जळगाव झेडपीत बोगस दिव्यांगांचा सुळसुळाट!:92 कर्मचाऱ्यांवर कारवाईची टांगती तलवार, बनावट प्रमाणपत्राद्वारे लाटल्या नोकऱ्या

जळगाव जिल्हा परिषदेत बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्रे सादर करून शासकीय नोकरी मिळवल्याचा एक अत्यंत धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. या प्रकरणी जिल्हा परिषद प्रशासनाने कठोर पावले उचलली असून तब्बल 92 कर्मचाऱ्यांची नोकरी आता धोक्यात आली आहे. या कारवाईमुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे नोकरी मिळवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून संपूर्ण जळगाव जिल्ह्याच्या प्रशासकीय वर्तुळात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. शासकीय नियमानुसार दिव्यांग कोट्यातून नोकरी मिळवण्यासाठी उमेदवाराकडे किमान 40 टक्के दिव्यांगत्वाचे प्रमाणपत्र असणे अनिवार्य असते. जळगाव जिल्हा परिषदेत एकूण 713 अधिकारी व कर्मचारी कार्यरत आहेत. शासनाच्या नव्या आदेशानुसार जेव्हा यातील 263 दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय पथकाद्वारे सखोल पुनर्तपासणी करण्यात आली, तेव्हा तब्बल 211 कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाच्या टक्केवारीत मोठी तफावत आढळून आल्याने हा घोटाळा समोर आला. अल्प दिव्यांगत्व, तरीही मिळवली नोकरी नव्याने करण्यात आलेल्या या वैद्यकीय पडताळणीत जिल्हा परिषदेच्या विविध विभागांतील 72 कर्मचाऱ्यांचे दिव्यांगत्व हे 10 टक्क्यांपेक्षाही कमी असल्याचे उघड झाले आहे. त्यामुळे या कर्मचाऱ्यांनी केवळ शासकीय नोकरी लाटण्याच्या उद्देशाने बनावट किंवा फुगवलेली प्रमाणपत्रे सादर केल्याचा संशय बळावला आहे. कमी दिव्यांगत्व असतानाही जास्त टक्क्यांची प्रमाणपत्रे मिळवण्याचा हा प्रकार प्रशासनाने अत्यंत गांभीर्याने घेतला आहे. दोषींवर निलंबनाची कारवाई बोगस प्रमाणपत्राद्वारे शासनाची फसवणूक केल्याप्रकरणी जिल्हा परिषदेने आता संबंधित कर्मचाऱ्यांवर तातडीने विभागीय चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशी अहवालात जे कर्मचारी दोषी आढळतील, त्यांना कोणताही मुलाहिजा न बाळगता तात्काळ सेवेतून निलंबित करून कायमचे बडतर्फ केले जाईल, असा थेट आणि सडेतोड इशारा प्रशासनाने दिला आहे. डॉक्टरांवरही गुन्हे दाखल करण्याची मागणी या धक्कादायक घोटाळ्यानंतर दिव्यांग हक्क कार्यकर्ते आणि सामाजिक संघटनांनी अत्यंत आक्रमक पवित्रा घेतला आहे. खऱ्या आणि गरजू दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा आणणाऱ्या बोगस कर्मचाऱ्यांना सेवेतून तत्काळ हाकलून द्यावे, अशी ठाम मागणी त्यांनी केली आहे. यासोबतच, पैशांच्या आमिषापोटी अशी खोटी प्रमाणपत्रे वाटणाऱ्या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांवर आणि डॉक्टरांवरही थेट गुन्हे दाखल करून कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी आता राज्यभरातून जोर धरू लागली आहे.



Source link