ग्रामीण भागातील प्रत्येक कुटुंबाला नळाद्वारे शुद्ध पिण्याचे पाणी पुरवण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेल्या जलजीवन मिशन योजनेला अहिल्यानगर जिल्ह्यात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांच्या युतीने कशा प्रकारे सुरुंग लावला, याचे अत्यंत धक्कादायक वास्तव समोर आले. याप्रकणी दोन कार्यकारींसह दहा अभियंत्यांचे तडकाफडकी निलंबन करून त्यांची विभागीय चौकशी लावण्यात आली आहे. आठवडाभरापूर्वी चार आणि आता पुन्हा ६ असे एकूण दहा अभियंत्यावर कारवाई करण्यात आली. तसेच तत्कालीन मुख्यकार्यकारी अधिकारी आशीष येरेकर यांची चौकशी करून कारवाईची मागणी केली आहे. अखिल भारतीय मराठा महासंघाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस संभाजीराजे दहातोंडे यांनी जिल्ह्यातील ११२ गावातील कामांमधील गंभीर अनियमिततेबाबत शासनाकडे तक्रार केली होती. या तक्रारीची दखल घेत मंत्रालयातून थेट नगर विकास विभागाच्या स्तरावरून निलंबनाचे आदेश दिले. जिल्हा परिषदेकडील एकूण ८३० योजनांपैकी त्रयस्थ तपासणी यंत्रणेच्या अहवालानुसार केवळ १५ योजनांच्या गुणवत्तेची आणि १६ योजनांच्या खर्चाची चौकशी करण्यासाठी ७ सदस्यीय समिती गठित करण्यात आली होती. या समितीने दिलेल्या अहवालात ढिसाळपणा, तांत्रिक चुका आणि कोट्यवधी रुपयांची आर्थिक अनियमितता उघड झाली. १) एच. बी. चव्हाण (कार्यकारी अभियंता, जि.प. अहिल्यानगर) २) एस. एस. गडधे (तत्कालीन कार्यकारी अभियंता-प्र., जि.प. अहिल्यानगर) ३) एस. एस. दहिफळे (उप अभियंता, मजीप्रा उपविभाग, नेवासा) ४) पी. बी. जायभाये (तत्कालीन उप अभियंता, जि.प. अहिल्यानगर) ५) पी. आर. संवत्ससकर (उप अभियंता, जि.प. अहिल्यानगर) ६) आर. पी. पिसे (उप अभियंता, जि.प. अहिल्यानगर) ७) डी. व्ही. परदेशी (तत्कालीन शाखा अभियंता, जि.प. अहिल्यानगर) ८) एम. पी. धगधगे : तत्कालीन उपअभियंता ९) एस. आर. वारे : तत्कालीन कार्यकारी अभियंता १०) गणेश भोगावडे : कार्यरत कार्यकारी अभियंता -एन. डी. कुलकर्णी, निवृत्त शहर अभियंता मंत्र्यांच्या पीएवर संगनमताचा आरोप ^ मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री व पालकमंत्र्यांकडे दोन वर्षांपासून या कामाबाबत तक्रार करून पाठपुरावा केला. सुमारे ३४०० कोटी जिल्ह्यात आले होते. पैकी ९०० कोटी रुपये जि.प.कडून खर्च झाले. चौकशीनंतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली. पण अधिकाऱ्यालाच दोषी न ठरवता, मंत्री गुलाबराव पाटील यांचे स्विय्यसहाय्यकाने ठेकेदारांशी संगनमत करून हा भ्रष्टाचार केला. तसेच तत्कालीन जि.प. सीईओ आशीष येरेकर यांची चौकशी होत आहे. त्यांचेही निलंबन करून गुन्हा दाखल करावा. -संभाजी दहातोडे, राष्ट्रीय सरचिटणीस, अखिल भारतीय मराठा महासंघ व मूळ तक्रारदार. या अधिकाऱ्यांचे तडकाफडकी झाले निलंबन १. टाक्या की मृत्यूचे सापळे? महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण अंतर्गत बांधलेल्या ६ पाण्याच्या टाक्या ओळंब्यात नसल्याचे धक्कादायक वास्तव समोर आले. सुरक्षित मर्यादेपेक्षा जास्त डिफ्लेक्शन असल्यामुळे या टाक्यांच्या स्थिरतेवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कॉलम, बीम आणि स्लॅबच्या काँक्रिट कामात “हनीकोंबिंग’ (पोकळ्या/खड्डे) ५ टाक्यांची क्षमता मंजूर नकाशापेक्षा कमी भरली आहे. २. कागदावर ४ किलोमीटर पाईपलाईन वाढवून दरोडा खर्चाच्या चौकशीत ४ योजनांमध्ये प्रत्यक्ष पाईपलाईनच्या लांबीपेक्षा मोजमाप पुस्तिकेत अधिक लांबी नोंदवून जास्तीची देयके अदा, पाईप टाकल्यानंतर “जलदाब चाचणी”” न करताच एकाच वेळी ४ किमीपेक्षा जास्त लांबीच्या बोगस चाचण्यांचे रेकॉर्ड रंगवले. त्यामुळे ऐन उन्हाळ्यात गावे तहानलेलीच राहणार, हे यातून स्पष्ट होते. ३. दिल्लीचा नियम धाब्यावर; ३.६६ कोटी बँकेत पडून केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने “होल्डिंग अकाऊंट’मध्ये कोणतीही रक्कम १४ दिवसांपेक्षा जास्त न ठेवण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. तरीही, जानेवारी २०२५ च्या कॅश बुकनुसार तब्बल ३ कोटी ६६ लाख ४ हजार २५ रुपये खात्यात पडून ठेवण्यात आले होते. एकीकडे निधी वेळेत न वापरल्याने कामे रेंगाळली, गावचे रस्ते खोदून ठेवले गेले आणि दुसरीकडे हक्काचा निधी बँकेत राहिल्याने ग्रामीण भागातील महिलांना पाण्यासाठी वणवण करावी लागत आहे. ११२ गावांचा प्रश्न, लागले एक वर्ष संभाजी दहातोंडे यांनी ११२ गावातील कामांच्या चौकशीची मागणी केली होती. १२ जून २०२५ रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली होती. त्यावर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी तत्काळ कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले होते. ४ ऑगस्ट २०२५ रोजी चौकशी समिती गठीत झाली, या समितीने ८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी अहवाल दिला. या अहवालानुसार १ ते ८ जुलै २०२६ या कालावधीत १० अभिंत्यावर कारवाई झाली. तक्रारीपासूनचा प्रवास व प्रत्यक्ष कारवाईला वर्ष लागले.
Source link
"जलजीवन'च्या नावाखाली ‘जलमरण’ मिशन:निकृष्ट कामाचा ठपका ठेवत 10 अभियंते तडकाफडकी निलंबित
