राज्यातील कृषी विभागातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रस्तावित अतांत्रिक आकृतीबंधाविरोधात एल्गार पुकारला आहे. मात्र, कृषी विभाग विरुद्ध शासन या लढ्यात नाहक बळीराजा भरडला जात आहे. एकीकडे ऐन गरजेच्या वेळी पावसाने दडी मारल्याने पिके सुकू लागली आहेत, तर दुसरीकडे ठिबक सिंचनासाठी आवश्यक असलेली मंजुरी आणि अनुदानाची प्रक्रिया पूर्णपणे कोलमडली आहे. परिणामी, कागदपत्रांची पूर्तता, पूर्वपाहणी आणि अर्जाच्या मंजुरीसाठी शेतकऱ्यांना कृषी कार्यालयांचे उंबरठे झिजवावे लागत आहेत. पिकांना पाण्याची खरी गरज आज आहे. कृषी विभागाच्या आंदोलनामुळे जर ठिबकची मंजुरी महिनाभरानंतर मिळाली, तर त्याचा काहीही फायदा होणार नाही. मंजुरी नंतर मिळून उपयोग काय? असा संतप्त सवाल शेतकरी विचारत आहेत. या प्रशासकीय गोंधळामुळे शेतकऱ्यांना थेट आर्थिक फटका बसत असून, पिकांचे होणारे नुकसान भरून निघणारे नाही. कृषी संघटनांनी आपल्या मागण्यांसाठी आंदोलन टप्प्याटप्प्याने तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या मागण्यांचा प्रश्न वेगळा असला, तरी ई-पीक पाहणी, ठिबक अनुदान आणि इतर योजना खोळंबू नयेत, अशी रास्त मागणी शेतकरी करत आहेत. राज्य शासनाने कृषी कर्मचाऱ्यांशी चर्चा करून यावर तात्काळ तोडगा काढावा किंवा शेतकऱ्यांची अत्यावश्यक कामे सुरळीत चालण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था करावी, अशी जोरदार मागणी पिंपळगाव पेठ परिसरातील शेतकऱ्यांमधून केली जात आहे. पावसाचा खंड; पिकांना पाणी द्यायचे कसे? सध्या संपूर्ण परिसरात पावसाने मोठा खंड दिला आहे. अशा कठीण परिस्थितीत उपलब्ध विहीर किंवा बोअरवेलच्या पाण्यावर पिके वाचवण्यासाठी शेतकरी धडपड करत आहेत. पाण्याचा कार्यक्षम वापर करण्यासाठी ठिबक संच अत्यंत महत्त्वाचा ठरतो. मात्र, कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनामुळे योजनेचे प्रस्ताव धूळ खात पडले आहेत. वेळेवर मंजुरी न मिळाल्यास शेतकऱ्यांना पदरमोड करून महागडे ठिबक बसवावे लागेल किंवा पाण्याच्या अभावी उभी पिके डोळ्यांदेखत जळून जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. ठिबकअभावी कपाशी वाळली Ãमी दोन महिन्यांपूर्वी मुठाड शिवारातील ठिबक सिंचनासाठी ऑनलाईन अर्ज केला आहे. अजूनही मला मंजूरी मिळाली नाही. मला रोज आमचे आंदोलन सुरु आहे, असे सांगितले जात आहे. त्यामुळे माझी कपाशी ठिबक नसल्यामुळे वाळून चालली आहे. – रावसाहेब भोसले , शेतकरी
Source link
कृषी कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनाचा फटका शेतकऱ्यांना; अनुदानाची प्रक्रिया रखडली:अर्जाच्या मंजुरीसाठी शेतकरी झिजवताहेत कृषी कार्यालयांचे उंबरठे
