जैविकदृष्ट्या पुरुष म्हणून जन्मलेली व्यक्ती शस्त्रक्रिया करवून घेतल्यानंतर महिलांसाठी राखीव असलेल्या अधिकारांवर दावा करू शकते का… या प्रश्नावर एका महिला संघटनेने सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावले आहे. वुमेन्स डिक्लेरेशन इंटरनॅशनल इंडिया या संघटनेने जैविक पुरुषाची शस्त्रक्रियेनंतर सरकारी कागदपत्रांमध्ये महिला म्हणून नोंद करण्याच्या व्यवस्थेला आव्हान दिले आहे. याचिकाकर्त्या ‘वुमेन्स डिक्लेरेशन इंटरनॅशनल इंडिया’ या संघटनेने ट्रान्सजेंडर व्यक्ती (अधिकारांचे संरक्षण) अधिनियम, २०१९ मधील कलम ७ आणि नियम ७ यांना आव्हान दिले आहे. याचिकेनुसार, ही तरतूद जैविक पुरुषांना शस्त्रक्रियेनंतर सरकारी कागदपत्रांमध्ये स्वतःची नोंद ‘महिला’ म्हणून करण्याची परवानगी देते. याचिकेत २०१४ च्या NALSA निकालाचा पुनर्विचार करण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे. या निकालात ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना त्यांच्या लिंग ओळखीला कायदेशीर मान्यता मिळण्याचा अधिकार देण्यात आला होता. २८ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने नमूद केले की—जन्मतः पुरुष असलेल्या, परंतु स्वतःची ओळख महिला म्हणून सांगणाऱ्या ट्रान्स व्यक्तीला जैविक महिलेइतकाच दर्जा मिळू नये. याचिकाकर्ते म्हणाले- शस्त्रक्रियेमुळे जैविक गुणसूत्रे-जनुकीय रचना बदलत नाही याचिकाकर्त्या संघटनेनुसार, लिंग ओळखीच्या आधारावर जैविक महिलांसाठी असलेले घटनात्मक आणि कायदेशीर अधिकार प्रभावित होऊ शकतात. सध्याची व्यवस्था लिंग ओळखीला जैविक लिंगाचा आधार मानते. त्यामुळे जन्माच्या वेळी पुरुष म्हणून नोंद झालेली व्यक्ती सरकारी कागदपत्रांमध्ये महिला म्हणून ओळख मिळवू शकते. याचिकेत दावा करण्यात आला आहे की, यामुळे जैविक महिलांसाठी असलेले घटनात्मक आणि कायदेशीर संरक्षण तसेच लाभ प्रभावित होतात. याचिकेत म्हटले आहे, “कोणतीही वैद्यकीय किंवा शस्त्रक्रियात्मक प्रक्रिया, ती कितीही व्यापक असली तरी, व्यक्तीचे जैविक लिंग, गुणसूत्रे किंवा जनुकीय रचना बदलत नाही.” सुनावणीदरम्यान काय झाले याचिकाकर्त्यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित सिबल उपस्थित झाले. त्यांनी सांगितले की, ही याचिका विशेषतः जैविक महिलांच्या अधिकारांबाबत आहे. सिबल म्हणाले की, हे लाभ कायम राहिले पाहिजेत आणि त्यात हस्तक्षेप होता कामा नये. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितले की, मुख्य याचिकांच्या समूहासाठी उत्तर तयार केले जात आहे. या याचिकेचे उत्तरही त्यात समाविष्ट केले जाईल. या परिस्थितीत त्यांचा युक्तिवाद असा असेल की, हा विषय विधिमंडळावर सोपवला जाऊ शकतो. न्यायमूर्ती बागची यांनी सांगितले की, विधिमंडळाने या मुद्द्यावर निर्णय घेतलेला नाही. ट्रान्स व्यक्ती मुलाला जन्म देऊ शकत नाही, परंतु जैविक महिला मुलाला जन्म देऊ शकते. न्यायमूर्ती मोहना यांनी सांगितले की, ट्रान्सजेंडर व्यक्ती मुलाला जन्म देऊ शकतात. यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले की, स्वतःची ओळख महिला म्हणून असलेली ट्रान्सजेंडर व्यक्ती मुलाला जन्म देऊ शकत नाही. सॉलिसिटर जनरल यांनी सांगितले की, स्वतःला पुरुष किंवा महिला मानणे ही खरी समस्या आहे. त्यांनी म्हटले की, ज्या जैविक पुरुषाच्या शरीरात पुरुषांसारखी सर्व शारीरिक वैशिष्ट्ये आहेत, तो स्वतःला महिला म्हणून सांगून क्रीडा स्पर्धेत सहभागी होण्याचा अधिकार मागू शकतो. त्यांनी सांगितले की, काही न्यायालयांनी अशा प्रकरणांमध्ये आदेश दिले आहेत. त्यानंतर जैविक पुरुष महिला खेळाडूंसोबत खेळू शकतो आणि त्याच्या शारीरिक ताकदीचा परिणाम होऊ शकतो. याचिकेत ३ निर्णयांचा संदर्भ दिला याचिकाकर्त्याने महिला आरक्षण, लिंग-विशिष्ट पदांवरील भरती, क्रीडांमधील सहभाग आणि वेगवेगळ्या लिंगांसाठी तयार केलेल्या जागांच्या वापराशी संबंधित अनेक निर्णयांचा आणि प्रशासकीय उपाययोजनांचा संदर्भ दिला आहे.
Source link
ट्रान्सजेंडर कायद्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका:महिला संघटनेचा सवाल- शस्त्रक्रिया करून महिला बनलेल्या पुरुषाला महिलांचे अधिकार मिळावे का?
