एमपीएससीसह 14 आयोगांतील रिक्त पदांचा प्रश्न उच्च न्यायालयात:4 लाख उमेदवारांवर परिणाम, पदे भरण्याचे निर्देश देण्याची मागणी

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगासह (एमपीएससी) राज्यातील 14 वैधानिक आणि घटनात्मक संस्थांमधील रिक्त पदांचा प्रश्न मुंबई उच्च न्यायालयात पोहोचला आहे. विद्यार्थी चळवळीतील कार्यकर्ते विवेकानंद पाटील यांनी ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत जनहित याचिका दाखल केली असून, संबंधित संस्थांमधील रिक्त पदे निश्चित कालमर्यादेत भरण्याचे निर्देश राज्य सरकारला देण्याची मागणी केली आहे. भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद 226 अंतर्गत दाखल केलेल्या या याचिकेत, राज्यातील सुमारे चार लाख स्पर्धा परीक्षा उमेदवारांवर या परिस्थितीचा परिणाम होत असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. दीर्घकाळ पदे रिक्त राहिल्याने भरती प्रक्रिया, तक्रार निवारण, अर्धन्यायिक कामकाज आणि प्रशासकीय कार्यक्षमतेवर परिणाम होत असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे. यामुळे संविधानातील समानतेचा आणि जीवनाच्या अधिकाराचा प्रश्नही निर्माण होत असल्याचे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. एमपीएससीची 92 पदे रिक्त याचिकेतील आकडेवारीनुसार, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील मंजूर 270 पदांपैकी 92 पदे रिक्त आहेत. राज्य मानवी हक्क आयोगातील 54 पैकी 29, महिला आयोगातील 35 पैकी 15, राज्य माहिती आयोगातील 146 पैकी 56, लोकायुक्त संस्थेतील 87 पैकी 33 आणि राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोगातील 497 पैकी 125 पदे रिक्त असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. महात्मा फुले मागासवर्ग विकास महामंडळातील थेट भरतीसाठी मंजूर 267 पदांपैकी केवळ 20 पदांवर कर्मचारी कार्यरत असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे सुमारे 92.5 टक्के पदे रिक्त आहेत. याचा परिणाम वंचित घटकांसाठीच्या कल्याणकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. वार्षिक अहवालांतील विलंबावरही आक्षेप एमपीएससीचा 2022-23 या वर्षाचा वार्षिक अहवाल जुलै 2026 मध्ये प्रसिद्ध झाल्याचा उल्लेख याचिकेत आहे. काही आयोगांकडून वार्षिक अहवाल नियमितपणे प्रसिद्ध केले जात नसल्याचा आक्षेपही घेण्यात आला आहे. राज्याचे मुख्य सचिव, गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. सर्व संबंधित संस्थांमधील रिक्त पदांची अद्ययावत माहिती, भरतीची सद्यस्थिती आणि प्रस्तावित उपाययोजना न्यायालयात सादर करण्याचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. “महत्त्वाच्या सार्वजनिक संस्थांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर पदे रिक्त राहणे चिंताजनक आहे. कार्यक्षम, पारदर्शक आणि उत्तरदायी प्रशासनासाठी ही पदे भरणे आवश्यक आहे,” असे ॲड. असीम सरोदे यांनी सांगितले.



Source link