राज्याच्या पोलिस दलात तब्बल ६६ वर्षांनंतर महाबदल झाला आहे. राज्य शासनाने मंगळवारी (१८ ऑगस्ट) नवीन पोलिस ठाणे मंजुरीचे जुना निकष कायमचा रद्द केला आहे. यापुढे केवळ लोकसंख्येच्या आधारावर किंवा राजकीय वजनावर नवीन ठाणे मंजूर होणार नाही. तर त्या भागातील दंगल, खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण, मानवी तस्करी, बलात्कार, दरोडा, जबरी चोरी, मोठी घरफोडी आणि मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फसवणूक अशा गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्या तपासूनच नवीन पोलिस ठाण्याला मंजुरी दिली जाणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. एखाद्या भागात नवे पोलिस ठाणे हवे असल्यास त्या संदर्भात सादर झालेल्या प्रस्तावांची छाननी पोलिस महासंचालकांच्या नेतृत्वात एक विशेष समिती करेल. ती गृह विभागाला अंतिम प्रस्ताव देईल. त्यानंतर ठाणे मंजूर केले जाणार आहे. यामुळे राजकीय नेत्यांच्या मागणीवरून पोलिस ठाणे मिळाले, असा प्रचार करून मते मिळवणे कठीण जाऊ शकते. शिवाय गुन्ह्याच्या स्वरूपावरून पोलिस ठाण्यांचे “अ, ब, क’ असे वर्गीकरण होणार आहे. २३ जानेवारी १९६० मधील निकषानुसार लोकसंख्या, गावाच्या क्षेत्रफळानुसार पोलिस ठाणे दिले जात होते. त्यात वाढते शहरीकरण, आयटी कंपन्या, पर्यटनस्थळे आणि सायबर गुन्हेगारीचा समावेश नव्हता. त्यामुळे अर्थ व गृह विभाग नवीन पोलिस ठाण्यांचे १०० पेक्षा अधिक प्रस्ताव वारंवार फेटाळून लावत होते. नव्या नियमांमुळे या सर्व प्रस्तावांची नव्याने व वैज्ञानिक पद्धतीने छाननी होऊन त्यांना मंजुरी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. यामुळे शहरांचा विस्तार आणि वाढत्या गुन्हेगारीला आळा घालणे पोलिसांना शक्य होईल. दरम्यान, नवे ठाणे मंजुरीसाठी कोणतीही डेडलाइन (कालमर्यादा) देण्यात आलेली नाही. पोलिस महासंचालकांनी किती कालावधीत प्रस्तावांची छाननी करून तो पुढे पाठवावा, हेही ठरलेले नाही. अशी असेल पोलिस ठाण्यांची नवी वर्गवारी ‘अ’ वर्ग : ४०० पेक्षा अधिक गंभीर गुन्हे. जिल्ह्याचे मुख्य ठिकाण, ३५% पेक्षा जास्त संवेदनशील मिश्रवस्ती, ५ पेक्षा जास्त सरकारी कार्यालये, २५% पेक्षा अधिक बाहेरून आलेले कामगार आणि “अ’ वर्ग तीर्थक्षेत्र किंवा मोठे पर्यटनस्थळ. ‘ब’ वर्ग : २०० ते ४०० गंभीर गुन्हे. तालुक्याचे ठिकाण, “ब’ वर्ग तीर्थक्षेत्र, १००० पेक्षा जास्त औद्योगिक कामगार, १५% ते ३५% संवेदनशील मिश्रवस्ती. अतिरिक्त सत्र न्यायालय, मोठे रेल्वे स्टेशन, मोठी धरणे किंवा वारंवार मोर्चे. ‘क’ वर्ग : १५० ते २०० गंभीर गुन्हे. (भा.दं.वि. भाग १ ते ५ चे १५० ते २०० गुन्हे नोंदवले जाणारी पोलिस ठाणी). मुंबई व नक्षलग्रस्त भागासाठी वेगळा न्याय मुंबईतील प्रचंड गर्दी आणि गुन्ह्यांचे प्रमाण पाहता बृहन्मुंबई आयुक्तालयातील सर्व पोलिस ठाणी सरसकट “अ’ वर्गात टाकली आहेत. गडचिरोली व गोंदिया अशा नक्षली भागात ‘अ, ब, क’ची अट न ठेवता त्यांच्यासाठी मनुष्यबळाचे स्वतंत्र नियम लागू केले आहेत.
Source link
गंभीर गुन्ह्यांच्या संख्येनुसार आता मिळणार नवीन पोलिस ठाणे:मात्र पोलिस ठाण्याच्या मंजुरीसाठी कोणतीही डेडलाइन निश्चित नाही
