महाराष्ट्र राज्यातील अंत्योदय रेशनकार्डधारक अत्यंत गरीब कुटुंबांना मोठा दिलासा देणारी आणि यंत्रमाग क्षेत्राला भक्कम आर्थिक बळ देणारी ‘कॅप्टिव्ह मार्केट साडी योजना’ राज्य सरकारने अचानक मुदतीपूर्वीच बंद केली आहे. राज्याच्या तिजोरीवरील वाढता आर्थिक भार तात्काळ कमी करण्यासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने गुरुवारी या संदर्भातील अंतिम शासन निर्णय जारी केला. वस्त्रोद्योग धोरण २०२३-२८ चा महत्त्वपूर्ण भाग असलेली ही योजना सुरुवातीला पाच वर्षांसाठी होती. मात्र, निर्धारित मुदत संपण्याच्या दोन वर्षे आधीच ती पूर्णपणे गुंडाळण्यात आली आहे. सरकारच्या या अनपेक्षित निर्णयामुळे राज्यातील २५ लाख ५ हजार ३२७ कुटुंबांना आता मोफत साडी मिळणार नाही. तिजोरीची खालावलेली स्थिती अंत्योदय अन्न योजनेतील पिवळ्या शिधापत्रिकाधारक कुटुंबांना दरवर्षी यंत्रमागावर विणलेली एक साडी मोफत दिली जात होती. महाराष्ट्र राज्य यंत्रमाग महामंडळामार्फत महिला बचत गट आणि लघू उद्योगांकडून प्रतिसाडी ३५५ रुपये (अधिक ५ टक्के जीएसटी) दराने खरेदी केली जात असे. मात्र, या योजनेमुळे प्रशासकीय आणि आर्थिक ओझे वाढत असल्याचा वस्त्रोद्योग विभागाचा अहवाल होता. राज्याची वित्तीय तूट नियंत्रणात ठेवण्यासाठी आणि इतर प्राधान्यक्रमाच्या योजनांना निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी वित्त विभागाच्या सल्ल्यानुसार हा निर्णय घेण्यात आला. योजनेवर झालेला खर्च आणि प्रस्तावित निधीची तरतूद वर्ष २०२४-२५ : योजनेच्या अंमलबजावणीच्या पहिल्या वर्षात वस्त्रोद्योग विभागाकडून ९६.२० कोटी रुपये प्रत्यक्ष खर्च करण्यात आले.
वर्ष २०२५-२६ (सुधारित अंदाज): या वर्षासाठी सुरुवातीला १०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, मात्र प्रशासकीय पातळीवर खर्च मर्यादित ठेवत सुधारित अंदाजात तो ७० कोटींवर आणण्यात आला.
वर्ष २०२६-२७ (प्रस्तावित तरतूद): चालू आर्थिक वर्षासाठी वस्त्रोद्योग विभागाने पुन्हा १०० कोटींच्या निधीचा प्रस्ताव होता साडी वाटप योजना बंद होण्यामागे राज्यातील इतर योजनांचा ताण असल्याचे कारण दिले जात आहे. ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेची छाननी आणि अनिवार्य ‘केवायसी’ प्रक्रियेमुळे ८० ते ९२ लाख महिलांना अपात्र ठरल्या. दुसऱ्या बाजूला गरिबांची साडी योजनाही मुदतीपूर्वीच गुंडाळल्याने महिलांना बसलेला हा दुसरा धक्का आहे.
Source link
तिजोरीवर भार:अंत्योदय कुटुंबांसाठीची मोफत साडी योजना 2 वर्षातच गुंडाळली, 5 वर्षांची योजना अचानक रद्द, 25 लाख कुटुंबांना फटका
