![]()
अखिल भारतीय किसान सभेच्या महाराष्ट्र राज्य कमिटीच्या शिष्टमंडळाने शुक्रवारी पुण्यात राज्याचे कृषीमंत्री दत्ता भरणे यांची भेट घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांच्या प्रलंबित मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले. सन 2019 मधील कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी, नुकतीच जाहीर झालेली कर्जमाफी आणि देवस्थान जमीन कसणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हक्कांवर गदा आणणारा नवीन मसुदा यांवर किसान सभेने तीव्र आक्षेप नोंदवले आहेत. मागण्यांची त्वरित दखल न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा किसान सभेने दिला आहे. सन 2019 मध्ये जाहीर झालेल्या कर्जमाफी योजनेत पात्र शेतकऱ्यांना केवळ 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याची घोषणा झाली होती. मात्र, शासनाने लावलेल्या जाचक अटींमुळे राज्यातील सुमारे 12 लाख 71 हजार शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. नियमित कर्ज भरणारे एकूण 23 लाख 73 हजार शेतकरी असताना, केवळ 12 लाख शेतकऱ्यांनाच याचा लाभ मिळाला आहे. इतरही अनेक जाचक अटींमुळे प्रत्यक्ष कर्जमाफीचा फायदा गरजू शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. तसेच, राज्यात नुकत्याच झालेल्या अतिवृष्टीमुळे संपूर्ण महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचे अतोनात नुकसान झाले होते. त्याची भरपाई अद्यापपर्यंत योग्य रीतीने मिळालेली नाही. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी निवडणुकीच्या काळात शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा करण्याचे आश्वासन दिले होते, त्याची अंमलबजावणी करावी आणि कर्जमाफीच्या सर्व जाचक अटी रद्द करून शेतकऱ्यांना खऱ्या अर्थाने दिलासा द्यावा, अशी मागणी किसान सभेने केली आहे. किसान सभेने केलेल्या प्रदीर्घ संघर्षानंतर देवस्थान जमिनी कसणाऱ्या शेतकऱ्यांना त्या जमिनींची मालकी देण्याचा कायदा मान्य करण्यात आला होता. त्यानुसार शासनाने हरकती मागवण्याची प्रक्रिया देखील सुरू केली होती. मात्र, काही पुरोगामी व देवस्थान कायद्याचा मसुदा चर्चेसाठी जाहीर न करता अचानक स्थगित करण्यात आला. राज्य सरकारचा हा निर्णय म्हणजे कसणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मोठा अन्याय आहे. शासनाचा हा शेतकरीविरोधी पवित्रा बदलून पूर्वीप्रमाणे मालकी हक्क देणारा कायदा तात्काळ मंजूर करावा, अशी मागणी करण्यात आली आहे. या प्रसंगी किसान सभेचे नेते डॉ. अजित नवले, उमेश देशमुख, अमोल वाघमारे, अजय बुरांडे, उद्धव पौळ, माणिक अवघडे, ताराचंद विधे आणि गणेश दराडे आदी उपस्थित होते.
Source link
कर्जमाफीतील जाचक अटींवर किसान सभेचा कृषी मंत्र्यांकडे आक्षेप:देवस्थान जमीन प्रश्नी आंदोलनाचा इशारा; 12 लाख शेतकरी लाभापासून वंचित