर ठरवावेत, असा ठराव मंजूर करण्यात आला. कारखान्यांमधील अंतर आणि वाहतूक खर्चाचा विचार करून दर निश्चित झाल्यास शेतकऱ्यांवरील अतिरिक्त आर्थिक भार कमी करण्यास मदत होईल, अशी संघटनेची भूमिका आहे. रिकव्हरीतील घट भरून काढण्यासाठी प्रतिटन 500 रुपये अनुदान उसापासून तयार होणाऱ्या साखरेचे प्रमाण म्हणजेच रिकव्हरी कमी झाल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे रिकव्हरीतील घट लक्षात घेऊन ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन 500 रुपये अनुदान द्यावे, अशी मागणी केंद्र आणि राज्य सरकारकडे करण्यात आली. याशिवाय, 15 डिसेंबरनंतर तोडण्यात येणाऱ्या उसाला ठरलेल्या दरापेक्षा प्रतिटन 300 रुपये अधिक दर द्यावा, अशी मागणीही करण्यात आली. हंगामाच्या उत्तरार्धात तोडल्या जाणाऱ्या उसासाठी अतिरिक्त दर देण्याच्या मागणीमागे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळावा, हा उद्देश असल्याचे संघटनेने स्पष्ट केले. साखर उद्योगातील 5 कोटी कुटुंबांच्या उपजीविकेचा मुद्दा साखर उद्योगावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, कामगार आणि शेतमजुरांच्या उपजीविकेचा विचार करून केंद्र सरकारने आर्थिक मदतीची योजना आणावी, अशी मागणी परिषदेत करण्यात आली. देशातील 5 कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी आणि सुमारे 15 लाख कामगार व शेतमजुरांच्या कुटुंबांचा विचार करता साखर उद्योग स्थिर राहणे आवश्यक असल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून दिल्यास उद्योगावरील आर्थिक ताण कमी होण्यास मदत होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली. इथेनॉल उत्पादनातील घट आणि कर्जाच्या परतफेडीचा वाढता भार लक्षात घेऊन व्याज सवलत आणि हप्ते भरण्यास मुदतवाढ देण्याची मागणीही करण्यात आली. एमपीएससी विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा जयसिंगपूर येथील ऊस परिषदेत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबरोबरच स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनालाही पाठिंबा देण्यात आला. पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेतील कथित पेपरफुटीच्या विरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला या सभेने पाठिंबा दर्शविला. शेतकरी प्रश्नांबरोबरच विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांनाही ठरावाद्वारे पाठिंबा देण्यात आल्याने परिषदेच्या ठरावांमध्ये हा मुद्दाही समाविष्ट झाला. ऊस परिषदेतील 12 प्रमुख ठराव कोणते? दुष्काळी मदत: राज्यातील शेतकऱ्यांना सरसकट हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत द्यावी. कर्जमाफी प्रोत्साहन: नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारी 50 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून 1 लाख रुपये करावी. वीजबिल माफी: 15 अश्वशक्तीपर्यंतच्या कृषिपंपांची वीजबिले माफ करावीत. सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश करावा. कोयना धरणातील पाणी: जलविद्युत निर्मितीसाठी वापरले जाणारे 67.5 टीएमसी पाणी शेती आणि पिण्यासाठी आरक्षित करावे. साखर आणि इथेनॉलचे दर: साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो 31 रुपयांवरून 50 रुपये आणि सी-हेवी इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 57.97 रुपयांवरून 70 रुपये करावा. कारखान्यांना आर्थिक मदत: इथेनॉल प्रकल्पांच्या कर्जावरील व्याज सवलत आणि हप्ते भरण्यास मुदतवाढ द्यावी. नाबार्ड, SDF किंवा NCDC च्या माध्यमातून खासगी व सहकारी कारखान्यांना वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने कर्ज द्यावे. डिजिटल वजनकाटे: कारखान्यांतील वजनकाटे ऑनलाइन करावेत. साखर उत्पादन व विक्रीवर देखरेख ठेवण्यासाठी सरकारी विभाग आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती स्थापन करावी. प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड बंधनकारक करावा. वाहतूक दरांचे अंतरानुसार वर्गीकरण: 1 ते 25, 25 ते 50 आणि 50 ते 100 किलोमीटर अंतरासाठी ऊसतोडणी व वाहतुकीचे दर स्वतंत्रपणे निश्चित करावेत. रिकव्हरी अनुदान: रिकव्हरीतील घट भरून काढण्यासाठी ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 500 रुपये अनुदान द्यावे. 15 डिसेंबरनंतर अतिरिक्त दर: 15 डिसेंबरनंतर तोडल्या जाणाऱ्या उसाला ठरलेल्या दरापेक्षा प्रतिटन 300 रुपये जादा दर द्यावा. एमपीएससी विद्यार्थ्यांना पाठिंबा: पुण्यात कथित पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला पाठिंबा द्यावा. 2026-27 चा ऊसदर: आगामी गळीत हंगामात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन 5,500 रुपये दर द्यावा. सरकारच्या भूमिकेकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष जयसिंगपूर येथील 25 व्या ऊस परिषदेतून स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेने ऊसदरासह शेतीशी संबंधित अनेक प्रश्नांवर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. ऊसाला प्रतिटन 5,500 रुपये दर, साखरेचा किमान हमीभाव 50 रुपये, इथेनॉलचा दर 70 रुपये आणि दुष्काळग्रस्तांना हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत या मागण्या केंद्रस्थानी आहेत. आता या मागण्यांवर केंद्र आणि राज्य सरकार काय भूमिका घेते, साखर कारखानदारांशी दराबाबत चर्चा कशी पुढे जाते आणि संघटनेच्या आंदोलनाच्या इशाऱ्यानंतर गळीत हंगामाचे नियोजन कसे होते, हे महत्त्वाचे ठरणार आहे. ऊस परिषदेतील ठरावांवर निर्णय न झाल्यास आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिल्याने आगामी काळात ऊसदराचा प्रश्न राज्यातील साखर उद्योगासाठी महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे. हेही वाचा… दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांना मदत द्या, अन्यथा रस्त्यावर उतरू:दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट 1 लाख रुपयांची मदत देण्याची मागणी, शशिकांत शिंदेंचा सरकारला इशारा राज्यातील दुष्काळी परिस्थिती गंभीर असताना शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबत सरकारकडून विलंब केला जात असल्याचा आरोप करत राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार शशिकांत शिंदे यांनी सरकारला आंदोलनाचा इशारा दिला आहे. दिवाळीपूर्वी दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत मिळाली नाही, तर पक्षाच्या वतीने रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा त्यांनी शनिवारी सातारा येथे दिला. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना सरसकट 1 लाख रुपयांची मदत द्यावी, तसेच दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून प्रत्यक्ष पीक नुकसानीचे पंचनामे करावेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. सविस्तर वाचा…



Source link