![]()
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमती असूनही किरकोळ दरात वाढ न झाल्यामुळे कंपन्यांना प्रत्येक लिटर पेट्रोल आणि डिझेलवर तोटा होत आहे. रेटिंग एजन्सी इक्राच्या मते, तेल कंपन्यांना पेट्रोलवर ₹14 आणि डिझेलवर ₹18 प्रति लिटरचा तोटा सहन करावा लागत आहे. मध्य पूर्वेत सुरू असलेल्या तणावामुळे पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे, ज्यामुळे कच्च्या तेलाचे दर वेगाने वाढले आहेत. यामुळे तेल कंपन्यांवरील भार वाढत आहे. इतकंच नाही तर घरगुती गॅससाठीही सरकारवर ₹80,000 कोटींचा बोजा वाढत आहे. मध्य पूर्वेत पुन्हा तणाव वाढल्याने कच्चे तेल $120 च्या पुढे मध्य पूर्वेकडील वाढत्या तणावामुळे कच्च्या तेलाची पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. जे कच्चे तेल काही काळापूर्वी 70-72 डॉलर प्रति बॅरल मिळत होते, त्याची किंमत आता 120-125 डॉलर च्या पुढे गेली आहे. तेल कंपन्यांसाठी अडचण अशी आहे की, त्या महागडे तेल खरेदी करून जुन्या किमतींवरच विकत आहेत, ज्यामुळे त्यांचा नफा संपुष्टात आला आहे. 61 दिवसांत इंडियन बास्केट 42 डॉलरने महागले होर्मुज मार्गावरील तणावाचा परिणाम जगातील सुमारे 20% तेल आणि वायू (LNG) चा व्यापार ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ या सागरी मार्गाने होतो. मध्य पूर्वेतील संकटामुळे या मार्गात अडथळे येत आहेत. यामुळे केवळ पेट्रोल-डिझेलच नाही, तर खत आणि रसायने बनवणाऱ्या कंपन्यांचा खर्चही वाढला आहे. स्वयंपाकाचा गॅस आणि खतही महाग झाले या संकटाचा परिणाम तुमच्या स्वयंपाकघरावर आणि शेतांवरही होत आहे: सोप्या भाषेत सांगायचे तर, जेव्हा कंपन्यांना एखादी वस्तू बनवण्यासाठी किंवा खरेदी करण्यासाठी ₹100 खर्च करावे लागतात, परंतु सरकार किंवा बाजाराच्या दबावामुळे ती ₹80 मध्येच विकावी लागते, तेव्हा उरलेल्या ₹20 च्या नुकसानीला ‘अंडर-रिकव्हरी’ म्हणतात. पेट्रोल, डिझेल आणि गॅसच्या बाबतीत सध्या हेच घडत आहे. CNG आणि उद्योगांवरही वाईट सावट शहरांमध्ये वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या सीएनजीच्या मार्जिनमध्येही घट होण्याची शक्यता आहे, कारण कंपन्या वाढलेल्या खर्चाचा संपूर्ण भार ग्राहकांवर टाकू शकत नाहीत. इक्राने केमिकल, प्लास्टिक आणि खत क्षेत्राचे भविष्य ‘नकारात्मक’ सांगितले आहे. तज्ञांचे मत आहे की, जोपर्यंत जगात सुरू असलेले युद्ध आणि तणाव कमी होत नाहीत, तोपर्यंत या क्षेत्रांवर दबाव कायम राहील.
Source link
तेल कंपन्या पेट्रोल ₹14 तोट्यात विकत आहेत:डिझेलवर ₹18 चे नुकसान, कच्चे तेल महाग झाल्यामुळे घरगुती गॅसवरही ₹80,000 कोटींचा बोजा