राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर कर्जमाफी योजनेतील जाचक अटी रद्द करून सर्व पात्र शेतकऱ्यांना कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, अशी जोरदार मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) पक्षाच्या चांदूर रेल्वे येथी
.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचया पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी सोमवारी उशीरा दुपारी तहसीलदार पूजा माटोळे यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांना यासंदर्भातील निवेदन सादर करण्यात आले. सरकारने २०१९ ते २०२६ या कालावधीत घेतलेल्या अल्पमुदतीच्या पीककर्जासाठी दोन लाख रुपयांपर्यंत कर्जमाफी जाहीर केली असली, तरी त्यातील विविध अटींमुळे लाखो शेतकरी लाभापासून वंचित राहणार असल्याचे या निवेदनात म्हटले आहे. त्यामुळे ही योजना प्रत्यक्षात कर्जमाफी नसून “कर्जवसुली योजना” ठरत असल्याचा आरोपही यावेळी करण्यात आला.विशेष म्हणजे, २०१९ च्या महात्मा जोतिराव फुले कर्जमुक्ती योजनेचा लाभ घेतलेल्या शेतकऱ्यांना केवळ ५० हजार रुपयांपर्यंतच कर्जमाफी देण्याची अट या कर्जमाफी योजनेत घालण्यात आली आहे. यामुळे राज्यातील सुमारे ३३ लाख शेतकऱ्यांना संपूर्ण लाभ मिळणार नसल्याचेही या निवेदनात म्हटले आहे. याशिवाय दोन लाख रुपयांपेक्षा अधिक थकीत कर्ज असलेल्या शेतकऱ्यांना उर्वरित रक्कम आधी भरल्याशिवाय कर्जमाफीचा लाभ मिळणार नाही. त्यामुळे आर्थिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांवर आणखी अन्याय होत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे.यावेळी २०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना लाभ देणे, एक रुपयात पीकविमा योजना पुन्हा सुरू करणे, पेरणीपूर्वी कर्ज खात्यांचे पुनर्गठन करणे आदी मागण्याही करण्यात आल्या. गेल्या तीन वर्षांपासून सततची नापिकी, नैसर्गिक संकटे आणि शेतमालाचे घसरलेले भाव यामुळे शेतकरी प्रचंड आर्थिक अडचणीत सापडला आहे. त्यामुळे कोणत्याही अटी-शर्तींशिवाय सरसकट कर्जमाफी हाच शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा मार्ग आहे,” असे निवेदनात नमूद करण्यात आले. निवेदन देताना राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष विनोद काळमेघ, शहराध्यक्ष पांडुरंग डोंगरे, अल्पसंख्यांक शहराध्यक्ष मोहम्मद समीर जानवानी, अरुण देशमुख, सुरेश इमले, अमोल दुधाट, सुभाष चौधरी, मनोहर राऊत, श्रीराम भैसे, मनीष हतनापुरे, किसान सभेचे देविदास राऊत उपस्थित होते.
ही अट केली अधोरेखीत प्रोत्साहनपर ५० हजार रुपयांच्या अनुदानासाठीही सलग चार वर्षे कर्जाची नियमित परतफेड करण्याची अट घातली आहे. नापिकी, नैसर्गिक आपत्ती आणि शेतमालाला मिळणारे कमी दर यामुळे आधीच अडचणीत असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी ही अट अव्यवहार्य आहे, याकडे या निवेदनाने सरकारचे विशेष लक्ष वेधले आहे.
