![]()
राज्यातील तीव्र दुष्काळी परिस्थिती आणि पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. राज्यातील दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीत आज आणखी 6 तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला असून, आता एकूण 310 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर झाले आहेत. यासोबतच, दुष्काळात शेतकऱ्यांना कर्जवसुलीचा तगादा लावून आत्महत्येस प्रवृत्त करणाऱ्या मायक्रो फायनान्स कंपन्यांविरोधात राज्यभर कठोर कारवाईची मोहीम हाती घेण्यात आल्याची माहिती महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली. गुरुवारी (19 नोव्हेंबर) पत्रकारांशी संवाद साधताना त्यांनी पाणीपुरवठा योजनांसाठी मंजूर केलेला 488 कोटी रुपयांचा निधी आणि परभणीतील अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाबाबतही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. गडहिंग्लजसह 6 नवे तालुके दुष्काळ यादीत; आणखी 13 तालुक्यांची तपासणी सुरू दुष्काळग्रस्त तालुक्यांच्या यादीचा विस्तार करताना शासनाने स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांची दखल घेतली असल्याचे बावनकुळे यांनी सांगितले. आमदार शिवाजी पाटील, अशोकराव माने आणि मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या पाठपुराव्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज गडहिंग्लज तालुक्याचा दुष्काळ यादीत समावेश करण्यास मान्यता दिली. त्यामुळे पूर्वीच्या 304 तालुक्यांमध्ये आणखी 6 तालुके जोडले जाऊन आता 310 तालुके दुष्काळ यादीत आले आहेत. 13 तालुक्यांचे ‘ग्राउंड ट्रुथिंग’ होणार राज्यातील आणखी 13 तालुक्यांचा दुष्काळ यादीत समावेश करावा, अशा शिफारशी व मागण्या शासनाकडे प्राप्त झाल्या आहेत. या सर्व 13 तालुक्यांची प्रत्यक्ष पाहणी (ग्राउंड ट्रुथिंग) करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या असून, त्यावरही सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल. आत्महत्या करू नका, थेट पोलीस किंवा लोकप्रतिनिधींकडे तक्रार करा राज्यातील शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि बेकायदेशीर सावकारी व मायक्रो फायनान्स कंपन्यांचा मुजोरपणा मोडून काढण्यासाठी सरकारने कडक पावले उचलली आहेत. राज्यातील सर्व जिल्हाधिकारी आणि पोलीस अधीक्षकांना (एसपी) याबाबत स्पष्ट आदेश देण्यात आले आहेत. “मायक्रो फायनान्स कंपन्या किंवा बँकांकडून शेतकऱ्यांना तगादा लावला जात असेल, तर शेतकऱ्यांनी घाबरून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये. त्याऐवजी थेट पोलिसांत किंवा जिल्हाधिकाऱ्यांकडे तक्रार करावी; एवढेच नव्हे तर ग्रामपंचायतीपासून ते संसदेपर्यंतच्या कोणत्याही लोकप्रतिनिधीकडे तक्रार केल्यास त्यातून नक्की मार्ग काढला जाईल. दुष्काळाच्या काळात कोणत्याही फायनान्स कंपनीने शेतकऱ्यांना वसुलीसाठी त्रास देऊ नये, अन्यथा त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल,” असा सक्त इशारा महसूलमंत्र्यांनी दिला आहे. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी 488 कोटींचा निधी; बंद योजना पुन्हा सुरू होणार राज्यातील संभाव्य पाणीटंचाई आणि टँकरवरील वाढता खर्च रोखण्यासाठी जलसंपदा व पाणीपुरवठा विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. ज्या पाणीपुरवठा योजना 75 टक्के पूर्ण झाल्या आहेत आणि केवळ 25 टक्के काम निधीअभावी रखडल्याने टँकर लावावे लागत आहेत, अशा योजना पूर्ण करण्यासाठी शासनाने काल 400 कोटी रुपये दिले आहेत. याशिवाय, ज्या योजनांचे काम केवळ 5 ते 10 टक्के किंवा 10 ते 20 टक्के शिल्लक आहे, त्यांच्यासाठी स्वतंत्रपणे 88 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. वीज जोडणीअभावी रखडलेल्या राज्यातील सुमारे 400 ते 500 नळ पाणीपुरवठा योजनांना जिल्हा नियोजन समितीच्या (डीपीसी) निधीतून वीज कनेक्शन देण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. थकीत बिलामुळे बंद योजनाही सुरू होणार वीजबिल थकल्यामुळे ज्या पाणीपुरवठा योजनांचा वीजपुरवठा खंडित करण्यात आला होता, त्या सर्व योजना तात्काळ पुन्हा सुरू करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. या योजनांचे जुने थकीत बिल तूर्तास स्थगित ठेवून, त्यांना केवळ चालू वीजबिल भरण्याची सवलत देण्यात आली आहे. परभणीतील अहिल्यादेवी होळकर स्मारकाचे काम तात्काळ सुरू होणार दरम्यान, परभणी येथे उभारण्यात येणारे पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांचे स्मारक काही तांत्रिक व प्रशासकीय कारणांमुळे थांबवण्यात आले होते. या संदर्भात आमदार डॉ. रत्नाकर गुट्टे यांनी दिलेल्या निवेदनाची दखल घेत, महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आजच विभागीय आयुक्त आणि परभणीच्या जिल्हाधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. हे स्मारक नियोजित आणि त्याच जागेवर तात्काळ पूर्ण व्हावे, असे स्पष्ट निर्देश प्रशासनाला देण्यात आले असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. —————————– हेही वाचा… एसआरए 33(11) प्रकल्पांचे मुंबईतील सर्वात मोठे लाभार्थी राऊत बंधूच: नवनाथ बन यांचा पलटवार, टिपू सुलतान प्रकरणावरून अमित देशमुखांवरही टीका झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या (एसआरए) प्रकल्पांमध्ये घोटाळा झाल्याचा आरोप करणाऱ्या शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) खासदार संजय राऊत यांच्यावर भारतीय जनता पक्षाचे मुख्य प्रवक्ते नवनाथ बन यांनी पुराव्यानिशी जोरदार पलटवार केला आहे. “ज्या 33(11) योजनेतील प्रकल्पांवर संजय राऊत आक्षेप घेत आहेत, त्या प्रकल्पांचे मुंबईतील सर्वात मोठे लाभार्थी स्वतः राऊत बंधू आणि त्यांच्याशी संबंधित ‘श्रद्धा’ ग्रुपच्या कंपन्या आहेत,” असा खळबळजनक आरोप नवनाथ बन यांनी केला आहे. गुरुवारी (19 नोव्हेंबर 2026) मुंबईतील भाजप प्रदेश कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी काँग्रेस आमदार अमित देशमुख यांचा लातूरमधील टिपू सुलतान कार्यक्रमातील नोटा उधळण्याचा प्रकार, बाळासाहेब ठाकरे यांच्या फोटो फाडण्याचा वाद आणि दादर रेल्वे स्थानकाचे ‘चैत्यभूमी’ नामकरण या मुद्द्यांवरून विरोधकांवर चौफेर हल्लाबोल केला. येथे वाचा संपूर्ण बातमी
Source link
दुष्काळात शेतकऱ्यांना तगादा लावणाऱ्या फायनान्स कंपन्यांवर कारवाईचा बडगा:310 तालुके दुष्काळग्रस्त जाहीर, पाणी योजनांसाठी 488 कोटींचा निधी –चंद्रशेखर बावनकुळे