दिव्य मराठी इम्पॅक्ट:14 कोटींच्या सोलार घोटाळ्याची चौकशी महिन्यात करण्याचे आदेश, दोषी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणार

जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य केंद्रांवर सोलार यंत्रणा न उभारताच बिले उचलण्याच्या प्रकरणात चौकशी करावी. दोषी कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी सदस्यांनी घेतली. सदस्य आक्रमक झाल्यानंतर अध्यक्ष अविनाश गलांडे आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी. एम. मिन्नू यांनी चौकशी करण्याचे आश्वासन दिले. आरोग्य केंद्रावर सोलार न बसवताच बिले उचलल्याचा प्रकार ‘दिव्य मराठी’ने समोर आणला होता. यावरून जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत गदारोळ झाला. जिल्हा परिषदेची गुरुवारी (१६ जुलै) रोजी वेरूळ सभागृहात स्थायी समितीची बैठक पार पडली. यावेळी उपाध्यक्ष जितेंद्र जैस्वाल, सभापती सचिन गरड, अनिता मोठे, बालाजी सोनटक्के, मीनाक्षी पवार, सीईओ पी. एम. मिन्नू यांच्यासह पदाधिकारी आणि सर्व विभागप्रमुख उपस्थित होते. आरोग्य केंद्रांमधील कथित १४ कोटी रुपयांचा सोलार घोटाळा आणि विविध शासकीय योजनांमधील लाचखोरीच्या मुद्द्यांवरून गदारोळ झाला. १५ हून अधिक ठिकाणी सोलार यंत्रणा न बसवताच कंत्राटदारांना तब्बल ८० टक्के बिले अदा करण्यात आल्याचा मुद्दा सदस्य पंकज ठोंबरे यांनी उपस्थित केला. भ्रष्ट अधिकारी आणि एजंटांच्या साखळीवर संतप्त झालेल्या सदस्यांनी सीईओंकडे, ‘तुम्ही तुकाराम मुंढे व्हा आणि प्रशासनाला वठणीवर आणा,’ अशी मागणी केली. यावर ‘मी तुकाराम मुंढे नाही, पण माझ्या परीने अधिकाऱ्यांना शिस्त लावून कामकाज सुधारण्याचा प्रयत्न करत आहे,’ असे उत्तर सीईओंनी दिले. १ महिन्यात चौकशी
न केल्यास कारवाई अध्यक्ष अविनाश गलांडे यांनी एका महिन्यात चौकशी करण्याचे आदेश दिले. महिनाभरात चौकशी पूर्ण न झाल्यास जिल्हा आरोग्य अधिकाऱ्यांवर कारवाईची मागणी वित्त व बांधकाम सभापती सचिन गरड यांनी केली. शिक्षकाच्या गैरहजेरीवरून गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस कन्नडमधील पांगरा शाळेत २०१९ पासून गैरहजर भगवान बोराडे या संस्थाचालक शिक्षकाला पाठीशी घातल्याने केंद्रप्रमुखाचे वेतन कापण्याचे आणि गटशिक्षणाधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून हजर राहण्याचे आदेश सीईओ मिन्नू पी.एम. यांनी दिले. दरम्यान, अंबा उपळा येथील शिक्षक टंचाईमुळे मुलींनी मुलींना शिकवणे, लोकवर्गणीतून खासगी शिक्षक नेमणे, अंगणवाड्या केवळ खिचडीपुरत्या न ठेवण्याबाबत जितेंद्र जैस्वाल, मनोज गायके व संजय निकम यांनी प्रश्न उपस्थित केले. २० हजार न दिल्याने फाइल रोखली बैठकीत अनुसूचित जाती-जमाती व इतर मागास प्रवर्गाच्या कल्याणासाठी वेल्डिंग मशीन पुरवण्याच्या ५० लाखांच्या योजनेवर चर्चा सुरू असताना भ्रष्टाचाराचा मुद्दा गाजला. सदस्य संजय निकम यांनी सांगितले की, एका शेतकऱ्याने विहिरीच्या मंजुरीसाठी २० हजार रुपयांची लाच न दिल्याने त्याची फाइल रोखण्यात आली, पैसे देणाऱ्यांच्या संचिका त्वरित मंजूर केल्या जात आहेत. गटनेत्याला दालन देण्याची मागणी उबाठाचे सदस्य मनोज गायके यांनी गटनेत्याला स्वतंत्र दालन दिले जात नसल्याचा मुद्दा मांडला. यावर अध्यक्ष व बांधकाम सभापतींनी स्वतंत्र दालनाची व्यवस्था करण्याचे आश्वासन दिले.



Source link