नगरपरिषदेच्या ‘बायो-मायनिंग व घनकचरा व्यवस्थापन’ कंत्राटात १५ ते २० कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक अनियमितता व भ्रष्टाचाराची स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी करावी, अशी मागणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. याप्रकरणी अहवाल मागवून आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी नगरविकास विभाग व संबंधित यंत्रणेला दिल्याची माहिती शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. चौधरी यांनी सांगितले की, माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे सन २०१९ पासूनच्या घनकचरा व्यवस्थापन कंत्राटात आर्थिक, तांत्रिक व प्रशासकीय स्वरूपाच्या २० गंभीर अनियमितता निदर्शनास आल्या आहेत. यासंदर्भातील सविस्तर अहवाल व कागदपत्रे उपमुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे सादर केली आहेत. नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत शिवसेना नगरसेवकांनी हा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर स्थानिक स्तरावर चौकशी समिती गठित झाली . मात्र, माहिती अधिकारांतर्गत आवश्यक कागदपत्रे उपलब्ध करून देण्यास टाळाटाळ होत असल्याचा आरोप करत स्थानिक चौकशीच्या निष्पक्षतेबाबत शंका असल्याचे नमूद केले. त्यामुळे नगरविकास विभागामार्फत स्वतंत्र उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमून दोषी अधिकारी, कर्मचारी व कंत्राटदारांवर कायदेशीर कारवाई करावी, तसेच सफाई कर्मचाऱ्यांचे थकीत वेतन संबंधित कंत्राटदाराकडून वसूल करून द्यावे, अशी मागणी त्यांनी केली. यावेळी शिवसेना गटनेते संदीप उगले, नगरसेवक सुधीर कबाडे, प्रदीप बनकर, राजू बागवान, पल्लवी मोरे, तालुकाप्रमुख नीलेश ढगे, रोशनी कुंभार्डे आदी उपस्थित होते.
Source link
घनकचरा व्यवस्थापनाच्या कंत्राट प्रकरणात कोट्यवधींची अनियमितता:चांदवड येथे पत्रकार परिषदेत शिवसेना सचिव भाऊसाहेब चौधरींचा आरोप
