गणेशोत्सव आणि नवरात्रोत्सवात डीजेच्या दणदणाटाने नागरिकांना मोठा त्रास सहन करावा लागतो. या ध्वनिप्रदूषणाविरुद्ध कारवाईसाठी कायदेशीर तरतूद असली तरी, प्रत्यक्ष कारवाई मात्र न्यायालयाच्या पायऱ्यांवर हतबल ठरत आहे. ५ वर्षांची शिक्षा आणि १ लाख रुपये दंडाची कडक तरतूद असताना, न्यायालयात आरोपी अवघ्या ५ हजार रुपयांच्या किरकोळ दंडावर सुटत असल्याचे धक्कादायक चित्र समोर आले आहे. महेश बेडकर विरुद्ध महाराष्ट्र शासन या जनहित याचिकेतील १६ ऑगस्ट २०१६ च्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (एमपीसीबी) २० फेब्रुवारी २०१८ पासून थेट न्यायालयात खटले भरण्यास सुरुवात केली. एमपीसीबीने आतापर्यंत राज्यभरात ६३६ खटले दाखल केले आहेत. मात्र, या खटल्यांच्या निकालाची गती अत्यंत संथ असून बहुतांश प्रकरणे आजही न्यायालयात प्रलंबित आहेत. प्रमुख शहरांतील स्थिती मुंबई : दरवर्षी सरासरी १५ ते २० गुन्हे दाखल होतात. बहुतांश प्रकरणांत केवळ नोटीस. पुणे : पाच वर्षांत एकूण १६४ गुन्हे नोंदवले गेले. गेल्या वर्षी सर्वाधिक १०८ गुन्हे, मात्र ९० टक्क्यांहून अधिक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. नागपूर: दरवर्षी केवळ ८ ते १० गुन्हे. साऊंड सिस्टिम जप्ती नगण्य. नाशिक व छत्रपती संभाजीनगर: दरवर्षी ५ ते ८ गुन्हे. अदखलपात्र गुन्ह्यांवरच भर. शिक्षेची तरतूद आणि पळवाट पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ च्या कलम १५ आणि ध्वनिप्रदूषण नियम २००० नुसार नियमभंग करणाऱ्यांना १ लाख रुपयांपर्यंतचा दंड आणि ५ वर्षांपर्यंतचा कारावास होऊ शकतो. मात्र, न्यायालयात आरोपींनी सीआरपीसी कलम २४५ अन्वये गुन्हा मान्य केल्यास त्यांना अवघा ५ हजार रुपयांचा दंड ठोठावून सोडले जाते. लाखो रुपयांची कमाई करणाऱ्या डीजे ऑपरेटर आणि उत्सव मंडळांसाठी हा दंड किरकोळ असल्याने कायद्याचा कोणताही धाक उरलेला नाही. पोलिसांकडून साउंड सिस्टिम प्रत्यक्ष जप्तीस होते टाळाटाळ मुंबई, पुणे, नागपूर यांसारख्या मोठ्या शहरांत उत्सवादरम्यान आवाजाची पातळी १०५ ते १२० डेसिबलपर्यंत जाते. मात्र, मिरवणुकीच्या ठिकाणी कारवाई केल्यास कायदा- सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, हे कारण पुढे करत पोलिस प्रत्यक्ष साऊंड सिस्टिम जप्त करणे टाळतात. तांत्रिक पुराव्यांचा अभाव यामुळे ध्वनिप्रदूषणाचा दणदणाट केवळ कागदावरच सायलेंट राहतो.
Source link
डीजेविरोधात 1 लाख दंड, 5 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद:पण 5 हजारांत सुटका, एमपीसीबीने दाखल केलेल्या 636 खटल्यांपैकी अनेक प्रलंबित
