सुप्रीम कोर्टाने गुरुवारी म्हटले की, हत्येच्या प्रकरणात एखाद्या आरोपीला दोषी ठरवताना सत्र न्यायालय असा आदेश देऊ शकत नाही की दोषी व्यक्ती उर्वरित संपूर्ण आयुष्य तुरुंगातच घालवेल. म्हणजेच, कनिष्ठ न्यायालये जन्मठेपेच्या शिक्षेचा नियम बदलू शकत नाहीत. हा अधिकार केवळ घटनात्मक न्यायालयांना, सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टला आहे. पंजाबमधील लुधियाना येथे डिसेंबर २००९ मध्ये एका महिलेची आणि तिच्या दोन अल्पवयीन मुलींची हत्या झाल्याच्या प्रकरणात हा निर्णय देण्यात आला. हे प्रकरण न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर होते. सुप्रीम कोर्टाने दोषसिद्धी कायम ठेवत दोन दोषींची शिक्षा बदलून २५ वर्षांच्या कारावासात केली आहे. ज्या प्रश्नाशी संपूर्ण प्रकरण संबंधित होते- सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले- विशेष अधिकार घटनात्मक न्यायालयांकडे हे प्रकरण नवल किशोर आणि आणखी एका दोषीच्या अपीलशी संबंधित होते. दोघांवर लुधियानामध्ये पिंकी नावाच्या महिलेची, तिची 8 वर्षांची मुलगी दिव्या आणि 5 वर्षांची मुलगी पूजा यांची हत्या केल्याचा आरोप होता. खंडपीठाने जुन्या निकालांचा संदर्भ देत म्हटले की, जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला उर्वरित आयुष्यभर तुरुंगात राहावे लागू शकते; मात्र वैधानिक माफी आणि शिक्षा कमी करण्याच्या अधिकारांवर सत्र न्यायालय मर्यादा घालू शकत नाही. न्यायालयाने म्हटले की, माफीशिवाय जन्मठेपेच्या विशेष श्रेणीतील शिक्षा सुनावण्याचा अधिकार घटनात्मक न्यायालयांकडे आहे. हा अधिकार सत्र न्यायालयाकडे नाही. खंडपीठाने असेही म्हटले की, CrPC अंतर्गत माफी देण्याचा आणि शिक्षा कमी करण्याचा अधिकार सेशन्स कोर्ट रद्द करू शकत नाही. सेशन्स कोर्टाचा हा निर्देश वैधानिक व्यवस्थेच्या विरोधात आहे. ट्रायल कोर्टापासून सुप्रीम कोर्टापर्यंत असा चालला खटला 25 वर्षांचा कारावास, वैधानिक माफी नाही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले की, ट्रायल कोर्ट IPC च्या कलम 302 आणि कलम 34 अंतर्गत जन्मठेपेची शिक्षा देण्यास सक्षम होते. मात्र, ते दोन्ही दोषींना संपूर्ण आयुष्य तुरुंगात ठेवण्याची विशेष श्रेणीतील शिक्षा देऊ शकत नव्हते. न्यायालयाने ट्रायल कोर्ट आणि हायकोर्टाचा आदेश रद्द केला, ज्यामध्ये दोघांनाही जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्याऐवजी दोन्ही दोषींना 25 वर्षांची कैद सुनावण्यात आली. मात्र या कालावधीत कोणत्याही वैधानिक माफीचा लाभ मिळणार नाही.
Source link
कनिष्ठ न्यायालये जन्मठेपेची शिक्षा बदलू शकत नाहीत:सुप्रीम कोर्ट म्हणाले- हा अधिकार केवळ संवैधानिक न्यायालयांकडे; ट्रायल कोर्ट-हायकोर्टचा निर्णय पलटला
